अवैध औषधि पसल सिल

२०७१ मंसिरमै सम्झौताको म्याद सकिएकाले ती पसलहरूबाट मासिक भाडा नलिने निर्णयसमेत भएको थियो । गत साउनदेखि उपक्षेत्रीय अस्पतालले आफ्नै औषधि पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, निजी औषधि पसलहरूका कारण सरकारी औषधि पसल पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको थिएन । सर्वोच्चले २०७२ असार १३ मा सरकारी अस्पताल परिसरमा रहेका निजी पसल बन्द गराउने आदेश दिएको थियो ।

अस्पताल विकास समितिले स्थानीय प्रशासनलाई समेत पसल खाली गराइदिन पटकपटक पत्राचार गरे पनि सञ्चालकहरू विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिन लगाएर हट्न मानेका थिएनन् । ३० हजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने सटर सञ्चालकहरूले २ देखि ८ हजार रुपैयाँमा बस्न पाएका थिए । पछिल्लोपटक समितिले एक साताको म्याद दिँदै पुस २६ सम्म सटर खाली गर्न पत्राचार गरेको थियो । प्रशासनले शुक्रबार पसल खाली गराउने सूचना सञ्चालकले थाहा पाएपछि अबेरसम्म सटर खोलेका थिएनन् । पसले र स्थानीय नेताको दबाब थेग्न नसकेर अस्पतालका मेसु डा. एनामुल हक सम्पर्कविहीन भएका थिए । ‘मेसु सम्पर्कमा नआएपछि अस्पतालका एक प्रतिनिधिलाई राखेर औषधि पसलमा सिलबन्दी गरेका हौं,’ प्रजिअ सिंहले भने ।