डेरा खोज्दै प्रदेश माननीय

शपथ ग्रहण गरेर आ–आफ्नो क्षेत्र फर्कनुअघि उनीहरूले निकटका मित्र तथा दलका सहकर्मीलाई कोठा खोजिदिन आग्रह गरेका छन् । ‘विभिन्न जिल्लाका सांसद साथीहरूले छिट्टै कोठा खोजिदिन अत्याइरहेका छन्,’ प्रदेशसभा सांसद तथा एमाले मकवानपुर अध्यक्ष मुनु सिग्देलले भनिन्, ‘भाडाको घर खोज्न थालेकी छु ।’ चितवन र मकवानपुरकालाई उति पिरलो नभए पनि अन्य ११ जिल्लाका सांसदले समयमै डेरा प्रबन्ध मिलाउन थालेका हुन् ।

कांग्रेस सभापति तथा प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाँलाई पनि उनका साथीहरूले सुविधायुक्त डेरा भाडामा खोजिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । ‘सहयोग गर्नैपर्‍यो । दौडधुपमै छु,’ उनले भने । अधिकांश सांसद सुविधायुक्त ‘फ्ल्याट’ को खोजीमा छन् । तर, हेटांैडा बजार वरिपरि सुविधायुक्त फ्ल्याट पाउन मुस्किल परेको एमाले सांसद सिग्देलले बताइन् । सिग्देल र बानियाँलाई मात्र होइन, माओवादीका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य कुमारी मोक्तानलाई पनि डेरा खोजिदिन दबाब परिरहेको छ । ‘आफ्नो ठाउँ भएकाले साथीहरूले सहयोगको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो,’ उनले भनिन् ।

मन्त्रालयको टुंगो

क्षेत्रीय प्रशासक, प्रदेशसभा सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोली भने मन्त्रालय र मन्त्री निवासको खोजीमा जुटेको छ । सबै मन्त्रालय र निवासलगायतको करिब टुंगो लागेको छ । प्रदेशसभा प्रमुखको कार्यालय र निवास क्षेत्रीय प्रशासन कायालयमा रहनेछ । मुख्य मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा राखिने क्षेत्रीय प्रशासक रेश्मीराज पाण्डेले बताए । वन कार्यालयभित्र रहेका भवनमा मुख्य मन्त्रीको निवास रहनेछ ।

प्रदेशसभा सचिवालय मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको निवास क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा तोकिएको छ । प्रदेशस्तरीय मन्त्रालय महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला शिक्षा, श्रम, वन, डिभिजन सहकारी, कृषि विकास, हेटांैडा कपडा उद्योग, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र गौरीटार रंगशालाको नवनिर्मित भवनमा राख्ने टुंगो लगाइएको प्रजिअ चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘मन्त्रालय राख्ने कार्यालय र निवासको मंगलबारदेखि मर्मतसम्भार र रङरोगनको काम सुरु गरिन्छ,’ उनले भने ।

यस्तै प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठक भने अनिश्चित बनेको छ । प्रदेश प्रमुखले बैठकको मिति तोकेका छैनन् । ‘कहिले राख्ने भनेर छलफल भइरहेको छ,’ प्रदेशसभा कार्यालयका सचिव चतुर्भुज ज्ञवालीले भने, ‘कानुनले तोकेको समयभित्र नै बैठक बोलाइन्छ । तर मिति यकिन भइसकेको छैन ।’