खटाएका कर्मचारी पुगेनन्

जिल्लाको कुल भूभागको ४५ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ३७ वर्गकिमि क्षेत्रफल ओगट्ने धौलागिरि गाउँपालिका अनगिन्ती दु:खले घेरिएको छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउने संघीय संरचनाअनुसार राज्य पुनर्संरचना हुँदा सरकार प्रदत्त सेवा पाउन उल्टो सास्ती पाएको गुनासो गाउँवासीको छ । धौलागिरि महिलाले नेतृत्व गर्ने देशका थोरै गाउँपालिकामध्ये एक हो ।

‘केके न गरुँला भनेर अध्यक्ष भएँ तर अहिले दसा लागेर यो पद सम्हालेछु भन्ने भा छ,’ गाउँपालिका प्रमुख थमसरा पुन भन्छिन्, ‘भौगोलिक दुर्गमताले आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध नहुने र खटाएका कर्मचारीहरूसमेत नआउँदा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिएन, धेरै हैरान छौं ।’ गाउँपालिकामा खटाइएका लेखापाल र इन्जिनियरलगायतका कर्मचारी जान नमान्दा आर्थिक कारोबार ठप्प छ । लेखापाल खटाइदिन आग्रह लिएर प्रमुख पुन राजधानीमा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयसमेत पुगेर फिरिन् । महालेखाले एउटा हातले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका लेखापाललाई खटाएको पत्र उनको हातमा थमायो तर गाउँ नपुग्दै उक्त परिपत्र नै रद्द गरिएको जानकारी उनले पाइन् । लेखापाल नहुँदा गाउँपालिकाको आर्थिक कारोबार सबै ठप्प रहेको उनले बताइन् ।

प्राविधिक नहुँदा गाउँपालिकाका योजनाहरू ठप्प भएपछि जिल्ला समन्वय समितिले दुई जना सबओभरसियरलाई काजमा खटाइदिएको छ । गाउँपालिकामा दरबन्दी एकएक जना लेखापाल, इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर र दुई जना ओभरसियरको छ । तर, पदपूर्ति भएको छैन । ७ वटा सबै वडामा लेखापाल र दुइटा वडामा वडासचिव पद रिक्त छ । अधिकांश स्वास्थ्य चौकीमा अनमी र अहेवको पद रिक्त छ । गाउँपालिकाले प्राविधिकहरू मागेर विज्ञापन गरे पनि कसैले निवेदन दिएका छैनन् ।

‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार नारा आयो, व्यवहार आएन । आफैंले बनाएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उत्साह मर्दै गएको छ,’ धौलागिरि–१ गुर्जाका वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले भने, ‘जनप्रतिनिधि अलमलमा परेका होइनन् । कर्मचारी संयन्त्र र सरकार नै अलमल पर्दा जनताले दु:ख पाए ।’ आफूहरूले काम गर्न चाहेर पनि त्यसअनुसारको व्यवस्थापन हुन नसकेको उनले बताए ।

धौलागिरिमा ४ नम्बर वडाको मुना र ५ को ताकमबाहेक अन्यत्र मोटर बाटो पुगेको छैन । ती दुवै गाउँसम्मको सडकमा पनि हिउँदमा मात्र गाडी चल्छन् । गाउँपालिकाको अधिकांश बस्ती लघुजलविद्युत र सोलार बत्तीको भरमा छन । इन्टरनेट र टेलिफोन छैन । केहीमा बाहेक अधिकांश क्षेत्रमा मोबाइलको नेटवर्क पनि छैन । लघुजलविद्युत पनि बिग्रेकाले गाउँपालिकाको केन्द्रमा उज्यालोका लागि सोलार बत्तीको मात्रै भर छ । ताकम र मुनामा आंशिक बाहेक अन्यत्र धान खेती पनि हुँदैन । जिल्लाकै करिव आधा भूभाग ओगटेको धौलागिरि गाउँपालिकाको सुरक्षा प्रबन्धका लागि ताकममा भएको एउटा प्रहरी चौकीबाहेक अन्यत्र प्रहरीको कुनै युनिट छैन ।

‘बैंकिङ कारोबार गर्न समस्या भएकाले सदरमुकाममा सम्पर्क कार्यालय राख्न बाध्य भएका छौं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले भने, ‘राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रभु बैंकलाई हो तर उसले आधारभूत सुविधा नभएकाले शाखा खोल्न मानेन ।’ टेलिकमसँग मिलेर टेलिफोन बिस्तारको योजना अघि सारिए पनि काम सुरु हुन बाँकी नै रहेको उनले बताए । विद्युत्, सञ्चार र भवन समेतका पूर्वाधार नभएको भन्दै बैंकहरू धौलागिरि गाउँपालिकामा जान मानेका छैनन् । सरकारी आर्थिक कारोबार गर्ने बैंक नभएपछि गाउँपालिकाले बाध्य भएर सम्पर्क कार्यालय सदरमुकाममा राखेको उनले बताए ।

मुनास्थित गाउँपालिकाको मुख्य कार्यालय प्राय: सुनसान हुन्छ । प्रमुख र उपप्रमुखले आलोपालो गरी सदरमुकाम र गाउँको कार्यालय रुङ्ने गरेका छन् । ‘जनप्रतिनिधिले कर्मचारी चलाउनुको सट्टा कर्मचारीको पछि लागेर कार्यालय नै सदरमुकाम झारेको आरोप र गुनासा छन्,’ प्रमुख पुन भन्छिन्, ‘मलाई गाउँमा आधारभूत सेवा पुर्‍याउन र कर्मचारी खोज्नै हैरान छ । गाउँपालिकाको केन्द्र विवादले पनि थप समस्या छ ।’

भौगोलिक विकटता, कर्मचारीको अभाव, टेलिफोन, इनटरनेट, विद्युत्, सडक, कार्यालय भवन समेतका आधारभूत पूर्वाधारका समस्या छन् नै, केन्द्र विवादमा पनि छ । गाउँ कार्यपालिकाले केन्द्र विवाद टुंगो लगाए पनि असन्तुष्ट ५ नम्बर वडाको ताकमवासीले राजपत्रमा प्रकाशित मुनाको खट्टेखोला केन्द्र बदर गरी पाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । ‘गाउँमा काम गर्नुभन्दा मलाई कहिले कर्मचारी खोज्न काठमाडांै मन्त्रालय पुग्छु, त कहिले मुद्दाको प्रतिवादी लगाउन र तारेख धाउन,’ प्रमुख पुनले भनिन्, ‘जस्तै परिस्थितिमा पनि यो वर्षको अन्त्यसम्म बेनीबाट सम्पर्क कार्यालय हटाउँछु ।’

धौलागिरि गाउँपालिकाले आफ्नो पहिलो बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा एक वडा एक उत्पादनको अवधारणा अघि सारेको छ । २६ करोड ९३ लाख २७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको धौलागिरिले नियमित कार्यक्रमबाहेक वडा १ र २ मा जडिबुटी र भेडापालन, ३ मा पर्यटन ४ मा भेडापालन र पर्यटन, ५ मा तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न र ६ वडालाई मौरी तथा फलफूल खेतीको विशेष कार्यक्रम गर्ने योजना अघि सारेको छ । तर, सबै योजना कर्मचारी अभावमा कागजमा मात्रै सीमित छन् । जलविद्युत् र पर्यटनको सम्भावना राम्रो रहेको गाउँपालिकामा २० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छ भने १ सय ५० मेगावाटका लागि लगानीकर्ताले लाइसेन्स पाएका छन् । ५२ मेगावाटको अर्को जलविद्युत् निर्माणका लागि भर्खरै सर्वेको काम भएको छ ।

बजेट पारित भएन

सर्लाही (कास)– एक सातअघि गाउँ सभा सुरु भएको चक्रघट्टा गाउँपालिकामा विवादका कारण बजेट पारित हुन सकेन । माओवादी केन्द्रबाट प्रमुख, उपप्रमुख विजयी भए पनि बहुमत जितेको कांग्रेस र राजपा प्रस्तावित बजेटका विरुद्धमा भएकाले पारित हुन नसकेको हो ।

गाउँ सभा गर्ने सम्बन्धमा अन्य दललाई वास्ता नगरेको, एकतर्फी बजेट बनाएको, वडाध्यक्षले ल्याएको प्रस्ताव नमानेको भन्दै कांग्रेस र राजपा पारित नगर्ने अडानमा छन् । गाउँ सभामा कांग्रेस र राजपा बहुमतमा छन् । असन्तुष्ट दलका वडाध्यक्ष र सदस्यले गाउँ सभा उद्घाटनसमेत बहिष्कार गरे । राजपा र कांग्रेसको विरोधका कारण उद्घाटनमा सोही क्षेत्रका प्रदेश सांसदसमेत अनुपस्थित भए ।

४ नम्बर वडाध्यक्ष अब्दुल अहदले गाउँपालिका प्रमुखले एकलौटी निर्णय लाद्ने प्रयास गरेकाले विरोध गरेको बताए । ‘कसैसँग सल्लाह नगरी एकलौटी गर्ने प्रयास भएपछि हामीले विरोध गरेका हौं,’ राजपाबाट जितेका अहदले भने, ‘कांग्रेस र राजपाको समर्थन नभई बजेट पारित हुनै सक्दैन । सबैलाई स्थान दिने गरी बजेट नबनाए पारित हुँदैन,’ उनले प्रमुखले कार्यशैली परिवर्तन गर्नेपर्ने जिकिर गरे ।

गाउँ सभाको तयारी अगावै प्रमुख र वडाध्यक्षबीच विवाद सुरु भएको थियो । पराजित भएका राजपा र कांग्रेसका प्रमुखका उम्मेदवार पनि विरुद्धमा छन् । ९ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाका ७ जना वडाध्यक्ष बजेटका विरुद्धमा छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख विक्रम यादवले परम्परागत ढाँचामा बजेट बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आफूले नमान्दा पारित हुन नसकेको बताए । ‘जनतामा छिटो र ठोस विकास होस् भन्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘युवा अवस्थामा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएकाले मैले केही गरौं भनेर ठोस योजना ल्याएको हुँ । बजेट बाँडफाँड गरेर सक्नेभन्दा पनि समग्र क्षेत्रको उत्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दा समस्या पैदा भयो ।’ उनले विवाद समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । बजेट पारित गरी विकास योजना सञ्चालन गर्न ढिला भइसकेकाले सम्पूर्ण सदस्यलाई वार्ताद्वार मिलाउने प्रयास जारी रहेको यादवले उल्लेख गरे । ‘छिटै नै समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै ठाउँको विकास गर्ने कुरामा सबै एकजुट हुनैपर्छ ।’

वडा अध्यक्षले मोबाइल र मोटरसाइकल किन्ने प्रस्ताव गर्दै बजेट बनाउँदा विरोध भएको थियो । ‘चुनावमा धेरै खर्च भएको भन्दै फाइदा हुनेगरी बजेट बनाउन सबैजसो वडाध्यक्षवाट दबाब भयो,’ ती एक वडा सदस्यले भने, ‘विकास बजेट फजुल खर्च गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि विवाद भएको हो ।’ विपक्षीले पारदर्शी बजेट नबनाएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन् ।