छुटेकालाई अनुदान कहिले ?

लाभग्राहीमा आफ्नो नाम छुटेको भन्दै उनले गुनासो फारम भरेकै सात महिना नाघिसक्यो । तर, अहिलेसम्म आवास अनुदानको पहिलो किस्तै पाएका छैनन् ।

‘छुटेकाले अनुदान कहिले पाउने रहेछन् ?,’ लामो समयदेखि नगर धाइरहेका देउजाले भने, ‘किस्ता आउला र घर बनाउँला भनेको, नपाइएलाजस्तो छ ।’ सरकारी मापदण्डअनुसार घर बनाउने योजनामा रहेका उनी अनुदान नपाएपछि झन् अन्योलमा परेका छन् । घुम्थाङको बिम्बुबाहेक डाँडागाउँ, नाककुच्चे, माख्लोटोलभरि अहिले घर बनाउने चटारो छ । देउजा भने अरूकै घर हेरेर चित्त बुझाउन बाध्य छन् ।

वास्तविक पीडितलाई नै अनुदानमा छुटाइएपछि सरकारप्रति आडभरोसा गुमेको वाङ्जेटोलकी जरिमाया तामाङ सुनाउँछिन् । ‘घर बनाएर मरौं भनेको नसकिएला जस्तो छ,’ उनले भनिन् । घुम्थाङका वडाध्यक्षलाई छुट विवरणको सूची कहिले आउँछ भनी बारम्बार सोधिरहन्छिन् उनी । ‘यसबारे ५० पटक सोधिसकें होला, इन्जिनियर फेरि सर्वेक्षण गर्न आउछन् रे,’ उनले भनिन् । गाउँभरका छिमेकीले अनुदान लिएर घर आधा ठड्याइसक्दा तामाङको भने सुरसारै छैन । भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउने योजनामा रहेकी उनलाई अनुदान कहिले आउँछ भन्ने थाहा छैन ।

घुम्थाङगाउँमा ११ सय लाभग्राहीमा १ सय २० परिवारको अनुदानमा नाम छुटेको वडाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘१९ जनाको जसोतसो गरेर सम्झौता पठाएका छांै,’ उनले भने, ‘विपन्न वर्गका पीडितले अनुदान नपाउँदा पुनर्निर्माण अगाडि बढाउन सकिएन ।’ बलेफी गाउँपालिका जलवीरेका सन्तकुल तामाङको छुटेको अनुदान नआउँदा घर बनाउने काम पछाडि धकेलिएको छ । ‘फेरि छानबिन गर्न आउने इन्जिनियरको पर्खाइमा छु,’ उनले भने ।

नाम छुटेको भन्दै जिल्लाका झन्डै १० हजार ६ सय एक भूकम्पपीडितको गुनासो रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण समन्वय समिति सचिवालयले जनाएको छ । ‘केन्द्रमा नपुगेका पुराना गुनासो आए थप बढ्न सक्छ,’ सचिवालय प्रमुख रुद्र मल्लले भने, ‘यसअघि ५ हजार भूकम्पपीडितको गुनासो सम्बोधन भइसकेको छ ।’ उनले नगर र गाउँपालिकाले गुनासो प्रमाणित गरेर पठाएपछि त्यसबारे प्रक्रियामा जाने बताए ।

०७३ साउनमा पुन: सर्वेक्षणका लागि १२ इन्जिनियर खटाइएको थियो । झन्डै ४ हजार सर्भे गरेपछि दस हजार भूकम्पपीडितको गुनासो आएको मल्लको भनाइ छ । ‘कस्तो प्रकारको गुनासो हो, बुझेर प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘चाँडै पुन: सर्वेक्षणका लागि इन्जिनियर खटाइनेछ ।’ १२ इन्जिनियर सबै स्थानमा पुग्न नभ्याएकाले गुनासोको यकिन संख्या भने अझै आउन सकेको छैन ।

सरकारले रकम समयमा उपलब्ध नगराउँदा आफूहरू टहरामै बस्नुपरेको पीडितको गुनासो छ । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी टंक गौतमका अनुसार गुनासो थपेर ८३ हजार ६ सय ६३ लाभग्राहीको सूची बनेको छ जसमा ७८ हजार पाँच सय ६५ सँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । ‘५७ हजार ३३ ले घर बनाउन सुरु गरेका छन्,’ उनले भने, ‘११ हजार ६३ ले निर्माण सकिसकेका छन् ।’

विपन्नलाई घर बाह्रबिसे नगरपालिका राम्चे साउँबेंसीका जानुका पौडेलले आफ्नो घर बन्ला भनेर सपनामा पनि चिताएकी थिइनन् । २ वर्ष पालमा बसेको उनको परिवारले हालै भूकम्पप्रतिरोधी आवास पाएको छ ।

‘घर बनाउनु मेरा लागि युद्धसरह थियो, घर होइन स्वर्ग पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘मजदुरीबाटै छाक टार्ने हामीजस्ताको घर बन्यो ।’ पौडेललाई सामुदायिक विकास तथा वातावरण संरक्षण मञ्च (सीडीसीईएफ) ले प्रयोगात्मक नमुना घर बनाइदिएको हो । सीडीसीईएफले २ महिना नपुग्दै ३ लाख बराबरको लागतमा उनको आवास बनाइदिएको थियो । नमुना प्रयोगात्मक आवास (ओजीटी) गरिब, एकल महिलाजस्तालाई लक्षित गरी बनाइएको सीडीसीईएफका सदस्य कुमार तिमल्सिनाले बताए । ‘राम्चे, साउँबेसी र मानेश्वाराको आरूखर्क गरी ३ आवास बनाइदिएका छौं,’ उनले भने ।

घर निर्माणमा भारतीय सहयोग
नुवाकोट– भूकम्पपीडितका लागि भारतीय सहयोगमा नेपाल आवास पुनर्निर्माण परियोजना सुरु भएको छ ।

परियोजनाले जिल्लामा भूकम्पपछिको सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि सामाजिक प्राविधिक सहजीकरण गर्नेछ । भारतीय सहयोगमा युनोप्सले कार्यालय सञ्चालन गरेको परियोजनाको सोमबार सदरमुकाम विदुरमा उद्घाटन भएको छ ।

विदुर नगरपालिका ९, डिही बजारकी मनदेवी शाक्यलाई नि:शुल्क नक्सा प्रदान गरी सेवा सुरु गरिएको नेपालका लागि भारतीय दूतावास पुनर्निर्माण विभाग प्रमुख सुचिता किशोरले जनाइन् । उनले परियोजना सफल बनाउन सबैको साथ आवश्यक रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले भूकम्पको ३५ महिनापछि पीडितको आवास पुनर्निर्माणमा परियोजनाले लाभग्राहीलाई सघाउ पुग्ने बताए । परियोजनामा ५६ प्राविधिक इन्जिनियरमार्फत भूकम्प प्रतिरोधी २३ हजार ८८ घर निर्माणमा नि:शुल्क नक्सा, सहजीकरण र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिने परियोजना संयोजक प्रेमकान्त झा बताउँछन् ।

युनोप्स कार्यक्रमका दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक चाल्र्स केलाननले भूकम्पपीडितले आफ्नो निजी आवासमा सुरक्षित बस्न पाउने बताए । परियोजना विदुर नगरपालिका र साबिकका गाविस बर्सुन्चेत, किम्ताङ, बुङताङ, सामरी, दाङसिङ, खड्गभन्ज्याङ, गोस्र्याङ, कल्याणपुर, देउराली, चारघरे, जिलिङ, मनकामना, बागेश्वरी, खानीगाउँ, मदानपुर, खरानीटार, सुन्दरादेवी र बालकुमारीमा सञ्चालन हुनेछ ।