कर्मचारी अभावले काम सुस्त

स्थानीय तहमा गाभिएका शिक्षा र वनलगायतका कार्यालयमा अझै कर्मचारी खटाइएको छैन । चुनावअघि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै आउने बताइए पनि सामान्य कामका लागि सदरमुकामै धाउनुपर्ने स्थानीयको बाध्यता हटेको छैन । प्राविधिक कर्मचारी नहँुदा योजनाको डिजाइन, नक्सा र इस्टिमेट तयार पार्नै समस्या छ ।

६ महिनामा जम्मा १५ प्रतिशत

कैलालीको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने मोहन्याल गाउँपालिकामा एक वडा सचिवले सातवटै वडाको काम भ्याउनुपर्छ । एकजना प्राविधिक सहायक मात्र छन् । २ लाखभन्दा ठूलो योजनाको इस्टिमेट प्राविधिक सहायकले गर्न पाउँदैनन् । पहाडी क्षेत्रकै चुरे गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी नहुँदा विकास निर्माण ठप्प छ ।

प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा पनि कर्मचारी अभावले योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । गोदावरी नगरपालिकामा एउटै सचिवले धेरै वडाको काम भ्याइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन ६ महिना बाँकी छँदा जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा २० प्रतिशत बजेटसमेत खर्च हुन सकेको छैन ।

‘सबै स्थानीय तहको अवस्था एउटै हो,’ गोदावरी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत मोहन मरासिनीले भने, ‘योजनाको इस्टिमेट, अनुगमन र सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट हुने गरी सेवा प्रदान गर्न निकै कठिन भएको छ ।’ विशेषगरी प्राविधिक कर्मचारी अभावले काम अडकिएको उनले बताए ।

‘जिल्लाभित्रै समायोजन गरिएका कर्मचारी पनि अहिलेसम्म स्थानीय तह पुगेका छैनन्,’ मोहन्याल गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गणेशदत्त ओझाले भने, ‘६ महिना बाँकी छ, ‘३० प्रतिशत योजनाको इस्टिमेटसमेत हुन सकेको छैन ।’ २ सयभन्दा बढी

योजना र ३१ करोड बजेट रहेकामा हालसम्म १० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।

कन्सल्टेन्टमार्फत योजना

कर्मचारी अभाव भएपछि अधिकांश स्थानीय तहले चर्को शुल्क तिरेर कन्सल्टेन्टमार्फत योजनाको इस्टिमेट गराइरहेका छन् । कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमा करिब ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । ‘मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी नै स्वीकृत गरिसकेको छैन,’ गोदावरीका कार्यकारी अधिकृत मरासिनीले भने, ‘संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि मात्र मन्त्रालयले कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भएकाले अहिले नै कति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भन्न सकिँदैन ।’

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले पनि सबैजसो स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । ‘कर्मचारी अभावका विषयमा मन्त्री, सचिव र सम्बन्धित अधिकारीलाई लिखित जानकारीसमेत गराइसकियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।’ योजनाको इस्टिमेट तयार गर्न समस्या भएपछि सबै स्थानीय तह हेर्ने गरी जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका ६ जना इन्जिनियरलाई खटाइएको पनि थापाले जनाए ।

कार्यालय नै स्थापना भएनन्

कञ्चनपुरका अधिकांश स्थानीय तहले वडा कार्यालयसम्म स्थापना गर्न सकेका छैनन् । कतिपयले एउटै कार्यालयबाट संयुक्त रूपमा वडाको काम गर्दै आएका छन्, कतै गाउँ र नगरपालिकाको कार्यालयबाट काम चलाइँदै आएको छ । ‘कर्मचारी अभावले वडा कार्यालय स्थापना गर्न सकिएको छैन,’ बेल्डाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले भने, ‘हालै खरिदा रस्तरका एक कर्मचारी आएका छन्, ती पनि प्रशासनिक काममा खटाउनुपर्ने भएकाले अझै समस्या छ ।’ समायोजन समितिमा कर्मचारी माग गरे पनि पठाउन नसकिने जवाफ आएको उनले बताए ।

हालसम्म स्थानीय तहमा कृषि, पशुसेवा, स्वास्थ्य, महिला विकास र शिक्षाका कर्मचारी समायोजन भएका छन् । शिक्षाका एउटै कर्मचारीले अहिले पनि दुईवटा स्थानीय तह हेर्नुपरेको छ ।

लालझाडी गाउँपालिकामा करारका कर्मचारीले वडा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । ‘सबै वडा कार्यालय स्थापना भएका छन् तर सरकारी कर्मचारी एकजना पनि छैनन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष मदनसेन बडायकले भने, ‘स्थानीय विकास मन्त्रालयले खारेज गरेको एलजीसीडीपीका कर्मचारीलाई नै वडासचिवको जिम्मेवारी दिएका छौं ।’ उनले करारका कर्मचारी हुँदा अन्य काम नरोकिए पनि पञ्जीकरणको काममा भने समस्या भएको बताए ।

७ नगरपालिका र २ गाउँपालिकाका ९२ वडामध्ये आधामा मात्रै वडासचिव पुगेको जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका स्थानीय समन्वय अधिकारी धर्मराज जोशीले बताए । ‘मापदण्डमा परेका कार्यालय र साबिक जिविसका कर्मचारी समायोजन भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसबाहेक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत आएका अन्य कर्मचारीलाईसमेत खटाइएको छ तर अझै वडासचिव नै पुग्दो छैनन् ।’ उनका अनुसार महाकाली नगरपालिकामा साबिक दोधारा र चाँदनी गाविसका भवनमा ५/५ वडा कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । तिनमा एक–एकजना कर्मचारी पनि छैनन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअगावै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नासु र खरिदारस्तरका २४ जना कर्मचारी समायोजनको विवरण पठाए पनि हालसम्म १० जना मात्रै आएको जोशीले बताए । ‘कर्मचारी पठाएका ठाउँमा पनि हालसम्म शाखा स्थापना र नीति तथा कार्यक्रम बनेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर कतिपय कर्मचारी फर्किन पनि खोजेका छन् ।’ कर्मचारी व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रजिअ कुमारबहादुर खड्काले स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट थप कर्मचारी नआएका कारण सबै तहमा पुग्ने गरी पठाउन नसकिएको बताए । समितिले साउन १ देखि पुस ६ सम्म ५६ कर्मचारी विभिन्न तहमा पठाइसकिएको जनाएको छ ।

काम सदरमुकामबाटै

बैतडीमा पनि कर्मचारी अभाव तीव्र छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ३ वटामा मात्रै शिक्षाका कर्मचारी पुगेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले दशरथचन्द नगरपालिका, पाटन नगरपालिका र दोगाडाकेदार गाउँपालिकामा विद्यालय निरीक्षक पठाएको हो । अन्य २ नगरपालिका र ५ गाउँपालिका स्रोतव्यक्तिका भरमा छन् ।

विषयगत कार्यालयका कर्मचारी नआउँदा कामकाज प्रभावित भएको छ । सामान्य कामबारे छलफल गर्नसमेत जिल्ला पुग्नुपर्ने पदाधिकारीको गुनासो छ । मालपोत, वन, नापीलगायत सेवाका लागि गाउँबाट सिफारिस लिएर जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राही बताउँछन् । ‘कागजात सच्याउनुपरे फेरि गाउँ फर्कन समस्या हुन्छ,’ दोगडाकेदार गाउँपालिका–२ का देवसिंह कुँवरले भने, ‘दोहोरो ठाउँमा सेवा लिनुपर्दा झन् झन्झट भएको छ ।’

विभाग र मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटाउने व्यवस्था भएकाले जिल्लाबाट काम नभएको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । शिक्षातर्फ खर्च हुने तलबभत्ता, प्रतिविद्यार्थी अनुदान (पीसीएफ) छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकलगायतको रकम स्थानीय तहमा भए पनि कागजात र तथ्यांक शिक्षा कार्यालयबाटै तयार गरेर पठाइँदै आएको जिशिअ लालसिंह टेरले बताए । वन कार्यालयका कर्मचारी कुनै तहमा गएका छैनन् ।

आवश्यक परेका स्थानीय तहले मागेका बेला प्राविधिक सहयोग दिने काम मात्रै भइरहेको निमित्त जिल्ला वन अधिकृत रामप्रसाद चौधरीले बताए । ‘तलबभत्तालगायत सुविधा वन कार्यालयबाट दिइने भएकाले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाएका छैनौं,’ उनले भने ।

सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी नहुँदा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको सुर्नया गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टले बताए । ‘कर्मचारी नहँुदा सेवाग्राहीलाई जिल्ला पठाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘योजना कार्यान्वयनमा असहज भएको छ ।’

योजना कार्यान्वयनमै समस्या

दार्चुलाको दुर्गम अपी हिमाल गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र एक कार्यालय सहयोगीको भरमा सञ्चालित छ । कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

निर्वाचनलगत्तै आवश्यक कर्मचारी माग गरे पनि अहिलेसम्म पदपूर्ति हुन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मानन्द मन्यालले बताए । ‘गाउँपालिकालाई कम्तीमा ९ कर्मचारी आवश्यक छ, अहिले दुईजना मात्र छन्,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएन ।’ उनका अनुसार मुख्य गरी प्राविधिक कर्मचारी अभावले योजना कार्यान्वयन चरणमा लैजान अप्ठ्यारो परेको छ । ६ वटा वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा २ वडासचिव मात्र छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु र कृषिका कर्मचारी अहिलेसम्म गाउँपालिका पुगेका छैनन् ।

नगरपालिकामा समेत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन् । शैल्यशिखर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । प्राविधिक कर्मचारी नभएकाले योजना सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको नगरप्रमुख अमरसिंह धामीले बताए । यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय अधिकारीले जिल्ला तहका कर्मचारीलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाइसकेको बताए । तर, कर्मचारीको संख्या नै कम रहेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा अभाव खटकिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी पवन तिमिल्सिनाले जनाए । ‘यहाँका स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन्,’ उनले भने, ‘पदपूर्ति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरिरहेको छ । स्थानीय तह र मन्त्रालयबीच समन्वय गरिरहेका छांै ।’ जिल्लामा २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका छन् । आधाजति तहमा प्रशासकीय अधिकृत निमित्तले चलाइरहेका छन् ।

(धनगढीबाट डीआर पन्त, कञ्चनपुरबाट भवानी भट्ट, बैतडीबाट खगेन्द्र अवस्थी र दार्चुलाबाट मनोज बडू)

सेवा प्रभावित

सर्लाही (कास)– कर्मचारी अभावमा जिल्लाका स्थानीय तहले सेवा प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् । शिक्षा, भूमिसुधार, मालपोत, नापीलगायतका कर्मचारी सबै स्थानीय तहमा पुगेका छैनन् । कर्मचारी नहुँदा स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुनुपर्ने सेवा रोकिएको छ । स्थानीय सरकारमा जिल्लाका १३ वटा कार्यालयका कर्मचारी रहने प्रावधान छ ।

हरिवन नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टीकाराम ढकालले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुन बाँकी रहेको बताए । ‘कतिपय कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण पनि नपठाइएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘चैत मसान्त सम्म विषयगत कार्याालय खारेज गर्ने भनिएकाले त्यतिन्जेल सम्म पर्खनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।’ अधिकांश स्थानीय तहमा पठाइएका स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवा, महिला बालबालिका कार्यालयका कर्मचारी पनि हाजिर प्रमाणित गराएर साबिककै कार्यालयबाट तलब लिइरहेका छन् । विद्यालय सञ्चालन अनुमतिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । चैतभित्रैमा विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने स्थानीय तह शिक्षाका कर्मचारी अभावमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने स्थितिमा छन् ।

भूमिगत सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, भूसंरक्षण, वन, आयुर्वेदका कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था छ । मालपोत कार्यालय १३ जना कर्मचारीको भरमा चल्दै आएकोमा २० स्थानीय तह भएपछि सबै ठाउँमा पठाउन समस्या छ । शिक्षा कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ ।

सदरमुकाम केन्द्रित अधिकांश कार्यालयमा स्थानीय तहभन्दा थोरै कर्मचारी भएकाले पनि सबै ठाउँमा अपुग भएको हो । कर्मचारी व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णवहादुर कटवालले कर्मचारी अभावकै कारण स्थानीय तहमा पठाउन समस्या रहेको बताए । ‘हामी छिट्टै नै भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गर्छाैं,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभावका कारण सबै ठाउँमा नपुग्ने अवस्था भने छ ।’ एक कर्मचारीका अनुसार सरकारले उल्टो नीति ल्याएकाले पनि कर्मचारी अभाव भएको हो । ‘एकातिर कर्मचारी अभाव भन्ने,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अर्कातिर स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहनेका लागि आकर्षक सुविधा घोषणा गर्ने । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले सेवा दिन नसक्नु स्वाभाविक हो ।’