१२ सयले लगे तेस्रो किस्ता

हेटांैडामा शनिबार कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, भूकम्पीय आवास कार्यक्रमका सामाजिक विकास विशेषज्ञ इन्जिनियर अन्जय कँडेलका अनुसार मकवानपुरमा ३१ हजार ८ सय १७ जना लाभग्राही रहेकामा हालसम्म २३ हजार ५ सय ८० जना लाभग्राहीसँग मात्र अनुदान सम्झौता भएको छ । सुरुमा मकवानपुरमा ३० हजार २ सय ३८ जनामात्र लाभग्राही थिए ।

गुनासो फछ्र्यौटपछि १ हजार ५ सय ७९ लाभग्राही थपिएको इन्जिनियर कँडेलले बताए । अनुदान सम्झौता भएकामध्ये १ हजार ३ सय ६१ लाभग्राहीको गैरसरकारी संस्थामार्फत भएको हो । मकवानपुरको साविकको टिस्टुङ र आग्रा गाविसका भूकम्पपीडितहरूको आवास भवन टिरयफन्डमार्फत राडो नेपालले निर्माण गरिरहेको छ । उक्त संस्थाले नै लाभग्राहीहरूसँग अनुदान सम्झौता गरेको छ ।

अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये सरकारी तथा गैरसरकारीतर्फबाट २२ हजार ७ सय ३८ लाभग्राही पहिलो किस्ता रकम लगेका छन् । दोस्रो किस्ता ५ हजार ४ सय ६६ लाभग्राहीले मात्र लगेका छन् । करिब १७ हजार लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता रकमको लिनका निम्ति प्रक्रियाको थालनी नै गरेका छैनन् । ‘५० हजार रुपैयाँ पहिलो किस्ताको रकम लिएर अधिकांश भूकम्पपीडितले अन्यत्र खर्च गरे भने केहीले आफूखुसीमा घर बनाएकाले दोस्रो किस्ताका निम्ति प्रयत्न नै गरेका छैनन्,’ सामाजिक विकास विशेषज्ञ इन्जिनियर कँडेलले भने, ‘पहिलो किस्ताको रकम लिएर आफूखुसी घर बनाएकाहरूको भवन प्राविधिक रूपले उपयुक्त नभएकाले प्राविधिकहरूले दोस्रो किस्ता रकमका निम्ति सिफारिस नै गर्न सकेनन् ।’ दोस्रो किस्ताको रकम ५ हजार ४ सय ६६ लाभग्राहीले बुझेको भए पनि तेस्रो किस्ता १ हजार २ सय ७३ जनाले मात्र लगेका छन् ।

मकवानपुरका गैरसरकारी संस्थाहरूका तर्फबाट करिब सात सय घर निर्माण भइसकेका छन् । सरकारी अनुदान पाएकाहरूमध्ये हालसम्म एक जना लाभग्राहीले पनि घर निर्माण गरिसकेका छैनन् । मकवानपुरका ८ हजार २ सय ३७ जना भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता पनि हुन सकेको छैन । अधिकांश भूकम्पपीडित ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाले उनीहरूसँग घर बनाउनका निम्ति अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन ।

वर्षांैदेखि बसोबास गर्दै आएको र रगत पसिना बगाएको घर जमिन उनीहरूको नाममा नभएकाले भूकम्पपीडितहरूसँग सम्झौता हुन नसकेको हो । उक्त कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालय जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ मकवानपुरका प्रमुख सुदिप आचार्यले प्राविधिकहरू गाउँगाउँमा रहेको बताए । ‘विगतमा प्राविधिकको अभाव थियो, अहिले छैन,’ उनले भने ।