१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

कार्यालय खोज्न भ्याइनभ्याइ

संघीयता कार्यान्वयन
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — वीरेन्द्रनगरस्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा चहलपहल बढेको छ । कर्मचारी प्रदेश संरचना व्यवस्थापन र अन्तर–कार्यालय समन्वयमै व्यस्त छन् । बिदाका दिनसमेत उनीहरूको खटनपटन उस्तै छ । सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख तोकेसँगै क्षेत्रीय प्रशासनलाई आवश्यक संरचना व्यवस्थापनमा भ्याइनभ्याइ भएको हो ।

‘क्षेत्रीयस्तरका संरचनाहरू छन् । प्रदेश सरकारका लागि ती संरचनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ,’ क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधानले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश संरचना व्यवस्थापनमा बढी जिम्मेवारी थपिएको छ ।’

प्रदेश प्रमुखसहित प्रदेश संसद् भवन, सरकारका निकाय, सभामुख लगायतका उच्च पदहरूका लागि कार्यालय तथा आवास व्यवस्थापनमा आफूहरू रातदिन नभनी जुटिरहेको बताए । उनी मंगलबार बिहानैदेखि प्रदेश कार्यालयहरूका लागि सम्भावित संरचनाको स्थलगत अवलोकन गर्नुका साथै सरोकारवालाहरूसँग छलफलमै व्यस्त रहे । ‘सबै काम हतारहतारमै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । जेनतेन व्यवस्थापन गर्दै छौं,’ प्रशासक प्रधानले भने, ‘कतिपय विषयमा नीतिगत निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सिफारिस गरिरहेका छौं ।’

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना भए पनि आवास र सचिवालयको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा क्षेत्रीय प्रशासनलाई कामको चाप बढेको छ । सरकारले सहसचिव भरत ढुंगानालाई प्रदेश प्रमुख कार्यालयको सचिवका रूपमा तोके पनि उनी अझै हाजिर भएका छैनन् । उनी आउन ढिलाइ हुँदा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ ।

तत्काललाई क्षेत्रीय वन परिसरमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र वन तालिम केन्द्र स्थानान्तरण हुन सकेको छैन । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले आवास तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा अझ केही समय लाग्ने बताए । सरकारले प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा १२ तथा कार्यालयमा १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ ।

प्रदेश प्रमुख खनालले निजी सचिवालय गठनको कुनै तयारी थालेका छैनन् । सचिवालय गठनमा प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरूमा सुस्तता आएको छ ।

सरकारले प्रदेश संरचनाहरूको मर्मत सुधारका लागि ७ करोड रकम निकासा पठाइसकेको छ । मर्मत सुधार, रङरोगन, सुरक्षा पोस्ट, सचिवालय व्यवस्थापन लगायतमा उक्त बजेट खर्च हुनेछ । क्षेत्रीय प्रशासक प्रधानले स्थानान्तरण हुनुपर्ने कार्यालयलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए ।

प्रदेश प्रमुखको आवास तथा कार्यालयका अतिरिक्त प्रदेश संसद् भवन, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र कम्तीमा ७ वटा मन्त्रालयका लागि आवश्यक संरचनाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । मर्मत सुधारका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजनका कर्मचारीहरू खटिएका छन् । संसद् भवन मर्मत, सुधारका लागि काठमाडौंदेखि इन्जिनियरहरूको टोली आएको छ । टोलीले तत्कालै शैक्षिक जनशक्ति तालिम केन्द्रलाई संसद् भवनमा परिणत गर्नेबारे सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयलाई परामर्श दिनेछ । संसदको पहिलो बैठक जिल्ला समन्वय समितिको हलमा बस्नेछ ।

२० मर्यादापालक खटिने

प्रदेश प्रहरी कार्यालयले मर्यादापालक छनोट र तालिमका लागि आवश्यक गृहकार्य थालेको छ । मर्यादापालकका लागि कम्तीमा ५५ जना प्रहरीलाई तालिम दिने योजना छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी सुरेशविक्रम शाहले मर्यादापालक, भीभीआईपीका पीएसओलाई छिट्टै तालिम दिन लागेको बताए । ‘तालिमका लागि आन्तरिक तयारी गर्दै छौं । काठमाडौंबाट आएका प्रशिक्षकले उनीहरूलाई तालिम दिनेछन्,’ डीआईजी शाहले भने, ‘तालिम धेरैलाई दिए पनि खटिने मर्यादापालकको संख्या भने कमै हुनेछ ।’ ४० सदस्य रहेको प्रदेशसभा बैठकमा बढीमा २० जना मर्यादापालक खटाउने तयारी छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७४ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?