अख्तियारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै उल्टै पत्र

आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै निर्देशन नमान्ने जवाफ फर्काएको विश्वविद्यालयले नियुक्ति प्रक्रियाको सम्मान गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

‘विश्वविद्यालय स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था हो । सहायक डिन नियुक्तिको स्पष्ट योग्यता अन्य विश्वविद्यालयसँग पनि छैन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको मर्म र भावना बुझेर निर्णयलाई सम्मान गर्न अनुरोध छ ।’

उजुरी परेको झन्डै १० महिनापछि आयोगले विश्वविद्यालयलाई डिन नियुक्ति प्रक्रिया सच्याउन निर्देशन दिएको हो । एमयू कार्यकारी परिषद्ले आवश्यक पदहरूको योग्यतालाई विनियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गर्नुको साटो पटके निर्णयका आधारमा फेरबदल गर्दै इन्जिनियर वीरेन्द्र खड्कालाई सहायक डिन नियुक्त गरेको आयोगको ठहर छ ।

कार्यकारी परिषद्ले २०७३ फागुन २ गते

खड्कालाई दुई वर्षका लागि सहायक डिन नियुक्त गरेको थियो । सरकारी विश्वविद्यालयमा कम्तीमा १० वर्ष शिक्षण सेवा गरी अनुसन्धानरत काम गरेको र सहप्राध्यापक तहको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान कुल्चँदै उपकुलपति प्राडा. उपेन्द्रकुमार कोइरालाले दलीय भागबन्डा मिलाउन तत्कालीन काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेजका उपप्राध्यापक खड्कालाई सहायक डिन बनाएका थिए । खड्काले सन् २०१६ मा इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर (एमई) गरेलगत्तै त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् २०१७ फेब्रुअरीमा नियुक्ति पाएका थिए । अख्तियारले व्यक्तिअनुकूल मापदण्डको सट्टा साझा मापदण्ड बनाउनुपर्ने जनाएको छ । ‘यस किसिमको क्रियाकलापले संस्थामा स्थिरिता नहुने र स्वेच्छचारिता बढ्ने हुनाले कार्यकारी परिषद्को उक्त निर्णय संशोधन गर्न आग्रह गर्दछौं,’ अख्तियारको पत्रमा उल्लेख छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली ०५९ को नियम १६५ मा डिनको योग्यतासँग अनुकूल हुने गरी सहायक डिनको नियुक्ति हुनुपर्नेमा नियमावलीविपरीत नियुक्ति भएकोमा उक्त निर्णय संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो । यसअघि विश्वविद्यालय पदाधिकारीले सहायक डिन नियुक्ति वैधानिक भएको जिकिर गर्दै आएका थिए ।

अख्तियारको निर्देशन नटेरेको भन्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । अनेरास्ववियुका जिल्ला अध्यक्ष धुपेन्द्र शाहीले स्वायत्त संस्थाका नाममा एमयू पदाधिकारीले मनोमानी गरेको आरोप लगाए । इन्जिनियरिङ संकायका विद्यार्थी निकुञ्ज पाण्डेले अख्तियारले स्पष्ट रूपमा सहायक डिन हटाउन भनिसक्दासमेत विश्वविद्यालय पदाधिकारीले अटेरी गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘लाखौं तिरेर इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीको भविष्यलाई पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाएका छन्,’ पाण्डेले भने ।