१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

सहमतिमै तोडियो ‘सिन्डिकेट’

आलोपालो प्रणाली हटाएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा सबै समितिलाई यातायात साधन चलाउन दिने व्यवसायीको निर्णय
अमृता अनमोल

बुटवल — रूपन्देही प्रशासनले यातायात समितिका नाममा वर्षौंदेखि जारी ‘सिन्डिकेट’ तोडेको छ । जिल्लामा क्रियाशील बस व्यवसायीसँगको छलफलपछि सहमतिमै सिन्डिकेट हटाइएको हो ।

सहमतिमै तोडियो ‘सिन्डिकेट’

यसअघि व्यवसायीले आलोपालो, क्यु, जोर/बिजोर र चक्रीय प्रणालीका नाममा सिन्डिकेट लागू गर्दै आएका थिए । प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्लीनारायण पाण्डेले आलोपालो प्रणालीका नाममा उपभोक्ता ठगिएको र व्यवसायीबीच तानातान बढेकाले हटाउने सहमति भएको बताए । ‘अबदेखि सिन्डिकेट हुने गरी एक व्यवसायीले अर्कोलाई रोक्न, छेक्न वा अवरोध गर्न पाउने छैनन्,’ उनले भने, ‘आलोपालोका नाममा बिसौनीमा लामो समय बस रोकिराख्न पाइने छैन ।’

सिन्डिकेट हटाउने निर्णयप्रति उपभोक्ता खुसी देखिएका छन् । स्वस्थ र प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले गाडी चलाउँदा उपभोक्ता र राज्य दुवैलाई सहयोग हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म व्यवसायीको हित मात्रै भएको देखियो, उपभोक्ता ठगिएका थिए । महँगो भाडा, पुराना बसमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च जिल्ला कोषाध्यक्ष ऋषि आजादले भने, ‘सिन्डिकेट हट्नासाथ प्रतिस्पर्धामा राम्रा ठानिएका गाडी मात्र चल्नेछन् ।’ साबिक लुम्बिनी अञ्चलमा १४ यातायात समिति क्रियाशील छन् । ती सबैले वर्चस्व र संख्याका आधारमा गाडी चलाउँदै आएका थिए । लामो समयदेखि एकाधिकार कायम राखेका व्यवसायीले भने यसलाई सिन्डिकेट नभई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने अभियान तथा व्यवसाय बचाउन र मर्यादित राख्न बनाइएको नियम भन्दै बचाउ गर्दै आएका थिए । बुटवलमा प्रधान कार्यालय रहेको पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी र भैरहवामा प्रधान कार्यालय रहेको सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी समितिले आलोपालोमार्फत धेरै क्षेत्रमा ‘सिन्डिकेट’ प्रणाली अपनाएका थिए । देशकै ठूलो पश्चिम नेपालमा साना–ठूला गरी २ हजार ४ सय बस छन् । सिद्धार्थमा भने करिब ४ सय ५० मात्रै छन् । सुरुआतमा निकै प्रतिस्पर्धी देखिएका यी समितिले करिब ५ वर्ष आलोपालो प्रणालीमा बस चलाएका थिए । पछिल्लो समय एकले अर्कालाई आफूखुसी बस थपेर चलाएको आरोप लगाउँदै चर्केको विवाद प्रशासनसम्म पुगेको थियो ।

त्यसै क्रममा जिल्ला प्रहरीले सोमबार सम्बन्धित सबै पक्षलाई डाकेर सहमतिमै सिन्डिकेट हटाएको हो । छलफलमा रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा केन्द्रीय कार्यालय रहेका पाँचवटा समितिका पदाधिकारी सहभागी थिए । जसअन्तर्गत पश्चिम नेपाल र सिद्धार्थसँगै बुटवल यातायात व्यवसायी समिति, कपिलवस्तु यातायात व्यवसायी समिति र नवलपरासीको मध्यनेपाल यातायात व्यवसायी समिति छन् । छलफलमा सबै समितिका सवारी निर्बाध चल्न दिइने, सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिन नपाइने, एक व्यवसायीले अर्को समितिलाई अवरोध गरे तत्काल कारबाही गरिने, व्यवसायी संघहरूबीच विवाद नगर्ने निर्णय भएको छ ।

सिद्धार्थका अध्यक्ष सञ्जीव रोकाले स्वतन्त्र रूपले बस चलाउनु उपभोक्ताको हिसाबले राम्रो तर व्यवसायीका हिसाबले चुनौती भएको बताए । ‘साना व्यवसायीलाई केही समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि कानुनी रूपमा सिन्डिकेट हटेका बेला हामीले निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’ पश्चिम नेपालका अध्यक्ष दधिराम खरेलले व्यवसायीलाई स्वतन्त्र रूपमा बस चलाउन दिने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘व्यवसायमा व्यापारी हाबी हुनु र केही संघबीच भएका विवाद प्रशासनसम्म पुग्नुले आलोपालो प्रणालीको अन्त्य भयो,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति भयो भने यो ठीकै हो । नत्र खास व्यवसायीलाई समस्या हुन सक्छ ।’

यातायात क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा चलेको सिन्डिकेट हटाउन सर्वोच्च अदालतले झन्डै ७ वर्षअघि (२०६७ फागुनमा) परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सबैखाले सिन्डिकेट हटाउन पत्राचार गरेको थियो । सरकारले सिन्डिकेट हटाउन नमान्ने समितिको दर्ता खारेजीसम्मको अधिकार प्रशासनलाई दिएको छ । प्रजिअ हरिप्रसाद मैनालीले अब यात्रुवाहक बसलाई निगरानी गरी नियम मिच्नेलाई कारबाही प्रक्रियामा लैजाने बताए । ‘सवारीमा भएको एकाधिकार र दुर्घटना निम्त्याउने तत्त्वलाई अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रियामा लगिनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७४ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?