आँखाको शल्यक्रिया पीडितलाई न्यून क्षतिपूर्ति
सुर्खेत — मोतिबिन्दु शिविरमा चिकित्सकको लापरबाहीका कारण आँखाको ज्योति गुमाएकी भेरीगंगा नगरपालिका–२ मैनतडाकी कुमारी रसाइलीलाई २ वर्ष पछि १ लाख २० हजार क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएकाे छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीको संयोजकत्वमा गठित क्षतिपूर्ति समितिले कुमारीलाई १ लाख २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेको हो ।
रसाईलीले दुई वर्ष अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आठ लाख रुपैयाँ माग दाबीसहित उजुरी दिएकी थिइन् । यो अवधिमा चार जना प्रजिअ फेरिए पनि उनको उजुरीमाथि सुनुवाइ भएको थिएन ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०५४ को दफा २३ बमोजिम क्षतिपूर्ति समितिले अप्रेसनजस्तो गम्भीर उपचार एवं फ्लोअपमा पीडितलाई शारीरिकमात्रै नभई आर्थिक रुपले क्षति पुर्याउने काम गरेकाले फत्तेबाल आँखा अस्पताल, बाँकेबाट उक्त रकम क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको हो । अस्पतालले पीडितलाई दिल्ली रेफर गर्दा उपचार खर्चसमेत नदिनु गल्ती भएको समितिले ठहर गरेको छ ।
क्षतिपूर्ति समितिमा प्रजिअ कार्कीको संयोजकत्वमा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता झक्कलबहादुर थापा, मेडिकल अधिकृत अनिता दाहाल, उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश उप्रेती सदस्य थिए ।
रसाईलीको मुद्दामा नि:शुल्क कानुनी सेवा दिइरहेका नेपाल बार एसोसियसन जिल्ला इकाई अध्यक्ष नन्द भण्डारीले क्षतिपूर्ति समितिको निर्णय ‘झारा टार्ने नियत’ आएको बताए । ‘अस्पतालको लापरवाही प्रष्टै उल्लेख गरिएको छ । ऐन नपल्टाएरै क्षतिपूर्ति तोकिएको छ । ऐनमा यति कम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन्,’ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘यसबाट समितिका प्रतिनिधिहरु पीडक पक्षबाट प्रभावित भए भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, दफा २४ मा शरीरको कुनै अंगको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । ‘समितिको निष्कर्ष र पीडितको शारीरिक अवस्था हेर्दा कम्तीमा पाँच लाख क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो । क्षतिपूर्ति समिति पीडितलाई न्याय दिन चुक्यो,’ भण्डारीले भने, ‘अब पीडितलाई पुनरावेदन जानुको विकल्प छैन् ।’
मेहेल्कुनास्थित सूर्यज्योति माविमा फत्तेबालका चिकित्सकले ०७२ पुस १ गते रसाईलीको आखाँको शल्यक्रिया गरेका थिए । चिकित्सकको गल्तीले ज्योति गुमेपछि ०७२ माघ २२ गते कुमारी दम्पति क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै जिल्ला प्रशासन पुगेका थिए । सुर्खेतका बिभिन्न स्थानमा सञ्चालित मोतिबिन्दु शिविरमा त्यतिबेला २० भन्दा बढीको शल्यक्रिया विफल भएको थियो । शल्यक्रिया विफल भएपछि बिरामीहरु उपचारमै केन्द्रित भए । उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार ३५ दिने हदम्याद गुज्रिदाँ रसाइलीबाहेक अरुले कानुनी उपचारमा जान पाएका थिएनन् । रसाईलीले उजुरी दिएको लामो समय सम्म पनि अदालत वा प्रजिअले कस्ले हेर्ने भन्नेमै मुद्दा अल्झिएको थियो ।
अपस्तालले आँखाको शल्यक्रिया ‘माइक्रो सर्जरी’ भएकाले भवितव्य हुने सबै संक्रमणको आफूले चाहे अनुसारको व्यवस्थापन गर्न नसकिने दाबी गर्दै आएको थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७४ १५:३५