अस्थायी मुकाममा तयारी तीव्र

यहाँ राष्ट्र बैंकको अतिथिगृहलाई प्रदेश प्रमुखको निवास र कार्यकक्ष बनाउने तयारी छ । कार्यालय, सभास्थल र निवास तोक्न पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक राजेशमान सिंह संयोजक र सहरी विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गंगाराम यादव सदस्य सचिव रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभा भवनका लागि प्रस्तावित जनकपुरको शैक्षिक तालिम केन्द्र

कार्यदलले मुख्यमन्त्री र सभामुखको कार्यकक्ष जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शैक्षिक तालिम केन्द्रमा तोकेको छ । डिभिजनअन्तर्गतको जनता आवास कार्यालयलाई प्रदेश मुख्य सचिवका लागि छुट्याइएको छ । ‘प्रदेश प्रमुखका लागि राष्ट्र बैंकको गेस्टहाउस, मुख्यमन्त्री र सभामुखको कार्यकक्षका लागि शिक्षा कार्यालय, शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन र मुख्य सचिवका लागि जनता आवासको भवन प्रयोग गर्ने तय भएको छ,’ सदस्य सचिव यादवले भने । कार्यदलले भवन मर्मत सम्भारका लागि ५५ करोड बजेट माग गरेको छ । ‘प्रदेशसभाको पहिलो बैठक शैक्षिक तालिम केन्द्रमा राख्न सिफारिस गरिएको छ,’ यादवले भने, ‘सबै भवनमा तत्काल फर्निसिङ, विद्युत्, साउन्ड र सरसजावटको काम गर्नेछौं ।’

प्रदेश कार्यालयका लागि जनकपुर चुरोट कारखानाको भवनमा तयारी थालिएको छ । यहाँ ३३ बिघा ३ कठ्ठा १२ धुर जग्गामा करिब ३ सयवटा फ्ल्याटसहितका भवन छन् । प्रदेश २ को स्थायी राजधानी पनि जनकपुरमै राख्न प्रदेशसभामा पहल गर्ने राजपाका प्रदेश सांसद प्रमेश्वर साह बताउँछन् । ‘अस्थायी राजधानी तोकिँदा दीपावली मनाएनौं,’ उनले भने, ‘केही स्थानमा असन्तुष्टि छ । उहाँहरूलाई चिढाउनुभन्दा प्रदेशसभामा लबिङ गर्नु उतम हो ।’ एमालेका प्रदेश सांसद शत्रुधन महतोले जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी बनाउन कुनै पार्टीमा विवाद नभएकाले प्रदेशसभा बैठकबाट स्वत: पारित हुने दाबी गरे ।

गृहकार्य व्यापक

प्रदेश ५ को अस्थायी मुकाम रूपन्देहीमा पनि मन्त्रालय व्यवस्थापनको गृहकार्य थालिएको छ । प्रदेशप्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, सचिवालय, बैठक कक्ष बुटवलमा बनाइँदै छन् । प्रजिअ हरिकृष्ण मैनालीले यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट खटिएको भौतिक पूर्वाधार अध्ययन टोलीले गरेको सिफारिसका आधारमा तयारी थालिएको बताए । ‘तयारी अवस्थामै रहेकाले ठूलो मिहिनेत र तयारी गर्नुपर्दैन,’ उनले भने ‘यद्यपि पहुँच, सुरक्षा र पूर्वाधार तीनै चीजलाई मध्यनजर गरेर काम थालेका छौं ।’ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराका सहप्रशासक बाबुराम गौतम संयोजक रहेको उक्त टोलीले बुटवलमा प्रमुखको निवास र कार्यकक्षसहित विभिन्न मन्त्रालय बनाउन सकिने प्रस्ताव सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसमा मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख कार्यालयसँगै अधिकांश मन्त्रालय करिब एक किमि क्षेत्रभित्रै समेटिनेछन् ।

प्रस्तावअनुसार मिलन चोकमा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयको नवनिर्मित भवनलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बनाइनेछ । उनको निवास भने रामनगरमा रहेको सीप विकास तथा तालिम केन्द्रमा रहनेछ । नजिकै रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तोकिनेछ । अस्पताल लाइनमा रहेको क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर, मिलनचोकमा रहेको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, अख्तियार अनुसन्धान कार्यालय, रूपन्देही व्यापार संघको भवन अन्य मन्त्रालयका रूपमा उपयोग गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सचिवालय तथा सभाकक्ष बसपार्कनजिक रहेको उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री निवास भने भैरहवामा रहेको भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजनाको भवनमा बनाउने तयारी छ । पूरै जिल्लालाई समेट्ने भन्दै आवास क्षेत्र भैरहवामा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको हो । ‘राजधानीका लागि तत्काल कुनै नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्दैन । बनिबनाउ भवनबाटै सबै प्रशासनिक काम गर्न सकिन्छ,’ टोली संयोजक गौतमले भने, ‘सरकारले हाम्रो प्रतिवेदनलाई नै मान्यता दिएछ ।’

प्रस्तावित भवन सरसफाइ

प्रदेश ४ को अस्थायी मुकाम कास्कीको पोखरामा प्रदेशसभा भवन र सचिवालय प्रस्तावित नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा सरसफाइ सुरु गरिएको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालले बिहीबार सभास्थल निरीक्षण गरी कोठा खाली गर्न निर्देशन दिए । प्रस्तावअनुसार प्रशिक्षण केन्द्रको बहुउद्देश्यीय भवनमा प्रदेशसभा र प्रशिक्षण भवनमा सचिवालय रहनेछ । कर्मचारी त्यहाँका सामान धमाधम अन्त सार्दै छन् । बहुउद्देश्यीय भवनमा टेबुल, कुर्सी मिलाएर राखिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले काठमाडौंको संसद् भवनकै जस्तो गरी प्रदेशसभा स्थलको डिजाइन गरेको छ । १ सय ५० जना अट्ने हलमा ६० सांसद, अतिथि, पत्रकार र संसद् सचिवालयका कर्मचारीसमेत रहने गरी डिजाइन गरिएको छ । २५ वर्ष पुरानो मूल भवनको दायाँबायाँ २५–२५ जना अट्ने सहायक कक्ष पनि छन् । सचिवालय राख्ने भनिएको भवन भने ४५ वर्षअघि बनाइएको हो । यसमा कार्यालय प्रयोजनमा ल्याउन सकिने ६ कोठा र ३ प्रशिक्षण हल छन् । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले टायल, कार्पेट, फर्निचर, रङरोगनलगायत कार्यका लागि मानिस खटाउँदै छ । प्रशिक्षण केन्द्रका व्यवस्थापन अधिकृत बुद्धि घिमिरेले क्षेत्रीय प्रशासकको निर्देशनमा सरसफाइ सुरु गरेको बताए । ‘१० दिनभित्र तयार गर्ने भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने । घिमिरेका अनुसार नदीपुरको मूल पिच बाटोबाट प्रदेशसभा भवनसम्म पुग्ने ३ सय मिटर बाटो सहरी विकास कार्यालयले पिच गर्ने छ । मूलगेटको स्वरूप बदल्ने, सभाहलको सिलिङमा प्लाइउड राख्ने, एसी जोड्ने, नयाँ टेबुल, कुर्सी राख्ने तयारी भइरहेको छ ।

क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालले हाल व्यावहारिकता बुझ्ने काम मात्रै भइरहेको बताए । ‘हाम्रो प्रस्तावमा माथिबाट निर्णय भएर आउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा सचिव, मन्त्रिपरिषद्को सचिव तोकेर अख्तियारी, निर्देशन र बजेट आउनुपर्छ ।’ १ सय २० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रशिक्षण केन्द्रभित्र यी संरचनाबाहेक २१ कोठे प्रशासकीय भवन, ४४ जना क्षमताको २० कोठे आवास, एक अतिथि गृह, कर्मचारी आवास गृह, स्टोर भवन पनि छन् । क्रिकेट मैदान पनि छ ।

प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, १२ मन्त्रालयका कार्यालयसँगै निवासका लागि पनि यसअघि नै भवन छनोट गरिसकिएको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सहप्रशासक गौतमको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले कार्यालयसँगै निवासका लागि पोखराका विभिन्न कार्यालय छनोट गरी केन्द्रमा सिफारिस गरेको थियो । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय वा अध्यागमन कार्यालयमध्ये एकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, क्षेत्रीय प्रशासकको निवासमा प्रदेश प्रमुखको निवास, जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसँगै मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्थल राख्ने तयारी भएको छ । यद्यपि मालेपाटनमा निर्माणाधीन सीप विकास तालिम केन्द्रको भवन पूरा भएपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सारिनेछ । डयामसाइटस्थित पर्यटन कार्यालयको नयाँ भवनमा सभामुखको निवास, विमानस्थल नजिकको तारागाउँ रिसोर्टमा उपसभामुखको निवास बनाउने गरी केन्द्रमा सिफारिस पुगेको छ । टोलीले बैदामको हिमागृहलाई मुख्यमन्त्रीको आवासका लागि प्रस्ताव गरे पनि स्थानीयस्तरमा त्यसको विरोध भएको थियो ।

भू–संरक्षण कार्यालयमा मुख्य सचिवको निवाससहित क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय, सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय, क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय, क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय वा सडक डिभिजन कार्यालय, क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला, क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशाला, ४ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको भवन र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालय राख्ने तयारी छ ।

(सन्तोष सिंह/धनुषा, अमृता अनमोल/बुटवल, डीआर पन्त/धनगढी, दीपक परियार/लेखनाथ, प्रताप विष्ट/हेटौँडा, प्रकाश अधिकारी/सुर्खेत र लीलाबल्लभ घिमिरे/विराटनगर)