रानीपोखरी बहस – मेयर–उपमेयर ‘अनुपस्थित’

सम्पदा विज्ञ भन्छन्– ‘समिति बनाउने, खर्च गर्ने तर कामचाहिँ नहुने हो भने के औचित्य ?’

काठमाडौँ — रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न बनेको विज्ञ समितिले सुझाव संकलन गर्न बुधबार राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गर्‍यो । सुनुवाइमा भाग लिन सम्पदाप्रेमी, सम्पदाविज्ञलगायत सर्वसाधारण खचाखच थिए । तर, विज्ञ र जानकारहरूको सुझाव तथा सरोकार सुन्ने महत्त्वपूर्ण घडीमा मेयर/उपमेयर दुवै अनुपस्थित रहे । 

‘यो विशेष दिनमा मेयर/उपमेयर किन आउनुभएन ?’ सम्पदाप्रेमी शैलेश शाक्यले प्रश्न गरे, ‘यो विज्ञ समिति आफैंमा अपूरो छ । पोखरीमा पानी भर्नुपर्ने छ तर समितिमा पानीविज्ञ नै राखिएको छैन । यो गहन काममा भूगर्भविद् पनि राखिएको छैन । रानीपोखरीका नाममा करोडौं स्वाहा भएको छ । स्वाहा बनाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? करको दुरुपयोग गर्नेलाई अख्तियार दुरुपयोग गरेको आरोपमा कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो समितिले यी कुरा सम्बोधन गर्न सक्छ/सक्दैन ? यी सरोकार सुन्न मेयर/उपमयेर यहाँ अनिवार्य हुनुपथ्र्याे ।’

सुनुवाइमा सहभागी हुन नपाएकाले पनि ‘फेसबुक लाइभ’ मार्फत गुनासो राखेका थिए । ‘पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै मिलेमतोमा रानीपोखरी मास्न खोजिएको थियो,’ सम्पदाप्रेमी सुमना श्रेष्ठले राखेको ‘सेभ द हेरिटेज फेसबुक’ पेजमा राखेको गुनासो सुनाउँदै सम्पदा अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधरले भने, ‘यो विज्ञ समितिको औचित्य के ? रानीपोखरी बिगार्ने साझेदारलाई नै समितिमा राखिएको छ ।’

सम्पदा विषयमा पोर्चुगलमा पीचएडी अध्ययनरत मोनालिसा महर्जनले प्राचीन स्मारक ऐन मिच्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा समितिले यसबारे ‘केही नबोलेको’ भन्दै आपत्ति जनाइन् । ‘सम्पदा भत्काउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । यो विषयमा विज्ञ समिति किन नबोलेको ?’ उनले भनिन्, ‘यहाँ मेयर/उपमेयर नै आउनुभएको छैन । यसको अर्थ यसको कार्यान्वयनमा पनि फेरि हेलचेक्र्याइँ हुन्छ भन्ने देखिन्छ । तपाईंहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?’ उनले पहिला रानीपोखरीमा मापदण्डविपरीत काम हुँदा पनि अनुगमन नगरेको र त्यसका लागि कार्यान्वयन गर्ने बजेट छैन भनेर गैरजिम्मवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेको बताइन् । ‘किन अनुगमन गर्नुभएन भनेर सोध्दा महानगर र पुरातत्त्व विभागले अनुगमन गर्ने बजेटै छैन भने,’ उनले भनिन्, ‘समिति बनाउने, खर्च गर्ने तर कामचाहिँ नहुने हो भने के औचित्य समितिको ?’

महानगरपालिकाले रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा पुरातात्त्विक मापदण्ड र सम्पदा संरक्षणको सिद्धान्तविपरीत निर्माण गरेपछि यसमा तीव्र विरोध भएको थियो । जसरी पनि रानीपोखरीलाई ‘सौन्दर्यकरण गरेरै छाड्छु’ भनेर अभिव्यक्ति दिँदै आएका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य विरोध बढ्दै गएपछि यसलाई प्रताप मल्लकै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न राजी भएका थिए । यसका लागि सुझाव दिन पुस १३ गते विज्ञ समिति बनेको थियो । त्यही विज्ञ समितिले थप सुझाव संकलन गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो । यसको आयोजना महानगरले नै गरिदिएको थियो । यसका लागि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक सूचना समेत प्रसारण, प्रकाशन गरेको थियो । तामझामसहित गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा मुख्य व्यक्तिहरू मेयर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गी नआएपछि सहभागी आक्रोशित भएका हुन् । रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा मेयर/उममेयरको विवादसमेत भएको थियो । उपमेयर खड्गीले रानीपोखरी गएर निर्माण रोक्न आदेश दिएकी थिइन् । खड्गी बाहिर निस्केपछि यहाँ जम्मा भएका सम्पदाप्रेमीले पोखरीको उत्तरतिरको अस्थायी गेटमा ताला लगाइदिएका थिए । ताला लगाएको केही बेरमै मेयर शाक्य आफैं गएर ताला तोडेका थिए । ‘यति विवादमा उत्रने अनि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा चाहिँ कोही नआउने ?’ सम्पदा अभियन्ता तुलाधारले भने ।

विज्ञ समितिका संयोजक विष्णु कार्कीले पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म भएको अध्ययन र त्यसका आधारमा सुझावसहित तयार गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पढेर सुनाएका थिए । दुई दिन उत्खनन गरिएको आधारमा केही अनुसन्धान गरिएको तर अझै धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । उनले तीन तहको सुझाव दिइएको जानकारी दिए ।

उनले मन्दिरका पनि तीन थरीको शैली पाइएको बताए । ‘पहिलो शैली प्रताप मल्लको पालामा बनेको बालगोपालेश्वर शिखर शैलीको थियो । यससम्बन्धी स्केच फेला पारेको र त्यही आधिकारिक प्रमाण हो । प्रताप मल्लको पालाको गारो पनि अध्ययन गरिएको उनले जानकारी दिए । पर्खाल उत्खनन गर्दा पोखरीको केही प्याराफिट भत्काउनुपर्ने देखिएको उनले बताए । ‘पोखरीमा सुरुमा बालुवाको तह रहेछ, त्यसपछि कालोमाटो, फेरि बालुवा, अनि फेरि कालोमाटो गरी चार तह रहेको पाइयो,’ उनले भने, ‘उपत्यकाका अन्य पोखरीमा जुन प्राचीन शैलीले निर्माण गरिएको पाइएको थियो, रानीपोखरीमा पनि त्यही शैली पाइयो ।’

समितिले अब तीन चरणमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । पहिलो चरणमा पोखरीको भित्री अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने, पानीको अवस्था कस्तो छ र मन्दिरको जग कस्तो छ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ । दोस्रो पोखरीको पानीको स्थायित्वका लागि हाइड्रोलोजी अध्ययन गर्नुपर्ने, त्यसका लागि लागत अनुमानसहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने छ । मन्दिर र वरिपरि पर्खाल लगाउनका लागि प्रताप मल्लकै पालाको गुणस्तरको इँटा बनाउनुपर्ने छ । त्यसैगरी रानीपोखरीको ऐतिहासिक स्वरूप नासिने गरी बनाइएको संरचना पनि पूर्णरूपमा भत्काउनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएको छ । तेस्रो चरणमा चाहिँ पोखरीको पुरातात्त्विक वातावरणलाई असर नगर्ने गरी सौन्दर्यकरण गर्न, पोखरीबाहिर परेका मन्दिरलाई भित्र ल्याउनुपर्ने छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७४ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?