१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

प्रहरीले पक्रियो, कर्मचारीले छाडिदिए

कालीगण्डकीमा अवैध उत्खनन
मापदण्ड मिचेर उत्खनन गरिरहेकै अवस्थामा प्रहरीले एस्काभेटर र ट्रिपरसहित तिनका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो
दिप्ती सिलवाल

पर्वत — कालीगण्डकी नदीको अवैध उत्खननमा संलग्नलाई प्रशासनले सामान्य कागज गराएर छाडिदिएको छ । प्रहरीले बुधबार उत्खनन क्षेत्रबाट एस्काभेटर र ट्रिपरसँगै तिनका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूलाई नदीको बीच भागमा एस्काभेटर लगेर उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो । 

प्रहरीले पक्रियो, कर्मचारीले छाडिदिए

जिल्ला प्रहरी प्रमुख दिलीप घिमिरेका अनुसार ग१क ३३३० नम्बरको ट्रिपर र नम्बर नखुलेको एस्काभेटर कुश्मा नगरपालिका–२ सहस्रधाराबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो । तिनका चालकहरू रामकृष्ण गुरुङ र रञ्जित चौधरीसमेत पक्राउ परेका थिए । ‘हामीले नियन्त्रणमा लिइएका साधन र चालकलाई कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाएका हौंं,’ घिमिरेले भने, ‘कारबाही गर्ने उसैको क्षेत्र हो ।’ स्थानीय बासिन्दाले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदनको प्रतिकूल हुने गरी उत्खनन भइरहेको सूचना दिएपछि प्रहरीले टोली पठाएको थियो । जिससले भने नियन्त्रणमा लिइएका साधनबारे सामान्य अध्ययनसमेत गरेको छैन । ‘चालकलाई कारबाही गर्ने कुरा भएन,’ जिससका राजस्व अधिकृत चन्द्रबहादुर केसीले भने, ‘व्यवस्थापकलाई सामान्य कागज गराएर छाड्यौं । आवश्यक परेको खण्डमा कागजात उपलब्ध गराउने सर्तमा छोडिएको हो ।’

जिसस प्रमुख मनहर पौडेलले नदी दोहन कानुनविपरीत भएकाले नियमन गर्नुपर्ने बताए । ‘यो अहिलेको मात्रै समस्या होइन,’ उनले भने, ‘अब अलि बृहत् रूपले सोचेर नियमन गर्नुपर्छ ।’ क्रसर सञ्चालक र नियन्त्रणमा लिइएका साधनमाथि कारबाही अघि बढाउनेबारे निर्णय भइनसकेको उनले बताए ।

जिससले निर्माण सामग्री संकलनका लागि नदी ठेक्कामा दिएपछि मापदण्ड अनुगमनका लागि प्राविधिक खटाउनुपर्छ । तर, ठेक्कामार्फत उत्खनन भइरहेका कुनै पनि स्थानमा अहिलेसम्म प्राविधिक पुगेका छैनन् । ‘प्राविधिक पठाउने विषय छलफलकै क्रममा थियो,’ राजस्व अधिकृत केसीले भने, ‘उता मेसिनको प्रयोग भएछ ।’ नदीजन्य सामग्री संकलन गर्दा एस्काभेटर प्रयोग गर्न पाइँदैन । जिसस नै अवैध उत्खननमा संलग्नलाई कारबाही गर्न उदासीन देखिन्छ । बुधबार एस्काभेटर र ट्रिपर नियन्त्रणमा लिइएलगत्तै काठमाडौंतर्फ लागेका जिसस सचिव विष्णुप्रसाद भुसालले टेलिफोनमा भने, ‘नियमानुसार जरिवाना गरेर छाडिन्छ ।’ जिल्लास्तरीय प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनअनुसार एक आर्थिक वर्षमा पहिलोपटक एस्काभेटर नियन्त्रणमा लिइँदा सञ्चालकले १५ हजार तथा ट्रिपरको ५ हजार जरिवाना तिरे पुग्छ । ‘यो पहिलोपटक भएकाले सोही जरिवानाले पुग्छ । फेरि दोहोरिएर पक्राउ परे त्यसको दोब्बर तिराउने हो,’ भुसालले भने ।

दोहनलाई वैधानिकता दिने प्रयास

करिब दुई साताअघि जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूले एकैसाथ जिसस र प्रशासनलाई एउटा पत्र लेखे । त्यसमा निर्माण सामग्री अभावले आयोजना प्रभावित भएकाले तत्काल सहज वातावरण बनाइदिन आग्रह गरिएको थियो । निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गसहित जलविद्युत् आयोजनाका कन्ट्याक्टरहरूले एकसाथ पत्र लेखेपछि प्रशासनले चासो देखायो । प्रशासन स्रोतका अनुसार ती आयोजनाले निर्माण सामग्री संकलनको बहानामा चलाउँदै आएका क्रसर उद्योगले सामान्य नियमसमेत पालना गरेका छैनन् । केही समययता त्यस्ता क्रसरलाई स्थानीयले अवरोध गरेपछि उनीहरूले निर्माण सामग्री अभावको बहानामा प्रशासन गुहारेका हुन् ।

प्रशासन र जिससले प्राविधिक टोली खटाई वास्तविकतासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न सुझाएका थिए । त्यसका लागि प्राविधिक समिति गठन भएर अध्ययनकै क्रममा रहेका बेला नदी दोहन तीव्र बनेको छ । ‘करोडौंका आयोजना बनाउनेले स्थानीय तहलाई कर तिर्न आनाकानी गर्न मिल्दैन,’ प्रजिअ राजेश पन्थीले केही दिनअघि भनेका थिए, ‘कच्चापदार्थको परिणाम खुलाएर कर तिर्न आए हामी बाटो खुला गरिदिन्छौं । कर तिर्न नमान्नेलाई निर्माण सामग्री अभाव भयो भन्ने छुट छैन ।’

प्रकाशित : माघ ४, २०७४ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?