कर असुलीमा गडबडीले ७१ लाख राजस्व गायब

वार्षिक ८ करोडदेखि ८ करोड ४० लाखसम्म राजस्व उठाउँदै आएको उपमहानगरको राजस्व शाखाको कम्प्युटरको तथ्यांक ०७३ साउन २६ देखि असोज ३ गतेसम्म सर्वसाधारणले कति तिरे भन्ने रेकर्ड कतै भेटिँदैन । प्रत्येक महिना कति राजस्व उठ्यो भन्ने विवरण लेखामा जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को माघ बित्न लाग्दा पनि राजस्वले लेखालाई अभिलेख बुझाएको छैन ।

सफ्टवयर परिवर्तनका नाममा भएको अनियमितताको तथ्यांकगत जानकारी माग्दा आफूले कुनै तथ्यांक दिन नसक्ने राजस्व शाखा प्रमुख सुवेदीले बताए । तीन वर्षको रेकर्ड हेर्दा साउनदेखि असोजसम्म संकलन भएको राजस्व उस्तै देखिन्छ । तर सिस्टम गडबड भएको ०७३ साउन २६ देखि असोजभित्रको राजस्व ७१ लाख ८१ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ कम देखिन्छ ।

नगरपालिकाको लेखा शाखा प्रमुख लखनलाल चौधरीले आफ्नो शाखामा राजस्वले दिएको विवरणबाट आव ०७१/७२ को साउनदेखि असोजमा १ करोड ४६ लाख ४७ हजार ४४ रुपैयाँ संकलन भएको छ । उक्त आवमा ८ करोड १८ लाख ४३ हजार ५५ राजस्व जम्मा भएको छ ।

त्यसैगरी आव ०७२/७३ को साउनदेखि असोजसम्म १ करोड ६८ लाख १४ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ १३ पैसा उठेको छ । त्यस्तै यो वर्ष ८ करोड ४० लाख ७३ हजार ४९ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यसैगरी आव ०७३/७४ साउनदेखि असोजसम्मको राजस्व २ करोड ३९ लाख ९५ हजार ९ सय ५९ रुपैयाँ ३१ पैसा जम्मा भएको देखिन्छ । यस वर्ष १० करोड ३४ लाख १३ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ राजस्व उठेको देखिन्छ ।

सिस्टम गडबड भएका बेला राजस्व तिर्न आएका धेरै फर्किएकाले कम भएको सुवेदी बताउँछन् । तर लेखाले सोही बेलाको राजस्व विगत वर्षको भन्दा २ करोड बढी संकलन भएको देखाएको छ ।

स्रोतका अनुसार सञ्चारकर्मीले डाटा माग्न थालेपछि तिलमिलाएका कर्मचारीले इटहरी, विराटनगर, धरानलगायत स्थानबाट सिस्टम मिलाउन सक्ने प्राविधिक खोजी गरी मेचीबाट प्राविधिक ल्याएर हतारमा डाटा दुरुस्त बनाउने काम रातारात गरेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘प्रत्येक महिना राजस्व बैंकमा दाखिला गरी त्यसको रिपोर्ट लेखामा बुझाउनुको साटो राजस्वमा उठेको रकम मिटरब्याजमा लगाउने, कर्मचारीका व्यापारिक प्रतिष्ठानमा लगाउने, जमिन खरिद गर्ने र वर्ष दिन हुन लागेपछि असार अन्तिममा मात्र दाखिला गर्ने गरेका छन् ।’

यसो गर्दा करोडौं रुपैयाँ बिनाब्याज आफूले चलाउन पाइने र त्यसैबाट व्यापारिक खेलोफडो कर्मचारीले मिलेर गरेको स्रोतले दाबी गर्‍यो । एकातिर सिस्टम गडबड भएको बहानामा

राजस्व कम संकलन भएको देखाइएको छ भने अर्काेतर्फ उक्त समयमा कर तिर्नेहरूबाट नगरपालिकाले अहिले फाइनसहित दोहोरो शुल्क लिइरहेको छ ।

इटहरी ८ की सविना भट्टराईले आव ०७३/७४ को एकीकृत सम्पत्ति कर ०७३ भदौ १२ गते तिरिन् । उनले सबै गरेर ५ सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा तिरेकी हुन् । त्यसपछि यो वर्ष कर तिर्न जाँदा ०७० बाटै तिरेको छैन भन्दै ८० रुपैयाँ जरिवानासहित ७ सय २९ रुपैयाँ ६० पैसा असुल नगरपालिकाबाट भयो । जब एक वर्षको एक सय ५० रुपैयाँ ४० पैसामात्र उनले कर तिरे पुग्नेमा शाखाको लापरबाहीले ५ सय ७९ रुपैयाँ २० पैसा बढी असुली गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष तिरेको रसिद देखाउँदा हामीसँग त्यो वर्षको रेकर्ड नै छैन त्यसैले यस्तो भएको हो भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको सविनाका दाजु श्याम भट्टराईले जनाए । उनले रकम फिर्ता पाउँ भनेर निवेदन दिएको महिना दिन नाघिसक्यो तर नगरपालिकाले फिर्ता गरेको छैन । त्यो एक महिनामा झन्डै एक हजारको कर त्यसरी बढी लिइएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

श्यामले भने, ‘हामी कम राजस्व तिर्नेबाट त नगरपालिकाले बिनाकारण दस्तुरसहित असुल गरिरहेको छ भने अन्य हजारौं तिर्नुपर्नेबाट कति असुल भइरहेको होला?’ तत्कालै अपारदर्शी ढंगले असुली रहेको कर उठाउन बन्द गरी बढी रकम सहजै फिर्ता गर्न उनले माग गरेका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयले ०७३ भदौ १२ गते करलगायत रेकर्ड राख्ने इन्फोटेक नामक सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि इटहरी उपमहानगरलाई दिएको थियो । नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको सांग्रिला सफ्टवेयर हटाइयो । मन्त्रालयले दिएको सफ्टवेयरले ०७३ साउन २६ देखि असोज ३ गतेसम्म काम गरेन । त्यति बेला जम्मा भएको राजस्वको रेकर्डसमेत उड्यो । पछि नगरपालिकाले पुरानै सांग्रिला सिस्टम अपडेट गरेर चलायो । यही कारण सांग्रिलाले इन्सटल गरेको सुरुको मितिबाटै कर काट्न सुरु गर्‍यो । त्यही भएर तिरेको राजस्व पनि जरिवानासहित स्थानीयले पुन: तिर्न बाध्य भएको अवस्था हो ।

दोहोरो कर तिरेकाको कर फिर्ता गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर अधिकारीले बताए । तर सिस्टम गडबड भएको बेलाको राजस्व कति हिनामिना भयो भन्ने रेकर्ड हेरेरमात्र केही भन्न सकिने उनको भनाइ छ । राजस्व शाखाबाट संकलित रकम प्रत्येक महिना लेखामा रेकर्ड बुझाउनु पर्ने नियम छ । तर राजस्वले प्रत्येक महिना राजस्व नबुझाई वर्षको अन्तिममा मात्र बुझाउने गरेको छ । प्रत्येक दिन कति राजस्व उठ्यो । कुनकुन शीर्षकमा उठ्यो भन्ने दोहोरो जाँच गर्ने प्रणाली नगरपालिकामा छैन ।