अस्पताल परिसरमै अवैध औषधि पसल

सर्वोच्चले २०७२ असार १३ मा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र अन्य सबै अस्पतालहरूले फार्मेसी सेवा सञ्चालन गराउने र परिसरमा रहेका निजी पसल बन्द गराउने आदेश दिएको थियो । उपक्षेत्रीय अस्पतालले गत साउनदेखि सरकारी फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारी अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउनुअघिदेखि नै परिसरमा रहेका १६ निजी औषधि पसल बन्द गर्न परिपत्र गर्दै आए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

स्थानीय प्रशासनलाई समेत खाली गराइदिन पत्राचार गरे पनि सञ्चालकले विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिन लगाएर निर्बाध रूपले औषधि पसल चलाइरहेका छन् । प्रशासन स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय प्रजिअ विनोदप्रकाश सिंहले अस्पताल विकास समितिको पत्रचारपछि पसल खाली गराउन पहल गर्दा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका अगुवाहरूले प्रतिनिधिसभा चुनावसम्म केही नगर्न आग्रह गरेका थिए । चुनाव सकिएको महिना बित्दा पनि प्रजिअले यस विषयमा चासो देखाएका छैनन् ।

अस्पताल विकास समितिले एक साताको अल्टिमेटम दिएर गत बुधबार पसल खाली गर्न पुन: पत्राचार गरेको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. एनामुल हकले पुस २६ भित्र पसल बन्द गर्ने अन्तिम म्याद दिएको बताए । ‘त्यसपछि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा पसल खाली गराउँछौं,’ उनले भने, ‘पसल खाली नहुँदा सरकारी फार्मेसी पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन ।’ अस्पतालको फार्मेसीमा निजीको तुलनामा झन्डै आधा कम मूल्यमा औषधिहरू उपलब्ध हुन्छन् । तर, अधिकांश बिरामी र कुरुवा निजीमै जाने गरेका छन् ।

उनका अनुसार हाल दैनिक २० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्मको औषधि बिक्री भइरहेका छन् । ‘निजी औषधि पसल बन्द भएपछि अस्पतालको पसलबाट दैनिक २ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि बिक्री हुने अनुमान छ,’ डा. हकले भने । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार अस्पतालकै कर्मचारीको लगानीमा निजी पसलहरू सञ्चालनमा रहेकाले वार्डबाटै उनीहरूले कुरुवालाई आफ्नैमा औषधि खरिद गर्न लगाउँछन् । स्रोतका अनुसार स्थानीय राजनीतिक दलका नेतासँग राम्रो पकड बनाएका कर्मचारीले नेतामार्फत स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर म्याद सकिए पनि निर्बाध रूपले पसल चलाइरहेका छन् ।

अस्पताललाई थोरै भाडा दिई केही कर्मचारीले महँगो अन्य व्यवसायीलाई पसलका सटर भाडामा लगाएका छन् । न्यूनतम ३ हजारदेखि बढीमा ८ हजार रुपैयाँ मासिक शुल्कमा ती पसल सञ्चालित छन् । सरकारी अस्पतालनजिकै रहेका निजी अस्पतालमा सञ्चालित औषधि पसलले १ लाख रुपैयाँसम्म भाडा बुझाउने गरेका छन् ।

सम्झौता म्याद सकिएपछि लेखा शाखाले भाडा बुझ्न नमाने पनि विगत साढे २ वर्षदेखि सञ्चालकहरूले नेपाल बैंक लिमिटेड बिर्ता शाखामा रहेको अस्पतालकै खातामा मासिक भाडाबापतको रकम जम्मा गरिदिन्छन् । लेखा प्रमुख सुवोध यादवका अनुसार औषधि पसल सञ्चालकहरूले बैंकमा रकम जम्मा गरे पनि लेखा शाखामा भौचर दाखिला नगराएको बताए । ‘के बापतको रकम जम्मा गराएको हामीलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘खातामा जम्मा भएको रकम विविध शीर्षकमा दाखिला हुने गरेको छ ।’