महालेखा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमाथि तत्काल कारबाही थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महालेखाले हरेक वर्ष बेरुजुको प्रतिवेदन निकाल्ने तर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा वर्षौंदेखि खुला रूपमा छलफलसमेत नहुने अवस्था देखिएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सीले बेरुजुबारे अग्रसरता लिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।


‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमा उठाइएका गम्भीर विषयवस्तुबारे कारबाही गर्न आफैं तदारुकता लिनुपर्छ,’ ट्रान्सपरेन्सी अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विकृति–विसंगति नियन्त्रणका लागि तत्काल निर्णय गरिहाल्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समयसीमा तोकेर मार्गचित्र

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनासहितको तीनमहिने मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मार्गचित्रबारे जानकारी दिएका हुन् ।

मार्गचित्रमा वैशाख, जेठ र असारभित्र सम्पन्न गर्ने कामको सूची छ ।

मन्त्रालयले आइतबार विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण एकमहिने अभियान सुरु गरेको थियो ।

मार्गचित्रमा २०७५ जेठभित्र संघीय शिक्षा विधेयक, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नमुना कानुन मस्यौदा गर्ने उल्लेख छ । ‘सरोकारवालासँग छलफल गरेर तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने काम विभाजन गरिएको हो,’ मन्त्री पोखरेलले मार्गचित्रमा समेटिएका विषयहरूको कार्ययोजना निर्माण गरी वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिने बताए । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने उनको भनाइ छ ।

वैशाखभित्र विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप जारी गर्ने, मन्त्रालय र मातहतका निकायको आन्तरिक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र सांगठनिक पुन:संरचना सक्ने, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पुनर्गठन र हरेक कर्मचारीको स्पष्ट कार्यविवरण बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।

जेठभित्रै वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कार्यसूचीमा छ । असारभित्र सक्ने कार्यक्रम सबभन्दा बढी छन् । मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत सहयोग लिएर गर्नुपर्ने कार्यक्रम तीनमहिने योजनामा समेटिएका छन् । जसमा जनशक्ति विकास योजनाका प्राविधिक कार्यदल गठन, उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाका निकायको साझेदारीमा बृहत् विज्ञान मेला सञ्चालनलगायत छन् ।

विद्यालयहरूको पूर्वाधार तथा गुणस्तर मापदण्ड निर्माण, विपद्प्रतिरोधी विद्यालय भवन नीति, एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक मस्यौदा, कक्षा १–३ को एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण र कक्षा ११–१२ को एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण असारभित्रै सक्ने मन्त्रालयको योजना छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले हरेक १० जना विद्यार्थी बराबर १ जना विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमसमेत मन्त्रालयले ल्याएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटीई) को सहयोगमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने रणनीति तयार पार्ने मन्त्री पोखरेलको योजना छ । ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमको अवसर विस्तार गर्न योजना तर्जुमाको काम हुन्छ,’ उनले भने ।

विश्वविद्यालयहरूको लगानीको ढाँचा निर्धारण र विश्वविद्यालयहरूको वर्गीकरण पनि असारभित्रै गरिसक्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनमा सहुुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम सञ्चालन पनि यही अवधिभित्र गरिसक्ने उनले बताए । सूचना र सञ्चार प्रविधि उपयोगनिम्ति विद्यालयहरूमा इन्टरनेट पहुँच विस्तारको काम थाल्ने र पारमाणविक पदार्थसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेलगायत कार्यक्रम मार्गचित्रले समेटेको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले विद्यार्थी भर्ना गरे
‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ नारासहित शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख १ बाट सुरु गरेको अभियानअन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुगु ठिन्लेका साँबु लामालाई विद्यालय भर्ना गराएका छन् ।

रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सूर्यदेवी रोकाय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पुनबहादुर कुमाल र पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले विनिता नेपालीलाई विद्यालय भर्ना गराएर अभियान थालेका हुन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले कर्मा याङजिङलाई कक्षा १ मा भर्ना गराएर अभिभावकत्व ग्रहण गरेका छन् । जनप्रतिनिधि, सचेत नागरिक र शिक्षासँग सरोकारवाला व्यक्तिलाई विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई भर्ना गर्न मन्त्रालयले अभियान चलाएको हो ।

वैशाखभित्र यस्ता बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न आहवानसमेत गरिएको छ । ‘विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीलाई सिकाउन र टिकाइराख्न अभिभावक सहायता कार्यक्रम अघि सारिनेछ,’ मन्त्री पोखरेलले भने । सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयलाई मजबुत बनाउने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले जनाए । ‘विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने काम शिक्षकको हो,’ उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षक नियुक्तिमा विशेष ध्यान दिनेछौं ।’

अस्थायी शिक्षकलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न मात्रै शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा नलिने उनले प्रस्ट पारे । ‘कानुन मन्त्रालयले पनि खुला प्रतिस्पर्धा गरेर शिक्षक स्थायी गर्न अनुमति दिएको छ, खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा एकैचोटि गरेर योग्य शिक्षक नियुक्त गर्छौं, अस्थायी शिक्षकलाई नियुक्तिपत्र दिन परीक्षा गर्न लागिएको होइन,’ अस्थायी शिक्षकको स्थगित परीक्षा छिट्टै लिइने जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले भने ।

कहिले, कुन काम?
वैशाखभित्र
-विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गर्ने
-संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र सांगठनिक पुन:संरचना
-शिक्षा आयोग पुनर्गठन
-हरेक कर्मचारीको कार्यविवरण

जेठभित्र
-संघीय शिक्षा विधेयक, प्रदेश र स्थानीय तहका नमुना कानुन मस्यौदा
-वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन

असारभित्र
-जनशक्ति विकास योजनाका प्राविधिक कार्यदल गठन
-बृहत् विज्ञान मेला, विद्यालयको पूर्वाधार तथा गुणस्तर मापदण्ड निर्माण
-विपद्प्रतिरोधी विद्यालय भवन नीति, एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक मस्यौदा
-कक्षा १–३ र कक्षा ११–१२ को एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण
-निजी विद्यालयले हरेक १० जना विद्यार्थी बराबर १ जनालाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्