भूमि दोहन बढ्दै

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साबिक जिविसले दिएको स्वीकृति र नवीकरणको प्रक्रिया तथा खानी सञ्चालनको अवस्थाबारे छानबिन गर्न साढे दुई वर्षअघि जिल्लामा सञ्चालित २६ खानीको फाइल लगेको थियो । अख्तियारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । जिल्ला समन्वय समितिले फाइल फिर्ता लिएको छैन । यता खानी भने अवैध रूपमा सञ्चालित छ ।

सरोकारवाला निकाय मौन बसिदिँदा अवैध बालुवा, पाँगोमाटो, माटो, ढुंगाखानी सञ्चालन गर्नेलाई प्रोत्साहन मिलेको व्यवसायीको गुनासो छ । ‘खानी क्षेत्रबाट अत्यधिक बालुवा, माटो चोरी निकासी भइरहेको छ,’ स्थानीय व्यवसायी विदुर आलेमगरले भने,‘अवैधानिक खानी सञ्चालन रोक्न व्यवसायीले संयुक्त रूपमा गत साता नै नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्, तर, सुनुवाइ भएको छैन ।’ दिनदिनै खानी क्षेत्रमा मेसिन थपिंदै गएको उनको गुनासो छ ।

जनप्रतिनिधि आएपछि खानी सञ्चालन व्यवस्थापनको आशा राखेका व्यवसायी थप निराश भएको उनीहरू बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व गरेपछि थप भूमि दोहन बढेको छ,’ आलेमगरले प्रतिप्रश्न गरे, ‘नगर कार्यपालिकामा खानी क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व छ, उनीहरूको आँखा परेको खोई ?’

अख्तियारले अनुसन्धानका लागि खानीको फाइल लगेको बहानामा जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका मौन छ । तर, खानी सञ्चालन नभए पनि सरोकारवाला निकायकै मिलेमतोमा खुलमखुला बालुवा, पाँगोमाटो तस्करी भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । जिल्लाको चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, र मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा अधिकांश ढिस्को मासिने गरी दोहन भइरहेको छ । व्यापारीले ढिस्कोमा स्काभेटर लगाएर माटो निस्किए माटो, बालुवा निस्किए बालुवा र ढुंगा निस्किए ढुंगा नै बिक्री गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘खानी सञ्चालनको स्वीकृति लिएको बेलामा भन्दा अहिले बढी खुला रूपमा डाँडो सक्ने गरी दोहन भएको छ,’ चाँगुनारायण नगरपालिका दुवाकोटका मनोहरि थापाले भने, ‘प्रहरी, जिसस र जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीकै मिलेमतोमा बालुवा र माटोको तस्करी भइरहेको छ ।’ जथाभावी भूमि दोहन हुँदा बस्ती पहिरोको जोखिममा परेका छन् भने पानीको मुहान सुक्ने, सार्वजनिक जग्गा मिचिने र उर्वरभूमि मासिने क्रम बढेको उनले बताए ।

खानी सञ्चालकहरूले भने जिविस, प्रशासन र अख्तियारकै कारण भूमि दोहन गरी तस्करी गर्ने कार्य बढेको स्वीकारेका छन् । ‘खानी बन्द हुँदा खुलारूपमा तस्करी र कालोबजारी बढेकै हो,’ बालुवा खानी सञ्चालक मुकुन्द थापाले भने, ‘खानी बन्द हुँदा दोहन गरी तस्करी बढेकाले वैधानिक रूपमा खानी खुलाउन हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं, सुनुवाइ भएको छैन ।’ खानी स्वीकृति तथा नवीकरण हुँदा मापदण्डबमोजिम उत्खनन हुने क्षेत्रमा अवैधानिक रूपमा भूमि दोहन भएको उनले बताए । स्वीकृति लिएका खानी सञ्चालकहरू जिसस, नगरपालिकाकै कारण खानी बन्द गरी बसेको र अर्को तेस्रो व्यक्तिले भूमि दोहन गरेको उनी बताउँछन् ।

प्रहरीले भने मातहतका कार्यालयहरूबाट खटिएका प्रहरीको गस्ती टोलीले चेकजाँच गर्ने क्रममा अवैध रूपमा बालुवा तथा माटो लोड गरी लैजाँदै गरेको अवस्थामा मिनिट्रक/ट्रिपर परिसरमा दाखिला गरी आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने गरेको जनाएको छ । जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर प्रमुख नवराज गेलालले भने प्राकृतिक स्रोतको दोहन डरलाग्दो किसिमले बढ्दै गएको बताएका छन् । अख्तियारले छानबिनका लागि लगेको फाइल फर्काउने विषयमा छलफल भइरहेको समेत उनले बताए । ‘भूमि दोहन बढेको बढ्यै छ, अख्तियारको निर्णयको ढिलाइले थप समस्या भएको छ,’ उनले भने ।