विधान मिचेर उपभोक्ता समिति

उनीहरूले ७० प्रतिशत शाखा नहरको अधिवेशन सकेर मात्र मूल नहरको अधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान लत्याएका हुन् । उक्त योजनाका मुल नहरबाहेक २० वटा शाखा नहर छन् ।

उक्त सिँचाइ योजनामा १३ वटा शाखा नगरको मात्र अधिवेशन सकेर मूल समिति गठन गरिएको छ । यसपटक पनि अध्यक्ष चुनिएका रामप्रसाद मेहताको यो चौथो कार्यकाल हो । समिति गठनअघि सुन्दर गुन्दर, रामश्री मनिक चौरी, सिंघिया, शंकरपुर, झुम्का, विश्रामपुर, सीतागन्ज, हरिनगरा, वरियाती, नयाँपट्टी, झमनपुर र चिसाङ शाखाको मात्र अधिवेशन गरिएको थियो । सुखसेना, रामगन्ज, दुहबी, विराटनगर र रञ्जनी शाखाको अधिवेशन मूल समितिको भन्दा पछि गरियो । आमझोडाको भने अझै बाँकी छ ।

प्रावधानविपरीत अधिवेशन तयारी गरिएपछि सिँचाइ कार्यालयले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिए पनि पदाधिकारीले बेवास्ता गरेको स्रोतले जनाएको छ । अध्यक्ष मेहताले भने मूल समितिको कार्यकाल सकिएकाले बीचैमा अधिवेशन गरिएको बताए । ‘समितिको वैधानिकता सकिन लागेको थियो । त्यसैले चाँडै अधिवेशन गरिएको हो,’ उनले भने । दुईतिहाइ शाखाको अधिवेशन गरेर मूल समिति गठन गर्न पाइने प्रावधान रहेको दाबी पनि मेहताले गरे । मूल नहरको उपभोक्ता समितिले वार्षिक १० करोड र शाखाले १ करोड रुपैयाँसम्मको निर्माणकार्य टेन्डर र कोटेसनबिनै गर्न पाउँछन् । त्यसको ४० प्रतिशतजति रकम पदाधिकारीले अनियमितता गने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

आर्थिक लाभ लिनकै लागि उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी चुनिन तँछाडमछाड हुने गर्छ । ‘समितिको अध्यक्ष बन्न आकांक्षीले संसदीय निर्वाचनकै जस्तो लाखौं खर्चने गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘समितिले गत वर्ष करिब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्माणकार्य गरेको थियो । त्यसबापत अध्यक्षले ३ प्रतिशतका दरले ३६ लाख रुपैयाँ कमिसन मात्र लिएका थिए ।’

मूल समितिले वार्षिक कति बजेटको निर्माणकार्य गर्छ, अध्यक्ष र कोषाध्यक्षबाहेकका पदाधिकारीलाई पत्तोसम्म दिइँदैन । ‘योजना र बजेटबारे अध्यक्ष र कोषाध्यक्षबाहेक अरूलाई जानकारी नै हुँदैन,’ समिति सचिव रामनारायण चौधरीले भने, ‘हामीले समितिको खातामा रहेको धरौटीबापतको रकम हेरेर मात्र थाहा पाउँछौं, बैठक बस्दा माइन्युट लेख्नुबाहेक सचिवको कामै हुँदैन ।’ उनी सुनसरीको सामधुनी नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष हुन् । उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधि बस्न पाउने प्रावधान छैन ।

उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यालयका इन्जिनियरले नै ठेकेदारका फर्मका नाममा काम गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । कार्यालयमा दर्ता फर्मलाई न्यूनतम ५ लाख बराबरको कोटेसन दिएर काम गराइन्छ । स्रोतका अनुसार त्यसरी काम गराउँदा बिल र भौचरमा समिति अध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई हस्ताक्षर मात्र गर्न लगाइन्छ । त्यसबापत उनीहरूले बजेटको ३ प्रतिशत कमिसन र उपभोक्ता समितिको खातामा रहने धरौटी हात पार्छन् । यतिसम्म कि सम्बन्धित फर्मलाई नै आफ्ना नाममा भइरहेको निर्माणकार्यबारे जानकारी हुँदैन । स्रोतले भन्यो, ‘यसबापत फर्मवालालाई उसका नाममा रहेको धरौटी रकम र दुई/तीन प्रतिशत कमिसन दिने गरिएको छ ।’

सिँचाइ योजनाअन्तर्गत ५२ किमि लामो मूल नहर र शाखा नहर छन् । मोरङ र सुनसरीको ६८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउँदै आएको योजनामा हरेक वर्ष पुनर्निर्माण र मर्मतका नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।