सेवाग्राहीलाई झन् सास्ती
जाजरकोट — त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका–६ गर्छिनाका खडे पुन नागरिकताको सिफारिस लिन अघिल्लो हप्ता १ घण्टा हिँडेर भारगाउँस्थित वडा कार्यालय पुगे । तर, कार्यालयमा ताला झुन्डिएको थियो । त्यसपछि उनी २ घण्टा हिँडेर वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर खडकाको थाप्लास्थित घरमै पुगे ।
खड्काले वडा कार्यालयको खाली लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गरी छाप लगाइदिए । अनि उनलाई दल्ली पुगेर वडासचिवद्वारा सिफारिस लेखाउन भन्दै कागज थमाए । पुन फेरि वडासचिव खोज्न ३ घण्टा हिँडेर नगरपालिकाको कार्यालय दल्ली पुगे । त्यहीँ रहेका वडासचिव नरबहादुर रानाले सोही लेटरप्याडमा उनलाई नागरिकताको सिफारिस लेखिदिए । पुनले स्थानीय तह धाएको तीन दिनपछि मात्र जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र पाए । वडाध्यक्षले सिफारिस लेख्न नजान्दा र कार्यालयमा नियमित कर्मचारी नबस्दा उनले सास्ती व्यहोर्नुपर्यो ।
सोही नगरपालिका–१ कलपतका मेघबहादुर बुढालाई पनि मालपोतबाट जग्गा नामसारी गर्न उस्तै सकस खेप्नुपर्यो । बुढालाई वडाध्यक्ष हीरालाल पुनले जग्गा नामसारीका लागि सिफारिसपत्र मात्र लेखेर दिए । बुढा उक्त पत्रसहित एक दिन हिँडेरै खलंगास्थित मालपोत कार्यालय पुगे । तर काम नबनेपछि वडासचिव खोज्दै गाउँ नै फर्किए । वडा कार्यालयले जग्गा नामसारीका लागि आवश्यक गाउँ सर्जमिन मुचुल्का र नाता प्रमाणितको कागज नै दिएको रहेनछ । कार्यालयमा वडासचिवको अनुपस्थिति र अध्यक्षलाई जग्गा नामसारीका लागि सर्जमिन मुचुल्का र नाता प्रमाणित आवश्यक पर्छ भन्ने जानकारी नहुँदा बुढाले सास्ती पाए ।
त्यस्तै कुशे गाउँपालिका–४ तम्तीका हिमबहादुर शाही पनि सदरमुकाममा सातादेखि वडाध्यक्ष कृतिबहादुर शाहीलाई खोज्दै थिए । उनलाई जग्गा नामसारी गर्न सिफारिसलगायत कागज बनाउनु थियो । तम्तीस्थित वडा कार्यालयमा वडाध्यक्ष र कर्मचारी कोही पनि भेटिँदैनन् । ‘गाउँमा कार्यालय छ तर कर्मचारी छैनन्,’ शाहीले भने, ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सदरमुकाम बस्दा हामीले सास्ती बेहोर्नुपर्यो ।’ यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । जाजरकोटका ७ वटै गाउँ/नगरका वडा कार्यालयमा वडाध्यक्ष र वडासचिवलगायत कर्मचारी नियमित बस्दैनन् । वडाध्यक्ष फेला परे सचिव फेला नपर्ने र सचिव भेटिँदा अध्यक्ष नभेटिने समस्याले सेवाग्राही हैरान छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बारेकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरबहादुर घर्ती बताउँछन् । यहाँका ७ स्थानीय तहमा २ सय ५० कर्मचारी अभाव रहेको उनको भनाइ छ । घर्तीका अनुसार बारेकोट गाउँपालिकामा १ वडासचिवले ९ वटै वडाको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ३९ कर्मचारी आवश्यक पर्ने गाउँपालिकामा ४ जना मात्र कार्यरत छन् । कुशे गाउँपालिकामा पनि एक वडासचिवकै भर ९ वटा वडाको काम हुने गरेको छ ।
जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी सुविधाभोगी बन्दा अधिकांश स्थानीय तहले सदरमुकाम खलंगामा अघोषित कार्यालय स्थापना गरेका छन् । दुर्गमका सेवाग्राहीलाई विगतजस्तै सेवा लिन सदरमुकामै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । कुशे, बारेकोट, शिवालय, जुनीचाँदे गाउँपालिका र छेडागार नगरपालिकाले सदरमुकाम खलंगामा भाडामा कार्यालय स्थापना गरेका छन् । गाउँमा भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, बैंक र विद्युत् अभावले खलंगा बसेर काम गर्नुपरेको अधिकृत घर्ती बताउँछन् । कुशे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थानेश्वर भण्डारी भने गाउँमा केन्द्र विवाद रहेकाले खलंगामा बसेर काम गर्नुपरेका बाध्यता सुनाउँछन् । ‘केन्द्र विवादमा महिनाअघि गाउँपालिकाको अस्थायी केन्द्र बाटुलेचौरबाट स्थानीयले कब्जामा लिएका सामग्री अझै फिर्ता भएको छैन,’ उनले भने । स्थानीय सरकार गठन भएको ८ महिना बित्दा पनि सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती घटेको छैन । जनप्रतिनिधि आएपछि सुविधा हुने आशा बोकेका जनता निराश बन्दै गएका छन् । जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, नागरिकता सिफारिस, बसाइँसराइलगायत सेवा पाउन जनतालाई विगतभन्दा सास्ती भएको स्थानीय सर्पराज रावत बताउँछन् । जिल्लाका स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत वडा कार्यालय स्थापना हुन सकेका छैनन् ।
‘अनुभूति दिलाउनै सकिएन’
पोखरा (कास)– म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुन यतिबेला चाहेर पनि थुप्रै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छिन् । गाउँपालिका केन्द्रमै राम्रो सञ्चार सेवा छैन । २ वटा वडाबाहेक अन्यत्र मोटरबाटो पुगेको छैन । पुगेकोमा पनि हिउँदमा मात्रै यातायात चल्छ । दुर्गम र विकट भएकाले प्राविधिकलगायत कर्मचारी जानै मान्दैनन् । ‘कर्मचारीबिनै कसरी काम गर्ने,’ यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा उनको गुनासो थियो, ‘पर्याप्त कर्मचारी गाउँपालिकामा नपुगेसम्म काम गर्न गाह्रो हुनेतर्फ सरकारले सोचिदिनुपर्यो ।’ सरकारले पठाएका इन्जिनियरलगायत कर्मचारी नगएपछि गाउँपालिकाले आईटी, सिभिल इन्जिनियर र ओभरसियर आवश्यकता भन्दै विज्ञापन निकालेको छ । तर, अहिलेसम्म कोही सम्पर्कमा नआउँदा समस्या पर्ने भन्दै उनी चिन्तित छिन् ।
पूर्वी नवलपरासीस्थित हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे पनि आफ्नो गाउँपालिका दुर्गम र बिजुलीसमेत नपुगेको अवस्थामा रहेको बताउँछिन् । ‘२ वटा वडामा सचिवै छैनन् । जन्म, बिहे दर्ता गर्न जाँदा पनि दुई दिन लाग्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘दुर्गम, त्यहींमाथि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुँदा साह्रै दु:ख पाइएको छ । सर्वसाधारण सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा कहिले आउने हो भन्दै सोध्छन् । यसले आफूहरू नाजवाफ भएर बस्नुपरेको छ ।’ मुस्ताङ सदरमुकाम रहेको घरपझोंग गाउँपालिका अध्यक्ष शर्मिला गुरुङ पनि कर्मचारी अभावमा चाहेर पनि काम गर्न नसकेको बताउँछिन् । ५ वटा वडा रहेकोमा २ मात्र सचिवले काम चलाउनु परेको र त्यो पनि कृषि, स्वास्थ्य, पशुलगायत प्राविधिक कर्मचारीमा भर पर्नुपरेको उनको गुनासो छ । आएका कर्मचारीले काम गरे पनि दरबन्दीअनुसार नआउँदा समस्या भएको उनले बताइन् । ‘सुरुको चरण भएर पनि होला सबै पक्ष अन्योलमा परेका बेला कर्मचारी अभावले समस्यामा परेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘पर्याप्त कानुन नबन्दा पनि समस्या थपिएको छ ।’ यिनै विभिन्न कारणले स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउन नसकिएको उनले बताइन् ।
स्थानीय सरकारसम्बन्धी नमूना कानुनहरू विषयक छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधिले कतिपय कर्मचारी गाउँमै नपुगेको, पुगेको भए पनि असहयोग रहेको, गाउँपालिका र वडामा नबस्नेजस्ता समस्या बताएका हुन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश ४ समन्वय समितिको दोस्रो बैठकका सहभागीले अनेकन समस्या, चुनौति र अवरोधसंग जुध्दै जनताको विकासप्रतिको आकांक्षा पूरा गर्न जुटेको बताएका छन् । ‘विषयगत कर्मचारी अभाव र भएकाको पनि जिम्मेवारीप्रतिको निष्ठामा कमी हुनु स्थानीय सरकारको प्रमुख चुनौति रहेको सबैको एक स्वर रह्यो,’ समिति सहसंयोजक तथा महाशिला गाउँपालिका पर्वतका अध्यक्ष राजु पौडेलले भने । गाउँपालिकालाई जग्गा प्राप्तिका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिलाई क्षमता विकासका कार्यक्रम नभएकोलगायत बैठकले ठहर गरेको संयोजक तथा भीमसेन गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले बताए । दुई दिन चलेको कार्यक्रममा १९ गाउँपालिका र ४ नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखकको सहभागिता थियो ।
प्रकाशित : माघ २, २०७४ ०७:३७
