कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

स्रोत बढाउन नदी दोहन

हरिहरसिंह राठौर

बेनीघाट (धादिङ) — आन्तरिक स्रोत बढाउने नाममा स्थानीय तह नै नदी दोहन गर्ने होडबाजीमा देखिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरू दोहनले पार्न सक्ने असर विचारै नगरी नदीका बगर ठेक्कामा बाँडिरहेका छन् । 

स्रोत बढाउन नदी दोहन

त्रिशूली र बूढीगण्डकीले छोएका नुवाकोट, धादिङ र गोरखा तीनै जिल्लाका स्थानीय तहले यी नदीको बगर क्रसर व्यापारीलाई कौडीको भाउमा ठेक्कामा दिएका हुन् । पदाधिकारी, कार्यकारी अधिकृतहरूको मिलेमतोमै यो काम भइरहेको छ । नुवाकोटले धादिङसँग सीमा जोडिएका रातामाटे र कोल्फुखोला बगरबाट निर्माण सामग्री उत्खनन र बिक्रीवितरण गर्न अनुमति दिएको छ ।

बेनीघाटसँग सीमा जोडिएको गोरखाको सिउरेनीटार बगर विभिन्न कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ । ती कम्पनीले स्थानीय तहलाई बुझाउने भन्दा जनप्रतिनिधि र कार्यकारी अधिकृतलाई बुझाउने रकम दोब्बर हुन्छ । गण्डकी गाउँपालिकाको सिफारिसमा जिससले ठेकेदारलाई प्रतिट्रिपर ८ सय ६६ रुपैयाँ र गण्डकी गाउँपालिकाले प्रतिखेप ६ सय रुपैयाँ निकासी कर लिई बगर उत्खनन गर्न दिएको हो ।

धादिङ, पिडा–१ का अर्जुन श्रेष्ठले बूढीगण्डकी र त्रिशूलीको संगमस्थल सिउरेनीटार बगरबाट कात्तिक १४ देखि जेठ मसान्तसम्म २ सय ७० घनफिट ढुवानी क्षमताको ट्रिपरमा ९ सय ६६ ट्रिप निर्माण सामग्री उत्खनन र बिक्रीवितरण गर्न पाउने गरी ठेक्का सकारेका थिए । तर, दुई महिना नपुग्दै ४ हजार टिप निर्माण सामग्री उत्खनन र बेचबिखन गरेपछि गोरखा जिससले रोक लगाएको छ । समितिको टोलीले नदीकिनार मापदण्डभन्दा गहिरो पारिएको, मासिक सय ट्रिपर मात्रै उत्खनन गर्न पाइनेमा दैनिक सय ट्रिपरसम्म बिक्री गरिएको फेला पारेको थियो । ‘सर्त र सम्झौताभन्दा बढी लैजान लागेको, मापदण्डभन्दा बढी गहिर्‍याएर उत्खनन गर्न थालेपछि स्थानीयको दबाबमा काम रोक्न लगाई थप परिणामको मूल्य लिन जिससलाई पत्राचार गरेका छौं,’ गण्डकी–८ का वडाप्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।

व्यापारीले गोरखातर्फका त्रिशूली किनारका निजी जग्गा भाडामा लिएर अवैध बालुवा खानी सञ्चालनमा ल्याएका छन् । धादिङतर्फ त्रिशूलीमा स्काभेटरलगायत उपकरणले ढुंगा, गिट्टी निकाल्न रोकिएपछि बन्द हुन लागेका क्रसर उद्योग गोरखाको सिउरेनीटारे बगर स्थानीय तहले ८ लाखमै बेचेपछि हौसिएका छन् । उनीहरूले रातारात सयौं खेप कच्चा पदार्थ खरिद गरिसकेका छन् । मलेखुस्थित फुर्केखोला पुलनजिकैको बगर पनि सिद्धलेख गाउँपालिकाले जेठ मसान्तसम्मका लागि १० लाख रुपैयाँमा स्थानीय क्रसरलाई ठेक्का दिएको छ । गजुरी गाउँपालिका, गल्छी, थाक्रे र धुनीबेंसीले पनि आ–आफ्ना भागमा परेका त्रिशूली किनारमा गिट्टी–बालुवा संकलन फुकुवा गरेका छन् ।

गल्छी–त्रिशूली सडक विस्तारका नाममा त्रिशूली बगर उत्खनन गर्न जिसस नुवाकोटबाट अनुमति पाएका ठेकेदारले एक महिनामै हजारौं ट्रिपर निर्माण सामग्री धादिङ तथा स्थानीय क्रसर उद्योगमा पुुर्‍याइसके । बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिका प्रमुख पित्तबहादुर डल्लाकोटीले नदी उत्खननबाट त्रिशूलीमा व्यापक प्रदूषण बढेको जनाए । नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारीको बैठक र प्रशासनमा हारगुहार गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । ‘मुखमा लाखौं रकमको बुजो लागेपछि हाम्रो आवाज कसैले सुनेन,’ उनले भने । नुवाकोट जिससका संयोजक शान्तराम तामाङले नदीकिनार ठेक्का लगाइएको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७४ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?