१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

विकास र समृद्धिको आशा

संघीयता कार्यान्वयन
-स्थिर सरकारको अपेक्षा   -सबैको समान पहुँचले मुलुक सशक्त   -विकेन्द्रित नीतिले दीर्घकालीन फाइदा   -भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रमुख चुनौती 

पाल्पा — संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसँगै मुलुकले संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरण पार गरेकाले जनताले विकास र समृद्धिको आशा गरेका छन् ।

विकास र समृद्धिको आशा

स्थानीय बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यापारी, सर्वसाधारणले तीनै तहका चुनाव भएपछि राजनीतिक पूर्वाधार बनेको बताएका छन् । अब संघीयता कार्यान्वयनका लागि अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

‘अब मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ,’ जिल्लाको रैनादेवी छहरा, ३ भुवनपोखरीका युवा झविन्द्र पन्थीले भने, ‘मुलुकले अब स्थिर सरकार चाहेको छ, जसबाट विकास र समृद्धिको आशा गर्न सकिन्छ ।’ युवा नेतासमेत रहेका उनले जनताले अस्थिर सरकार र विकासले गति नलिएकाले यसपटक वाम गठबन्धनलाई मत दिएको बताए । प्रदेश र केन्द्रमा सरकार बनाउने र विकास निर्माणलाई ध्यान दिन उनको आग्रह छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम गर्न सुरु गरिसकेका छन् । तर उनीहरूले विगतमा कर्मचारीको सरकारले जत्ति पनि काम गर्न नसकेको गुनासा आउन थालेको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिले स्पष्ट कानुनको अभावले काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘प्रदेश सरकार बनिसकेपछि रोकिएका र बन्न नसकेका कानुन पनि बनेपछि काम गर्न थप सहज हुन्छ होला भन्ने आशा गरिएको छ,’ रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमणबहादुर थापाले भने, ‘जसले गर्दा अब विकास र समृद्धि रोकिँदैन । मुलुक अगाडि बढ्नेमा आशावादी छौं ।’ प्रदेशसभा गठन भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनका प्रमुख एजेन्डा संघीयता कर्यान्वयन, स्थानीय निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव हो । अब यी सबै कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको सामाजिक अभियन्ता कृष्ण दर्नालले बताए ।

‘तीनै तहको चुनावपछि राजनीतिक पूर्वाधार बनेको छ, अब विकास र समृद्धिमै ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसले जनताको आर्थिक समृद्धि हुन सकोस् ।’ अब संघीयता कार्यान्वयन गर्दै अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको उनको बुझाइ छ । नेतृत्वको केन्द्रीकृत सोचले संघीयता कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने जनताको गुनासो छ । अझ प्रदेश सरकार भनेको केन्द्र मातहत होइन, समानान्तर सरकार हो भन्ने बुझेका कमै छन् । मझौला र साना काम प्रदेश र स्थानीय तहबाट गर्ने र ठूला काम संघले गर्ने हो भन्ने बुझाउन जरुरी रहेको स्थानीय वुद्धीजीवीको सुझाव छ ।

आगामी चुनौती संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संस्थाहरूको निर्माण र कार्यान्वयन नै रहेको वुद्धीजीवी राजेन्द्रगोपाल सिंहले बताए । उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार मात्रै नभएर जनशक्ति, कानुनसहित सबै संस्थाको निर्माण हुनुपर्ने बताए । ‘जसले गर्दा अब जनताले विकास र समृद्धिको ढोका खुलेको देख्न चाहन्छन्,’ उनले भने ।

‘फड्को मार्छ’

संघीयता लागू भएपछि विकासले फड्को मार्ने कपिलवस्तुस्थित मधेस विश्लेषक सुरेश शर्माले बताए । ‘अब गाउँदेखि जिल्लासम्मको एकीकृत विकास हुन्छ,’ उनले भने, ‘३ तहबाट विकासका काम हुन्छन् ।’ जिल्लामा नगर र गाउँ तहका साथै प्रदेश र केन्द्रीय स्तरबाट विकासका प्रशस्त काम हुने उनले बताए । ‘छिट्टै जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको अधिकार पनि उत्तिकै हुन्छ, यसले समाज, परिवार सशक्तीकरणमा राम्रो प्रभाव पर्छ ।’ एकात्मक शासनबाट संघीयतामा जाँदा अप्ठ्यारो लागे पनि दीर्घकालका लागि फाइदा हुने कपिलवस्तु बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख विष्णुदेव यादवले बताए । ‘हिजोका दिनमा बजेट र योजना केन्द्रीकृत हुँदा जनतामा निराशा आयो,’ उनले

भने, ‘अब ऐन–कानुन बनाउनेदेखि बजेट विनियोजन गर्ने काम विकेन्द्रित भएर आएको हुँदा संघीयताले दु:ख पीडा हटाउँछ र सबै खुसी हुन्छन् ।’ रोगजार, आयआर्जन र विकासले सबैको अनुहार उज्यालो हुन्छ । ‘भाषा संस्कृतिको विकास हुन्छ’ उनले भने, ‘आफनो भूमिमा आफ्नोपन महसुस पनि हुन्छ ।’

संघीयताले राज्यको शासकीय शक्तिको संवैधानिक सुनिश्चितता बढ्ने साहित्यकार हरिराज शर्माले बताए । ‘विकेन्द्रित नीति, नियम र योजनाले तल्लो तहसम्म फाइदा पुर्‍याउँछ,’ उनले भने, ‘संघीयताले दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरता पनि ल्याउँछ । ‘राज्यको साधन स्रोतमा सीमित वर्गको प्रभुत्व पनि समाप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबैको समान पहुँचले मुलुक सशक्त र आर्थिक उन्नति गर्न सफल हुन्छ ।’ मधेस लोककला विशेषज्ञ पशुपतिमणि त्रिपाठीले भने नेपाल जस्तो अल्पविकासशील मुलुकका लागि संघीयता त्यति राम्रो नभएको बताए । ‘खर्च बढ्छ मुलुकले धान्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै जान्छ ।’

गाउँमा अधिकार

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै आउने प्यूठानका धैरैले आशा गरेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको समेत निर्वाचन भएकाले विकास गाउँसम्म आइपुग्ने जनताको आशा छ । ‘गाउँकै मान्छेलाई भोट दिएर वडामा विजयी गराएका छौं,’ गौमुखी गाउँपालिका २ अर्खाका मित्रबहादुर थापाले भने, ‘गाउँको आवश्यकताअनुसार वडाबाट गर्न सकिने काममा बजेट विनियोजन भएको छ ।’ उनले संघीयताकै कारण जिल्लामा हुने काम गाउँपालिकामै हुन थालेको बताए । प्रदेशको राजधानी लगायत कुरामा नअल्झी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्न सुझाए ।

परम्परागतभन्दा अलि नौलो तरिकाले जनताको काम अगाडि बढाएको सरुमारानी गाउँपालिका प्रमुख झगबहादुर विश्वकर्माले बताए । कानुनी जटिलता, कर्मचारीमा पहिलेकै कामको अभ्यास र जनप्रतिनिधिमा समेत अन्योलता लगायत कारण जनताको अपेक्षा अनुसारका काम गर्न नसकेको विश्कर्माको बुझाइ छ । ‘नमुना कानुनलाई आधार मानी स्थानीय तहलाई चाहिले कानुन निर्माण गरी अगाडि बढ्न थालेका छौं,’ विश्वकर्माले भने, ‘प्रदेश र संघको कानुनसँग बाझिन्छ कि भन्ने अन्योल छ ।’ संघीयता कार्यान्वयनमा जिल्ला र प्रदेशले स्थानीय तहलाई केही अल्झाएको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रो गाउँपालिकामा ‘किसानसँग गाउँ सरकार’ भन्ने नयाँ काम थालेका छौं,’ विश्वकर्माले भने, ‘कार्यक्रम अनुसार ५० लाख विनियोजन गरी किसानलाई प्रोत्साहान गर्दर्ै छौं ।’

भ्रष्टाचारको ‘डर’

बर्दियाका बुद्धिजीवीले नयाँ संरचनामा भ्रष्टाचार नरोकिए संघीयता अफाप सिद्ध हुने आशंका व्यक्त गरेका छन् । गलत आचरण नरोकिए मुलुकले संघीयता थेग्न नसक्ने र राष्ट्रियता समेत कमजोर हुने अवस्था रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । बबई बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख विनोदकुमार अग्रवालले भ्रष्टाचारले जरो गाडेकाले यसको समाधान नहुन्जेल विकासले गति नलिने बताए । संघीयता नराम्रो होइन तर जनप्रतिनिधिमाथि भर पर्ने भएकाले अहिल्यै नै सबथोक भन्ने अवस्था नभएको उनको भनाई छ । कानुन व्यवसायी धर्मराज अधिकारीले संघीयता थेग्ने अवस्था नरहेकाले आवश्यकता नै नरहेको उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधि राष्ट्रियताप्रति बफादार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था मुलुकको जर्जर भएकाले भ्रष्टाचार गर्ने प्रविधिले गर्दा विकास होला जस्तो लाग्दैन ।’ अर्का बुद्धिजीवी दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशका जनप्रतिनिधिमै अलमल भएकाले मनपरी बेथिति हुने बताए । ‘आयस्रोत केही छैन,’ उनले भने, ‘स्थिति बिग्रन सक्छ, मुलुकले धान्न सक्दैन र यस्तो बेला विदेशी चलखेल बढ्छ ।’ जनप्रतिनिधि आचारसंहिताले बाँधिएका छैनन् । आर्थिक चलखेलमा नलागे संघीयताको विकास हुने आशा स्थानीयको छ ।

कार्यान्वयन जटिल

निर्वाचन क्रममा राजनीतिक दलले संघीयता कार्यान्वयनपछि विकास, समृद्धि लगायतका सपना पूरा हुने आश्वासन दिएका थिए । घर–घरमा रोजगार, गाउँमै सिंहदरबार, सडक कालोपत्रेदेखि पुलपुलेसा निर्माण लगायतका विकासका योजनाहरू सुनाए । प्रदेशसभा गठनपछि मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन अवस्था थप अगाडि बढिरहँदा दलहरूले दिएका ती वाचा अझै पनि मतदाताले भुलेका छैनन् । ‘संघीयता आएपछि सबैथोक पाइन्छ भनियो । तर हालसम्म उनीहरूले देखाउने गरी काम गर्न सकेका छैनन्,’ नेपालगन्जका अशोककुमार शर्मा भन्छन्, ‘विकासका काम पहिलेकै अवस्थामा छन् । आस गरौं, रोकिएका विकासका काम अगाडि बढ्नेछन् ।’ कतिपय बुद्धिजीवीले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया नै गलत ढंगले सुरुवात गरिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । त्यस्तै संघीयतामा अधिकार तल्लो तहसम्म पुग्ने र त्यसको उपभोग समान ढंगले गर्न पाउने सर्वसाधारणको अपेक्षा हो । तर संघीयताको असर उल्टो देखिन थालेको राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक डा. जनार्दन शर्मा आचार्य बताउँछन् ।

‘स्रोत जुटाउन चुनौती’

भैरहवा– संघीयता कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधिमा विकासप्रति प्रतिबद्धता, इमान्दारी, आपसी समन्वय जरुरी रहेको रुपन्देहीका स्थानीय बुद्धिजीवीले बताएका छन् । व्ययभार बढ्ने संकेत देखापरेकाले जनतालाई भार नपर्ने गरी बेलैमा आर्थिक स्रोत खोजी गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बुद्धिजीवीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

अहिलेसम्म नागरिकले संघीयताको आभाष पाउन नसकेको दाबी उनीहरूले गरे । स्थानीय सरकार बनेको ६ महिना बित्दा समेत प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुन नसकेकाले भविष्यमा यही अवस्था कायम रहेमा संघीय गणतन्त्र धरापमा पर्ने चेतावनी उनीहरूको छ । ‘मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने भन्दै धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएपछि स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता बढी हुन थालेको छ,’ संस्कृतिविद् प्राध्यापक डा. गितु गिरीले भने, ‘यदि राजनीतिक दलका नेता र निर्वाचित जनप्रतिनिधि हिजोको दिनमा जस्तै आपसमा मिल्न नसकेर खुट्टा तानातान गर्ने र विकास निर्माणका योजना ल्याउन नसक्ने हो भने संघीयताको कुनै अर्थ छैन ।’

उनको विचारमा मुलुकमा संघीयता आएपछि केन्द्रीय सरकारको अतिरिक्त स्थानीय निकाय र प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधि तथा सरकारका लागि ठूलो राशिमा खर्च हुन्छ । यो अवस्थामा जनताको विकास निर्माणका लागि खर्चिनुपर्ने रकम जनप्रतिनिधिका लागि खर्चियो भने संघीयताको सुखद अनुभूति जनताले गर्न सक्दैनन् । खर्चको स्रोत जुटाउनका लागि जनतालाई भार पर्ने गरी कर लगाइनु पनि उपयुक्त हुँदैन ।

आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि प्रदेश नम्बर ५ मा लुम्बिनीलाई जोडेर पर्यटन, उद्योग स्थापना, जलस्रोत र कृषि क्षेत्रमा योजनाबद्ध ढंगबाट विकास गरिएमा आर्थिक स्रोत बढाउने प्रशस्त सम्भावना रहेको गिरीले बताए । उनका अनुसार ५ नम्बर प्रदेशमा तराईमा ठूला–ठूला नदी छन् भने पहाडी जिल्लामा लघु जलविद्युत् उत्पादनमा ध्यान दिइनुपर्छ । तराईमा उद्योग र कृषि, पहाडमा पशुपालन र जडीबुटी खेतीको व्यावसायिक उत्पादन गरेर आर्थिक स्रोत जुटाउन सकिने आधार प्रशस्त छन् ।

जुनसुकै शासन व्यवस्था आए पनि आयात कम र निर्यात बढी गरेर वैदेशिक व्यापार घाटा कम नगरेसम्म मुलुकमा आर्थिक विकासले गति लिन नसक्ने ठम्याइ अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. शंकर नेपालको छ । ‘हिजो राजाले दरबारमा यति र उति खर्च सिध्याए भन्दै शासन व्यवस्था परिवर्तन गरिएपछिको अहिलेको अवस्थामा कसरी खर्च गर्ने गरिएको छ ? भन्ने बारेमा यथार्थ सोधखोज कसले गर्ने ?’ उनले भने, ‘आर्थिक स्रोत जुटाउने भन्दा राजनीतीकरण जताततै हावी हुनु पनि राम्रो होइन ।’ न्यायपालिका, प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी जताततै राजनीतिकरण गर्ने परिपाटी नरोकिए संघीयता असफल हुने उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७४ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?