महानगरको कामै सुस्त

यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन १३ नम्बर वडाध्यक्ष लेखबहादुर तामाङलाई संयोजक तोक्यो । महानगरको विभिन्न मितिमा सम्पन्न कार्यपालिका बैठकले सहरी सडक फराकिलो बनाउन आवश्यक कार्य सम्पादनका लागि वडा ४ का वडाध्यक्ष शंकरप्रसाद बास्तोलालाई जिम्मेवारी दियो । नाली, सडक, ढललगायत पूर्वाधारका विषयमा १७ नम्बर वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारी संयोजक रहेको पूर्वाधार समिति गठन भयो । पार्किङ र सभागृहको व्यवस्थापन भन्दै ८ नम्बर वडाध्यक्ष रुद्रलाल बराललाई जिम्मा दिइयो ।

तर, जिम्मेवारीअनुसार त्यस्ता समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । भएका काम पनि निकै ढिला सम्पादन हुन्छन् । सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा कर्मचारीलाई दोष दिने जनप्रतिनिधिले आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोप्रति कर्मचारी पनि गुनासो गर्न थालेका छन् । महानगरका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘वडा सचिवजस्तो सिफारिस र सानातिना काममा जनप्रतिनिधि अल्झिको देखिन्छ ।’

पूर्वाधार समिति संयोजक अधिकारी कार्यान्वयनको पाटोमा आफूहरू जान नसकेको स्विकार्छन् । ‘सोच र योजनाअनुसार काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारी पर्याप्त छैनन् । कर्मचारी समायोजन पनि भएको छैन । यसले काम गर्न समस्या भएको छ ।’ महानगरका ३३ वटै वडालाई सडक सञ्जालले जोड्ने र केही पुल बनाउन डीपीआर र बजेट छुट्टाउने काम गरेको भन्दै उनले विषयगत विज्ञसँग परामर्श र परामर्शदाता नियुक्त गरी काम तीव्र बनाउने बताए । वडाहरूको प्रोफाइल तयार नभएकाले पनि काममा समस्या परेको उनको भनाइ थियो । पोखरामा पछिल्लो समय महानगरको स्पष्ट नीति नहुँदा होर्डिङबोर्डको व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ । बैंक तथा विभिन्न व्यावसायिक र अन्य संघसंस्थाले पनि आफूखुसी होर्डिङ बोर्ड राख्ने चलन बढेको छ । यसबाट सहरको शोभा घट्नुका साथै महानगरलाई ठूलो राजस्व घाटा भएको छ । केही संस्थाले होर्डिङबोर्ड राख्न निवेदन दिए पनि महानगरले कुनै निर्णय गरेको छैन । सडक फराकिलो बनाउन गठित समिति संयोजक बाँस्तोला सहमतिमा काम गर्न चाहेकाले काममा नआत्तिएको बताउँछन् । ‘काम हुँदै छ । सहमतिमा भएसम्म जबरजस्ती गर्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘यसैले केही ढिलाइ भएको हो ।’ प्रतिक्रियाका लागि समिति संयोजक रहेका कतिपय वडाध्यक्षले फोनसमेत रिसिभ गरेनन् ।

पार्किङ व्यवस्थापन र सभागृहको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका ८ नम्बर वडाध्यक्ष बरालले चोकमा रहेका ठूला केही आइल्यान्ड फालिएकोबाहेक अरू काम नभएको बताउँछन् । ‘पार्किङ व्यवस्थापनका लागि जग्गा खोज्ने क्रममा छौं । तर फेला पारेका छैनौं,’ उनले भने, ‘हामी आउनुअघि महानगरले निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरी पार्किङ शुल्क उठाएको रहेछ । अहिले त्यो सम्झौता तोड्न नहुने अवस्था छ ।’ पार्किङ व्यवस्थापनका लागि उनी नेतृत्वको समितिले खासै काम गरेको छैन । यतिसम्मकी पार्किङ शुल्क उठाउन जिम्मा दिइएको संस्थाको नाम पनि उनलाई थाहा छैन । पार्किङ समस्याले पोखराको ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ । ‘उत्साहसाथ गर्नुपर्ने काममा ढिलासुस्ती

भएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘काममा उत्साह देखिएन ।’

महानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि आवश्यक पहल पनि गरेको छैन । पोखरा सार्वजनिक जग्गा बढी अतिक्रमण हुने क्षेत्रमा पर्छ । महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जीसीले समितिहरूले रिपोर्ट बुझाइसकेको दाबी गर्छन् । ‘प्रतिवेदन आइसकेको छ । अबको कार्यपालिका बैठकमा सबै टुंग्याउने योजनामा छौं,’ उनले भने । सबै समितिले प्रतिवेदन दिएको बताए पनि स्रोतले भने त्यस्तो नभएको जनाएको छ ।

कर्मचारीको अटेरी

बुटवल– स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपक्षी, वन, महिला तथा बालबालिकालगायत विषयगत कार्यालयका सेवा स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्् । तर रूपन्देहीका विषयगत कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा गएका छैनन् ।

अधिकार र बजेट स्थानीय तहमा गएकाले जिल्लाबाट समेत तिनका काम भएका छैनन् । यसले गर्दा बजेट उपयोग र कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । सर्वसाधारणले स्थानीय सरकारको सेवा र संघीयताको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । बीउ र मल किन्ने बेलामा अनुदान पाउने किसान यसबाट प्रभावित बनेका छन् । ‘यसअघि जिल्लाबाट पाइने अनुदान र तालिम पनि यसपालि पाइएन,’ ओमसतिया गाउँपालिका पड्सरीका च्याउ किसान जयेन्द्र चौधरीले भने, ‘जिल्लामा स्थानीय तहमा गयो भन्छन् । स्थानीय तहले थाहा छैन भन्छ ।’ स्थानीय तहमा विषयगत कार्यालय गाभिएसरह कर्मचारी गाभिएका छैनन् । अधिकृत तहका कर्मचारी अझै जिल्लामै छन् । आफ्नो निर्देशनमा अरूलाई काम गराएका उनीहरू जनप्रतिनिधिको निर्देशनमा काम गर्न नचाहेका हुन् । तह र मातहत नमिलाएसम्म जिल्लामै बस्ने अधिकांशको अडान छ । कतिपयले बस्ने ठाउँ र काम गर्ने वातावरण नभएको तर्क अघि सारेका छन् । गएका केही कर्मचारी पनि काजका रूपमा छन् । देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हीराबहादुर केसीले स्थानीय तहमा आएका तल्लो तहका केही कर्मचारी पनि ढिलो आउनु र जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमता नदेखाउनुले चुनौती थपिएको बताए । ‘यसै कर्मचारी थोरै छन्,’ उनले भने, ‘विषयगत कार्यालयबाट आउने सबै कर्मचारी नआउने र आउनेले पनि जिम्मेवारी नलिँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।’ विषयगत सेवा प्रभावकारी नहुँदा स्थानीय तहको बजेट उपयोग र कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको छ । यसले सेवाग्राही निराश भएका छन् । ‘चालु आवको ६ महिना सकियो,’ सैनामैना नगरपालिका दुधराक्षकी सीता शर्माले भनिन्, ‘नगरपालिकाबाट अझै कृषि, पशुलगायत कार्यालयले दिने सेवा सुरु भएको छैन ।’

सैनामैना नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर केसी भने विषयगत कार्यालयले समन्वय र सहकार्य नगर्दा समस्या परेको बताउँछन् । ‘विषयगत शीर्षकको बजेट बनाउँदादेखि नै हामीले पटक–पटक सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वय गर्न खोजेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर उहाहरूले हामीलाई थाहा छैन भनेर पन्छिनुभयो ।’ कृषि विकास कार्यालय प्रमुख भोजराज सापकोटाले तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि ऐन आए पनि दीर्घकालीन नियमावली नआउँदा सबै कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नसकेको बताए । ‘विद्यमान व्यवस्थापन तत्कालीन मात्रै हो । यो दीर्घकालीन होइन,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा कर्मचारी समायोजन ऐन र योअन्तर्गत बन्ने नियम अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे हुँदै छ । यसपछि मात्रै सबै कर्मचारी पठाउन सकिन्छ ।’ कृषि कार्यालयले हरेक गाउँपालिकामा प्राविधिक सहायक, नगरपालिकामा अधिकृत र उपमहानगरपालिकामा सचिव स्तरका एक–एक कर्मचारी मात्रै खटाएको छ । असोज २९ मा जारी भएको स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले बढीमा ६ महिनाभित्र विषयगत कार्यालयको सम्पत्ति र जनशक्ति स्थानीय तहमा समावेश गरिसक्न निर्देश गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले अझै समय बाँकी रहेकाले विषयगत कार्यालयलाई कर्मचारी पठाउन अनुरोध गरे पनि ताकेता गर्न नसकेको बताए । ‘समय हुँदासम्म पर्खनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘समयभित्र आएनन् भने ताकेता गरेर भए पनि ल्याउँछौं ।’