कर्णाली सधैं ‘कर्णाली’

सन् २००१ मा ७५ औं स्थानमा रहेको मुगु १० वर्षपछि ६६ औं स्थानमा झर्‍यो । मुगुको स्थान अहिले बाजुराले लिएको छ तर, कालिकोट जहाँको त्यहीँ । औसत आयु, साक्षरता दर, प्रतिव्यक्ति आयलगायत आधारमा निर्धारण हुने सूचकांकमा कर्णालीका सबैजसो जिल्ला पुछारमै छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि कर्णालीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । १ हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो भने घाइते, अंगभंग, विस्थापित हुने, अपहरणमा पर्ने, सम्पत्ति क्षति हुनेको संख्या १० हजारभन्दा बढी छ । जुम्ला, मुगु र डोल्पा सदरमुकाम ध्वस्त भए भने अन्य जिल्लाका पुल, टेलिफोन टावर, गाविस भवन, प्रहरी चौकी क्षतिग्रस्त बनाइए ।

कर्णालीमा आएको बजेटबाट ठूलै उपलब्धि नदेखिए पनि कालिकोट, जुम्ला र मुगु सडक सञ्जालले जोडिनु, शैक्षिक संस्थामा वृद्धि हुनु, केही भौतिक पूर्वाधारमा सुधार आउनु, जनचेतना वृद्धिलगायत सकारात्मक पक्ष रहेको तिलाकर्णाली बहुमुखी क्याम्पसकी उपप्राध्यापक मिठ्ठु शाहीले बताइन् । उनले भ्रष्टाचार हाबी हुनु, राजनीतिक खिचातानीले काम गर्ने वातावरण नहुनु, विकास गर्ने नभई खाने प्रवृत्ति हाबी हुनु, सकारात्मक सोचको कमीजस्ता समस्या उनले औंल्याइन् ।

भौगोलिक विकटतासँगै अभाव र अशिक्षाको पर्याय बन्दै आएको छ कर्णाली । यहाँका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट ५ जिल्लाको भूगोल देशकै १५ प्रतिशत भूभाग हो । तर, भूगोलको तुलनामा कर्णालीमा गरिएको लगानी अति न्यून छ । ठूलो भूगोल, आन्तरिक स्रोतको कमी, शिक्षा र चेतनामा कमी, राजनीतिक बेवास्ता र नीतिनिर्माण एवं कार्यान्वयन क्षेत्रमा पहुँचको कमी, परनिर्भरता, सामाजिक विकृति र विसंगतिजस्ता समस्याले कर्णाली ग्रस्त रहेको दलित अधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माको बुझाइ छ । ‘कर्णालीमा सामाजिक जागरण आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पनि यहाँ संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

कर्णालीका नाममा राजनीति गर्ने पञ्चायतदेखि हालसम्मका यहाँका नेताहरू अस्थिर भएकाले पनि यसले फेरिन पाएन । अवसर र व्यक्तिगत फाइदाका लागि दलबदल गर्ने नेतृत्वप्रति यहाँका नागरिक रुष्ट छन् । स्थापित राष्ट्रिय नेता नहुँदा कर्णाली टुहुरोजस्तै बनेको नागरिक समाज हुम्लाका अगुवा रमेश ऐडीले बताए ।

०२८ अघिसम्म आत्मनिर्भर कर्णालीमा त्यसयता ढुवानी अनुदानको चामल वार्षिक कोटा निर्धारण गरेर वितरण गरिँदै आएको छ । संघीय संरचनामा कर्णालीका ५ वटै जिल्ला, भेरीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान गरी १० जिल्ला मिलेर कर्णाली प्रदेश निर्माण भएको छ । जनसंख्यामा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश भूगोलमा अन्य प्रदेशभन्दा ठूलो छ । सबैभन्दा धेरै गरिबी यही प्रदेशमा छ । राज्यको असमान वितरण र ‘सौतेनी’ व्यवहारले यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार आउन नसकेको कालिकोट जिल्ला बारका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर विष्ट बताउँछन् ।

‘परनिर्भर मानसिकता नै यहाँको समस्या हो,’ कर्णालीका पुराना राजनीतिज्ञ विष्टले भने, ‘सिञ्जा राज्यको पतनपश्चात् राज्यले भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको छ ।’ उनले पराजित राज्यका नागरिकझैँ यस प्रदेशका बासिन्दाले राज्यबाटै विभेद र अपमान खेप्नुपरेको सुनाए ।

कर्णालीका हुम्ला र डोल्पा अझै सडक सञ्जालले जोडिन नसकेको सुनाउँदै विष्टले राज्यको बक्रदृष्टि र पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुदार राजनीतिक दल, नप्रतिनिधिहरूको अयोग्यता, अदूरदर्शिता र अराजनीतिक चरित्र एवं सशक्त दबाब समूह अभावले कर्णाली पछि परेको बताए ।

कर्णाली परनिर्भर हुनु केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीकै दोष रहेको पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको भनाइ छ । ‘पहिलो कारण त राजनीति नै हो,’ उनले थपे, ‘राष्ट्रियस्तरको नेतृत्व अभावले पनि कर्णालीमैत्री नीतिनिर्माण हुन सकेन ।’ ०४८ यता ४ पटक सांसद र मन्त्री बनेका सिंहको अनुभव छ, ‘भूगोल मात्र ठूलो, प्रतिनिधित्व न्यून छ ।

पञ्चायतदेखि सहायक र राज्यमन्त्रीमा चित्त बुझाउँदै आएको कर्णालीमा बीचका केही वर्ष तोडिए पनि पुन: सुरु भएको छ ।’ नेमकिपा, एमाले हुँदै समाजवादी जनता पार्टी बनाएका सिंहले भने, ‘मुख्य दल कर्णालीलाई व्यवहारमा प्राथमिकता दिँदैनन् ।’

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र रहेको सिञ्जा राज्य एकीकरणपछि केन्द्रीकृत राज्यका नाममा बहादुर शाहका सेनाले तहसनहस बनाएपछि कर्णाली परनिर्भर अवस्थामा पुगेको स्थानीय बुद्धिजीवी डा. कुसेन्द्रबहादुर महतले बताए । ‘नुनबाहेक केही किन्नु नपर्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र थियो,’ डा. महतले सम्झिए, ‘केही वर्षअघिसम्म पनि डेढ/दुई सय भेडा नभएको घर कमै हुन्थे, अचेल सबै हरायो ।’ उनले नुन पनि चामल, सिमी, आलुसँग साटेर वस्तु विनिमयको उत्कृष्ट अभ्यास रहेको कर्णालीमा अचेल सबै क्षेत्रमा परनिर्भर हुनुपरेको पनि सुनाए । केन्द्रीय शासनले कर्णालीमा विकासका लागि गरेको लगानी पोखरीमा ढुंगा हानेर छाल तैरिएजस्तो मात्र भएको उनको अनुभव छ । कर्णालीको समृद्धिका लागि मेगा परियोजना सञ्चालन हुनुपर्ने, नागरिक र राज्यबीच कामको बाँडफाँट गरेर अपनत्व बोध गराउनुपर्ने महतले औंल्याए ।

कर्णाली ‘सिस्टमेटिक डिप्राइभेसन’ को सिकार भएको नागरिक समाजका अगुवा मीनबहादुर शाहीको भनाइ छ । ‘राजनीति र नीतिनिर्माण तहमा कर्णालीको सशक्त प्रतिनिधित्व अभाव छ,’ शाहीले भने, ‘भोटका आधारमा स्रोतसाधन वितरण गरिँदासम्म कर्णाली प्राथमिकतामा पर्ने अवस्था छैन ।’ उनले कर्णालीमा भोट कम भएकाले त्यहाँबाट आउने प्रतिनिधिले प्रभाव पार्न नसक्दा विकासमा पछि परेको बताए ।

कर्णालीमा रोजगारी दिने खालका ठूला आयोजना सञ्चालनको आवश्यकतामा जोड दिँदै विश्व सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका शाहीले सडक, जलस्रोत, पर्यटन र जडीबुटी उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न सुझाव दिए । कर्णालीमा भएका सबै लगानीको प्रतिफल नकारात्मक मात्र नभएको कालिकोट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुुख अनिपाल शाही बताउँछन् । ‘जनतामा विकासको भोग जागेको छ,’ उनले भने, ‘धेरै सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएका छन् ।’ स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सडक सञ्जाल, सामाजिक अभियानका क्षेत्रमा पहिलेभन्दा सुधार आएको उनको दाबी छ ।

साक्षरता दर, विद्यालय र भर्ना दर बढ्नु, प्रत्येक जिल्लामा क्याम्पस खुल्नु, केही विद्यालयमा बालमैत्री वातावरणमा पढाइनु सकारात्मक पक्ष रहेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हंसबहादुर शाहीले बताए ।

यद्यपि, कक्षा दोहोर्‍याउने र विद्यालय छाड्ने दरमा कमी आएको छैन । विद्यालयमा जाने बजेट पारदर्शी छैन । शिक्षक, कर्मचारी, गाविस सचिवलगायतले ठेक्कापट्टा, व्यापार, उपभोक्ता समितिमा रहेर दोहोरो काम गरिरहेको अवस्था छ ।

जिल्लामा १० वर्ष पहिले र अहिलेको स्वास्थ्य अवस्थामा निकै सुधार आएको निमित्त जनस्वास्थ्य प्रमुख मोहम्मद ओजैर आलमको दाबी छ । उनका अनुसार झाडापखालाको महामारी हुन छाडेको छ भने साबिकका ३० वटै गाविसमा सुत्केरी सेवा दिन अनमी व्यवस्था गरिएको छ । कुपोषण घटेको, परिवार नियोजन गर्नेको संख्या बढेको, बाल र मातृ मृत्युदर घटेको उनले सुनाए ।

पर्याप्त जलसम्पदा, जडीबुटी र अग्र्यानिक फलफूल खेतीको सम्भावना बोकेको कर्णाली पर्यटन ‘हब’ बन्न सक्ने सम्भावना रहेको कर्णाली पर्यटन बोर्डका सदस्य मर्मजंग बमको दाबी छ । उनले स्थानीयको सामूहिक प्रतिबद्धता र कर्णालीमैत्री नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन खाँचो औंल्याए ।

पछिल्लो दशक वैदेशिक रोजगारीमा युवाको आकर्षण बढेको छ । भारतबाहेकका मुलुकमा नगन्य संख्यामा मात्र जाने यहाँका युवा पछिल्लो समयमा खाडीलगायत देश पनि जान थालेका छन् । भौगोलिक विकटता प्रमुख समस्या भए पनि कर्णालीमैत्री योजना र नीति नहुनु पछि पर्नुको अर्काे कारण रहेको कर्णाली विकास आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘केन्द्रमा कर्णालीको पहुँच छैन,’ उनले भने, ‘ब्ल्यांकेट एप्रोचमा बजेटिङ हुन्छ, सुगम र दुर्गममा एउटैखाले बजेट दिने गर्दा पनि काम हँुदैन ।’ उनले हुम्लामा एक बोरा सिमेन्ट पुर्‍याउन ५ हजार लाग्ने र सुगममा ६/७ सय पर्नेमा एउटै एप्रोचमा विनियोजित बजेटले काम हुन नसक्ने सुनाए । कर्णालीमा गएको थोरै बजेट पनि सदुपयोग नहुने, केही टाठाबाठाले उपभोग गर्ने, कर्मचारी पनि अनियमिततामा संलग्न हुने समस्या रहेको उनले सुनाए । आयोगले निर्माण गरेको १० वर्षे योजनाअनुसार सबैले नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्ने जोड उनले दिए ।

एनजीओ/आईएनजीओले पनि कर्णालीलाई परनिर्भर बनाएको कर्णाली जनाधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रकाश रोकायाले बताए । ‘कर्णालीमा राज्यको ध्यान नै पुगेन,’ रोकायाले भने, ‘कर्णालीमा काम गर्ने एनजीओ/आईएनजीओलाई पनि राज्यले ठीक ढंगले परिचालन गर्न सकेन ।’ माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका रोकायाले कर्णालीका नाममा काठमाडौंमै बसेर लाखौं तलब खाने, तारे होटलमा कार्यक्रम गर्ने, महँगा गाडी चढ्ने गरिएको सुनाए ।