सिंगो बस्ती मोही

भोगचलन गर्दै आएको मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीको जग्गा किनवेच र अंशबण्डामा समस्या झेल्दै आएका दोवावासी जग्गा रैकर गराउने अभियानमा छन् । ‘अब स्थानीय सरकारले नै कानुन बनाई दोवासमेत जिल्लाका सबै गुठी समस्या सुल्झेला भन्ने आस छ,’ अन्नपूर्ण–१ का वडाध्यक्ष दिलिप गर्वुजाले भने, ‘पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आए पनि न किनबेच हुने, न त नामसारी । त्यसैले पनि धेरैले खेतीपाती नै छाडेर जमिन बाँझे छाडेका छन् ।’ स्थानीयको दाबीअनुसार बस्तीले जमिन भोगचलन गरेको करिब दुई सय वर्षअघिदेखि नै हो । स्थानीय तहले जग्गा रैतानीमा परिणत गरिदिने आस दोवावासीलाई छ ।

हालै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला शाखाले स्थानीय तहका लागि उपलब्ध गराएको नमुना कानुन संग्रहमा जग्गा लेनदेनसम्बन्धी नमुना नराखेको पाउँदा स्थानीयमा चिन्ता र चासो छ । विसं १८७१ मा निर्माण भएको मुक्तिनाथ मन्दिर सञ्चालन गर्न म्याग्दी जिल्लाको साविक पिप्ले, भगवती र दोवा गाविसमा गरी ३० हजार एक सय रोपनी हाराहारी खेत तथा पाखोवारी मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीमा छ । मानोमुठी कुत बुझाउने प्रचलन रोकिए पनि मालपोतमार्फत नगद कुत उठाउने कुराको स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् ।

‘जिल्लाका केही ठाउँमा समस्या छ । जग्गाको प्रचलित मूल्यभन्दा चौगुना महँगो कुत तिर्न सक्ने अवस्था छैन । निसर्त मोहीको नाममा रैतानी गर्नु आवश्यक छ,’ गुठीयारसमेत रहेका जिल्ला समवन्य समितिका अध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर केसीले भने, ‘गुठीको जग्गामा मौलिक कानुन (विश्वासको भरमा) भोगचलन र अंशबण्डा भइरहेको छ ।’

०३२ साल अघिसम्म मुस्ताङमा पर्ने तत्कालीन कटुवालथर, भगवती, पिप्ले, मौवाफाँट गाउँ पञ्चायतले धानचामल र दोवा पञ्चायतले घिउ कुतका रूपमा बुझाउँदै आएका थिए । विस ०४७ सालमा अन्तरिम सरकारले ७ सय ६६ रोपनी खेत र एक हजार ८७ रोपनी पाखोवारीलाई रैतानी गरिदिएको थियो । तर, सरकारले तोकेको कुत बुझाउन नसक्दा आन्दोलनमा रहेका अरूले गुठी जग्गालाई रैकर बनाउन सकेनन् । लेकको पाखोबारी त्यो पनि कानुनी रूपमा किनबेच र अंशबण्डा समेत नहुने भएपछि पछिल्लो ३० वर्षमा दोवाका करिब ६० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ ।

‘सरकारले गुठी जग्गाको कुत महँगो बनायो, हामीले तिर्ने पैसाले पोखरामा राम्रो घडेरी किन्न पुग्थ्यो । त्यसैले थातथलोको उर्वर भूमि बाँझो छोड्यौं,’ स्थानीय पदमबहादुर पुर्जाले भने, ‘कुत छुटको आन्दोलनअन्तर्गत हामीले गुठी जग्गा रैकर गरेनौं, अहिले न जग्गा किनबेच हुन्छ, न पुस्तान्तरण ।’

सर्वोच्च अदालतले गुठीको जग्गा सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगर्नु/नगराउने भन्ने आदेश दिएकाले मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीलाई रैतानी गर्न रोकिएको हो । व्यवहारमा जग्गाजमिनको अंशबण्डा र खरिदबिक्रीसँग भोगचलन भइरहे पनि कानुनी रूपमा श्रेष्ता र लालपुर्जा नहुँदा मर्कामा परेका गुठियारले समस्याको निकास माग्दै जनप्रतिनिधिलाई गुहारिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि नयाँ संरचनाअनुसार आफूहरूले केके गर्न पाउने/नपाउनेमै कुरा नबुझेर अलमलमा छन् ।