कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

मिलेमतोमै नदी दोहन

अवैध उत्खननमा प्रहरी प्रशासनकै सहयोग  िअनुमति नै नलिई निर्माण सामग्री संकलन
ठेक्का दिइएका स्थानमा समेत मापदण्डविपरीत एस्काभेटर
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — गोरखा र तनहुँको सिमाना मस्र्याङ्दी नदीबाट अनुमतिबिनै ठूलो परिमाणमा निर्माण सामग्री उत्खनन भइरहेको छ । बजारमा बढ्दो माग र स्थानीय प्रशासनको उदासीनताको फाइदा उठाउँदै ढुंगा, गिट्टी, बालुुवा संकलन गर्न संगठित गिरोह नै सक्रिय छ । यस्तो समूहलाई कतिपय ठाउँमा प्रहरीले नै सघाइरहेको छ ।

मिलेमतोमै नदी दोहन

स्थानीयका अनुसार अवैध उत्खननमा संलग्नलाई इलाका प्रहरी कार्यालय र मझुवा प्रहरी चौकीले संरक्षण गर्दै आएका छन् । आँबुखैरनीस्थित कृष्णमन्दिर पछाडि मस्र्याङदीमा स्थानीय तहको अनुमतिबिनै बालुवा झिकेर बेचबिखन भइरहे पनि प्रहरी प्रशासन मौन छ । ‘हामीले अवैध धन्दा रोक्न प्रहरीलाई पटक–पटक भन्यौंं तर रोकिएन,’ एक स्थानीयले भने । बगर पस्ने अस्थायी बाटोमा तारबार लगाउँदा पनि निकासी नरोकिएको उनको गुनासो छ । आँबुखैरनी गाउँपालिका–३ का १० घर केसी परिवारले प्रहरीको मिलेमतोमा बालुवा खानी सञ्चालन गरेको स्थानीय एक व्यापारीले बताए । ‘प्रहरीलाई खबर गर्‍यो भने समातेजस्तो गर्छ तर एक छिनमै छाडिदिन्छ,’ उनले भने, ‘कसैले विरोध गरे गुन्डा लगाएर कुटपिटमा उत्रन्छन् ।’

बगरछेउको जग्गा देखाएर ती परिवारले मस्र्याङ्दीमा एस्काभेटर चलाइरहेका छन् । बगरकै गोरखातर्फको क्षेत्रमा समेत अवैध रूपमा बालुवा संकलन गरिन्छ । अवैध रूपमा बालुवा खानी सञ्चालन भएको स्विकार्दै सञ्चालकमध्येका एक राजाराज केसीले स्थानीय तहसँग अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेको दाबी गरे । ‘सबै नियम–कानुन हामीलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालयबाट अनुमति लिने योजनामा छौं ।’

प्रहरीचौकीको करिब ५ सय मिटर दूरीमा एस्काभेटर चलाएर ट्रिपर र ट्रयाक्टरमार्फत निर्माण सामग्री ओसारिँदा पनि सुरक्षाकर्मी मौन छन् । ‘कसैले उजुरी गरे प्रहरीले समातेजस्तो त गर्छ तर कुनै कारबाही नगरी छाड्छ,’ ती व्यापारीले भने । व्यापारी, स्थानीय समूह र प्रहरीको सेटिङमा नदी दोहन भइरहेको स्थानीयको दाबी छ ।

आँबुखैरनी क्याम्पसका प्रमुख ऋषि केसीले मस्र्याङ्दी बगरमा अवैध धन्दा फस्टाएको बताए । ‘जसले सक्यो उसैले, जहाँ पायो त्यहीँबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने र बेच्ने क्रम बढेको छ,’ उनले भने । मंसिर दोस्रो साता बालुवा कारोबारमा संलग्न तीन युवक चारवटा पेस्तोलसहित पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई प्रहरीको उच्च स्रोतको सूचनाका आधारमा पक्राउ गरिएको थियो । इप्रका आँबुखैरनीका प्रहरी निरीक्षक लोकबहादुर गुरुङले स्थानीय तहको नियम–कानुन नै कमजोर भएकाले नदीजन्य पदार्थको तस्करीमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न नसकिएको भन्दै लाचारी व्यक्त गरे ।


खोलामा ‘डन’

तनहुँमा पनि प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन बढेको छ । मापदण्डविपरीत ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन भइरहँदा स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणमा तदारुकता देखाएको छैन । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडामा उत्खनन तीव्र छ । त्यहाँ व्यक्तिगत जग्गाको लालपुर्जा देखाएर सार्वजनिक जग्गाबाट गिट्टीबालुवा संकलन गर्नेहरू सक्रिय छन् । संगठित समूहले धम्क्याउने भएकाले अवैध उत्खननको विरोधमा बोल्न नसकिएको स्थानीयले बताए । शुक्लागण्डकीको सुरौदी खोलाबाट रातदिन ढुंगागिट्टीको चोरी–निकासी भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अवरोध र सोधखोज गर्न जानेलाई कतिपयले माछापोखरी बनाउने कागजात देखाएर झुक्याउने गरेका छन् । शुक्लागण्डकीको कोत्रेदेखि म्याग्दे र क्याङदी दोभानसम्म जिल्ला समन्वय समितिले ढुंगागिटी र बालुवा ठेक्का लगाउँदै आएको छ । तर, केहीले ठाउँठाउँमा ‘टोले गुन्डा’ खटाएर जेसिभी प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको स्थानीयले बताए । ‘टोले डनहरूको बिगबिगी छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘केही कुरा गर्न दिँदैनन् । ज्यानको माया नलागे खबर गरे हुन्छ भनेर उल्टै धम्क्याउँछन् ।’

आँबुखैरेनी गाउँपालिका क्षेत्रमा पनि अवैध उत्खनन उत्कर्षमा छ । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीसँग ‘सेटिङ’ मिलाएको गिरोहले नयाँ मान्छेलाई उत्खनन भइरहेको स्थानमा पस्न दिँदैन । यहाँका कलेस्तीखोला, रिस्तीखोला, पाउदीखोला, साँगेखोला र बुल्दीखोलाबाट ढुंगागिट्टी र बालुवा चोरीनिकासी भइरहेको छ । नदी दोहनका विरुद्ध उभिने प्रहरी अधिकारी नै तुरुन्त विभागीय कारबाहीमा पर्ने वा सरुवा हुने भएकाले तस्करको मनोबल बढेको स्थानीयको गुनासो छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको सेतीनदीको कोत्रेदेखि पुडीघाट, हलेरी घाट, सालबेसी, कसेर, किमलडाँडा र दोभान घाट, आँबुखैरेनीस्थित मस्र्याङ्दी नदी र भिमादको सेतीसम्म जिल्ला समन्वय समिति तनहुँले ठेक्का लगाएको छ । तर, ठेकेदारले मापदण्ड मिचेर जथाभावी नदी खोतलिरहे पनि जिसस मौन देखिन्छ । जिससले यो वर्ष ९ करोड रुपैयाँ बराबर र व्यास नगरपालिकाले मादी नदीमा ३ करोड ८३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाएका छन् ।


ठूला परियोजनाकै क्रसर अवैध

पर्वतमा सञ्चालित ठूला विकास आयोजनाले नै नदीजन्य पदार्थको अनधिकृत उपयोग गर्दै आएका छन् । २० मेगावाटको तल्लो मोदी, १५.१ मेगावाटको मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग र दोबिल्ला–फलेवास सडकलगायतका आयोजनाले अवैध रूपमा संकलित ढुंगागिटी र बालुवा आपूर्ति गरिरहेका छन् ।

केही आयोजनाले अनुमति नै नलिई क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका हुन् । जिल्ला समन्वय समितिले त्यस्ता क्रसरलाई करको दायरामा आउन पत्राचार गरे पनि वास्ता गरेका छैनन् । ‘हामीले दुई पटक पत्राचार गरिसक्यौं,’ जिसस प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले भने, ‘अहिलेसम्म कोही जवाफ दिन आएनन्, आयोजनाले कन्ट्याक्टरलाई, कन्ट्याक्टरले आयोजना पक्षलाई देखाएर टारिरहेका छन् ।’ साउनयता कर तिर्न दुई पटक ताकेता गर्दा बेवास्ता गरेका आयोजनालाई समितिले मंगलबार तेस्रो पत्र पठाएको छ ।

ठूला आयोजना आफैंले निर्माणको काम गर्दैनन् । मोदीखोलामा निर्माणाधीन मध्यमोदी र तल्लो मोदी आयोजनाले फेवा कन्स्ट्रक्सनलाई आफ्नो क्षेत्रको निर्माण जिम्मा लगाएका छन् । दुवै आयोजनाका लागि फेवाले दुईवटा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको छ । तर, दुईवटै उद्योगले नियमानुसार नवीकरण र कर तिरेका छैनन् ।

फेवाका प्रतिनिधि हरिमणि बरालले यसअघि स्थानीय ठेकेदारसँग नदीको निश्चित क्षेत्र भाडामा लिएर उत्खनन गर्दै आएकोमा यो वर्षदेखि स्थानीय तहले छुट्टै कर मागेपछि कानुनी उल्झन आइपरेको बताए । ‘गत वर्षसम्म तत्कालीन जिविसले ठेक्का लगाएको व्यक्तिसँग निश्चित एरिया भाडामा लिएका थियौं,’ बरालले भने, ‘अब कता राजस्व तिर्ने अन्योल छ ।’ तल्लो मोदी आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत सुरेन्द्र बेल्बासेले नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गरेबापतको कर आयोजनाले तिर्न नपर्ने दाबी गरे । ‘हामीले बिलअनुसारको भुक्तानी सम्बन्धित कन्ट्याक्टरलाई तिर्ने हो । कर उसैले तिर्छ,’ उनले भने ।

जिससले चालु वर्षका लागि चारवटा कम्पनीलाई कुस्मा र फलेवास नगरपालिकासहित मोदी, जलजला, बिहादी र पैयुँ गाउँपालिकामा निर्माण सामग्री संकलनको ठेक्का दिएको छ । समितिका राजस्व अधिकृत चन्द्रबहादुर केसीका अनुसार चारैवटा ठेक्काबाट गरी १ करोड २० लाख आम्दानी हुने भएको छ ।

ठेक्का दिए पनि उत्खनन मापदण्डअनुसार भए/नभएको अनुगमन नहुँदा मनोमानी बढेको छ । ‘नदीको अवस्था हेरी ५० सेन्टिमिटरदेखि डेढ मिटरसम्म उत्खनन गर्न मिल्छ,’ राजस्व अधिकृत केसीले भने, ‘कार्यविधिले स्पष्ट नपार्दा कसरी निकाल्न दिने भन्नेमा अन्योल नै छ ।’ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन २०७३ अनुसार नदीमा डोजर, एस्काभेटरलगायत मेसिनको प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

जिससले भने जिल्ला अनुगमन समितिको निर्णयअनुसार मेसिन प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था भएको दाबी गरेको छ । जिल्लाका लस्ती, राजाको बगर, नयाँपुल, ढलेबगर लगायतमा खुलेआम एस्काभेटर प्रयोग भइरहेका छन् । कतिपय व्यवसायीले कालीगण्डकीको सबैतिर ठूला मेसिन प्रयोग गरेर गिटी/बालुवा निकालिरहेका छन् । वर्षमा एक/दुई पटक हुने अनुगमन पनि झारा टार्ने शैलीमै सीमित छन् ।


अनधिकृत उत्खनन जारी

बागलुङको कालीगण्डकी बगरमा १० लाखमा ढुंगागिट्टी र बालुवा संकलनको ठेक्का पाएको जयदुर्गे कन्स्ट्रक्सन सम्झौता नै गर्न आएन । दोस्रो नम्बरको बीके कन्स्ट्रक्सनले ८ लाख र जय कालिका भगवती निर्माण सेवाले ७ लाख ५५ हजारको अंकमा बोलकबोल गरेका थिए । ती कम्पनी पनि सम्झौता गर्न गएनन् । तर, उक्त ठाउँमा नदीभित्रै एस्काभेटर लगाएर बालुवा उत्खनन भइरहेको छ ।

जिससले ५ लाख ७९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का खोलेको थियो । ‘पटक–पटक पत्र काटेर सम्झौताका लागि बोलाएका छौं, आएका छैनन्,’ राजस्व शाखाका नायब सुब्बा बाबुराम शर्माले भने, ‘उनीहरूले धरौटीका लागि राखेको ५ प्रतिशत रकम किन जफत नगर्ने भन्ने पत्रको पनि उत्तर आएको छैन ।’ अहिलेसम्म प्रतिउत्तर नआएपछि जिसस उक्त रकम जफत गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

जिससमा खोलानदीको अनधिकृत उत्खनन हेर्ने अनुगमन संयन्त्र नै निष्क्रिय छ । ठेक्का लगाएको स्थानमा सामान्यतया एक मिटर गहिराइभन्दा बढी खन्न पाइँदैन । तर, त्यहाँ ठूल्ठूला खाल्डा बनाएर बालुवा झिकिएको छ । जथाभावी उत्खननले नजिकका खेत र बस्ती पहिरो जोखिममा परेका मात्र होइन, कालीगण्डकी कोरिडोर नै संकटमा छ ।

ठेक्का सम्झौता नभएका स्थानबाट भइरहेको निर्माण सामग्री संकलनबारे जिसस पदाधिकारी थाहै नभएको भन्दै टार्छन् । ‘एक/दुई ठाउँमा अनुगमन गरियो, कसले झिकेको भन्ने देखिएन,’ जिसस उपप्रमुख विष्णु भुसालले भने, ‘कानुनविपरीत काम गरेको देखिए कारबाही गर्नेछौं ।’ प्रजिअ विष्णुबहादुर थापाले पनि बालुवा कसले झिकेको भन्ने थाहा नपाएको बताए । सुरक्षाकर्मी खटाएर खोजी गरिरहेको उनले दाबी गरे ।

कालीगण्डकी नदीमा पर्वततर्फबाट दैनिक एस्काभेटर चलाएर बालुवा झिकिँदै छ । ‘हाम्रो जिल्लातर्फ अवैध तरिकाले झिकेको खासै देखिएको छैन । हेर्न जाँदा पर्वततर्फ भेटिएकाले हामीले कारबाही गर्न मिलेन,’ प्रजिअ थापाले भने, ‘दुई जिल्लाको समन्वयमा दोहन रोक्न पहल गर्दैछौं ।’ खरबाङको बडिगाड खोला, गलकोटको दरमखोलामा पनि धमाधम बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । गलकोटको रिघाफेदीमा झन्डै ५ लाख रुपैयाँको ठेक्का लिएका अमृत निर्माण सेवा र डिके निर्माण सेवाले पनि विधिवत् सम्झौता गरेका छैनन् । ‘सम्झौता नगरेपछि उनीहरूले राखेको ५ प्रतिशत धरौटी रकम जफत गर्ने अधिकार मात्र हामीलाई छ,’ जिसस प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले भने, ‘पक्राउ गर्न प्रहरीलाई चिठी लेखेका छौं ।’ स्थानीय तहले वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन र नियमन थाल्नुपर्नेमा कामै सुरु नभएको उनको भनाइ छ । बागलुङका अधिवक्ता राम शर्माले ठेकेदारहरूले प्रहरीको मिलेमतोमा अनधिकृत उत्खनन गरेर कालीगण्डकीलाई विरूप बनाएको बताए । ‘एउटै डीएस्पी, एस्पीहरूले लाखौं कमाएर गएको कुरा छ, स्थानीय निकाय निकम्मा बनेका छन्,’ उनले भने, ‘अब सबैले सामूहिक दवाब सिर्जना गरेर कालीगण्डकी दोहन रोक्नुपर्छ ।’

(गोरखाबाट सुदीप कैनी, तनहुँबाट प्रताप रानामगर, पर्वतबाट अगन्धर तिवारी र बागलुङबाट प्रकाश बराल)

प्रकाशित : माघ ३, २०७४ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?