‘सरकार जसको पनि बन्न सक्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भावी सरकार एमालेबाहेक राजनीतिक दलको पनि बन्न सक्ने बताएका छन् । भावी सरकार यही दलको बन्छ भनेर अहिल्यै भन्न नसकिने उनले जनाए । 

चुनावपछि पहिलोपटक गृहक्षेत्र आएका प्रधानमन्त्री देउवाले धनगढी विमानस्थलमा भने, ‘नेपालमा जे पनि हुन सक्छ म यस विषयमा धेरै भन्न सक्दिनँ ।’ उनी सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको शनिबार महेन्द्रनगरमा हुने दीक्षान्तमा सहभागी हुन आएका हुन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्र आफूले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सोच बनाएको देउवाले बताए । भने, ‘आफू राजीनामा दिन तयार भए पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन यही सरकारले गराउनुपर्ने भएकाले चुनावपछि मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ ।’
प्रदेशसभा प्रमुख र अस्थायी राजधानीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हैसियतप्राप्त दलसँग पटक–पटक छलफल गरे पनि सहमति नहुँदा अहिलेसम्म तोक्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘सरकारले सहमति गर्न खोजे पनि अन्य दलले नमान्दा समस्या सिर्जना भएको हो,’ देउवाले भने, ‘राजधानी फर्केर पुन: सहमतिको प्रयास गर्छु, सहमति नभए यही सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्नेछ ।’ धनगढी–अत्तरिया–मोहना ६ लेन सडकको काम अदालतको आदेशकै कारण रोकिएको विषयमा उनले विकास निर्माणमा कसैले पनि अवरोध गर्न नहुने बताए । भने, ‘अदालतले आफ्नो काम गर्छ विकास निर्माणको क्रम भने रोकिँदैन ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवैध औषधि पसल सिल

कान्तिपुर संवाददाता

वीरगन्ज — सञ्चालनको म्याद सकिँदा पनि बन्द नगर्ने औषधि पसलमा स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार सिलबन्दी गरेको छ । वीरगन्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल परिसरमा रहेका १६ औषधि पसलमा सिलबन्दी गरिएको पर्साका प्रजिअ विनोदप्रकाश सिंहले बताए । अस्पताल विकास समितिले विगत ३ वर्षदेखि पसल खाली गराउन पहल गरे पनि सञ्चालकहरूले टेरेका थिएनन् । 

२०७१ मंसिरमै सम्झौताको म्याद सकिएकाले ती पसलहरूबाट मासिक भाडा नलिने निर्णयसमेत भएको थियो । गत साउनदेखि उपक्षेत्रीय अस्पतालले आफ्नै औषधि पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, निजी औषधि पसलहरूका कारण सरकारी औषधि पसल पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको थिएन । सर्वोच्चले २०७२ असार १३ मा सरकारी अस्पताल परिसरमा रहेका निजी पसल बन्द गराउने आदेश दिएको थियो ।
अस्पताल विकास समितिले स्थानीय प्रशासनलाई समेत पसल खाली गराइदिन पटकपटक पत्राचार गरे पनि सञ्चालकहरू विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिन लगाएर हट्न मानेका थिएनन् । ३० हजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने सटर सञ्चालकहरूले २ देखि ८ हजार रुपैयाँमा बस्न पाएका थिए । पछिल्लोपटक समितिले एक साताको म्याद दिँदै पुस २६ सम्म सटर खाली गर्न पत्राचार गरेको थियो । प्रशासनले शुक्रबार पसल खाली गराउने सूचना सञ्चालकले थाहा पाएपछि अबेरसम्म सटर खोलेका थिएनन् । पसले र स्थानीय नेताको दबाब थेग्न नसकेर अस्पतालका मेसु डा. एनामुल हक सम्पर्कविहीन भएका थिए । ‘मेसु सम्पर्कमा नआएपछि अस्पतालका एक प्रतिनिधिलाई राखेर औषधि पसलमा सिलबन्दी गरेका हौं,’ प्रजिअ सिंहले भने ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्