भारतीय गाडीमा हुइँकिन्छन् जनप्रतिनिधि

उनले पटके सवारी कर संकलन गर्नेले अनावश्यक रूपले ढाटमा रोकिदिने गरेकाले ‘नेमप्लेट’ लगाउनुपरेको बताए । ‘झन्झट बेहोर्नु नपरोस् भनेर नेमप्लेट लगाउनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘नेमप्लेट लगाएदेखि ढाटमा रोक्न छाडे ।’ गुप्ताले भारतमा रहेका सालोको गाडी प्रयोग गरेको खुलाए ।

आर्थिक ऐनअनुसार भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी नेपालमा वर्षमा ३० दिनभन्दा बढी राख्न पाइँदैन । ‘२४ घण्टा राख्दा भन्सारमा ४ सय ६५ रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्छ,’ वीरगन्ज भन्सारका प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले भने, ‘बिहान आएर साँझ फर्किने भारतीय गाडीले इन्ट्री मात्र गरे पुग्छ, राजस्व तिर्नुपर्दैन ।’ वीरगन्ज सदरमुकाम बाहिरका स्थानीय तहका अधिकांश प्रमुख र वडाध्यक्षले भारतीय नम्बरका सवारीसाधनमा ‘नेमप्लेट’ राखेर निर्बाध चलाइरहेका छन् । पदकै आडमा उनीहरूले भन्सार राजस्व छल्दै आएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित हुनासाथ विजय सरावगीले बा१७च २३९० नम्बरको

आफ्नो निजी स्कार्पियोमा ‘मेयर वीरगन्ज’ लेखिएको नेमप्लेट हाले । संघीय समाजवादी फोरमका यी नेताबारे स्थानीयस्तरमा निकै टीकाटिप्पणी भयो । सामाजिक सञ्जालमा पनि दह्रो आलोचना भयो । छिमेकी मुलुक भारतका विहार र यूपी राज्यका केही निजी सवारीसाधन वीरगन्ज आउँदा पदसहितको नेमप्लेट देखेका स्थानीयका लागि नेपालमा भने यो नौलो घटना थियो । निकै आलोचनापछि पनि सरावगीले निजी गाडीबाट ‘मेयर वीरगन्ज’ को नेमप्लेट झिकेनन् । अनावश्यक ट्राफिकिङमा फस्न नपरोस् भनेर आफू चढ्ने गाडीमा पदसहितको नेमप्लेट राखेको उनले प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । मेयरका लागि महानगरको पनि छुट्टै गाडी छ । तर, सरावगीले आफू जनप्रतिनिधि भएकाले सकेसम्म सरकारी स्रोतसाधन फुर्मास नगर्ने भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन् ।

चुनावताका अनेक वाचा गरेर भोट मागेका नेताहरूले जितेपछि भने जनताको सेवाभन्दा आफ्नै सुविधामा बढी ध्यान दिएको गुनासो बढ्दो छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आएको सय दिन कटिसक्दा पनि जनताले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । वीरगन्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणीका प्रमुख अधिकृत युवराज अधिकारी सवारीसाधनमा पद अंकित प्लेट लगाउने प्रवृत्ति छिमेकी मुलुकबाट भित्रिएको बताउँछन् । ‘निजी सवारीसाधनमा नेमप्लेट लगाउनेबारे यातायात ऐन तथा नियमावलीमा कुनै व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘नेमप्लेट लगाउन पाइने या नपाइने उल्लेख छैन । सरकारले पनि निर्णय गरेको छैन ।’

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्री वीरेन्द्रप्रसाद साह जनप्रतिनिधिले समाजमा हैकम चलाउन निजी सवारीमा नेमप्लेट प्रयोग गरेको बताउँछन् । ‘म शक्तिमा छु, अधिकारसम्पन्न व्यक्ति हुँ । त्यसैले तिमीहरूले मलाई आदर–सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने देखाउन यस्तो गरेका हुन सक्छन्,’ उनले भने । विगतकै जस्तो जनप्रतिनिधिमा सामन्ती प्रवृत्ति हाबी भएको उनले आरोप लगाए । ‘५ वर्षपछि उनीहरू पराजित भए फेरि सामान्य नागरिक नै हुन्छन्,’ उपप्रध्यापक साहले भने, ‘केही मुलुकमा जन्मका आधारमा पाइने पदमा नेमप्लेट लेखिन्छ तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो व्यवस्था हुँदैन ।’ यस्तो शैलीले समाजमा विगतमा रहेको सामन्ती प्रथा र व्यक्तिपूजालाई प्रश्रय गर्छ । ‘उनीहरू ५ वर्ष जनताको प्रतिनिधि बनेर काम गर्न चुनिएका हुन्,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधित्वको परिचय पनि यही हो तर सामन्ती प्रवृत्ति हाबी भएको छ ।’