कान्ति लोकपथ: निर्माण अन्तिम चरणमा

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — ६ दशक अघिदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको कान्ति लोकपथ कात्तिकदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । ‘यो पथ भएर कात्तिकको अन्तिमसम्ममा मालवाहक ट्रक र यात्रुवाहक बस गुड्नेछन्,’ कान्ति लोकपथ आयोजना प्रमुख देवेन्द्र साहले भने, ‘त्यतिबेलासम्म करिब ५ किलोमिटरबाहेक बाँकी सडक कालोपत्रे गरिसक्नेछौं ।’

चालु आवको असार मसान्तसम्ममा मकवानपुरतर्फ २६ र ललितपुरको १२ गरी ३८ किलोमिटर कालोपत्रे गरिसक्ने लक्ष्य छ । बाँकी कालोपत्रे भदौ–असोजदेखि सुरु गरिने आयोजनाले जनायो । विस्फोटक पदार्थको अभावले केही भाग फराकिलो पार्न भने समस्या भएको छ । मकवानपुरतर्फ साढे १ किलोमिटर, ललितपुरको ४ किलोमिटर सडकलाई फराकिलो बनाउन विस्फोटक आवश्यक छ ।

विस्फोटक पदार्थको अभावले चालु आवको ९ महिना बितिसक्दा पनि उक्त क्षेत्रमा काम हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । करिब साढे ५ किलोमिटर सडक फराकिलो पार्न छिट्टै टेन्डर निस्कँदैछ । हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने छोटो दूरीको वैकल्पिक मार्गका रूपमा हेरिएको यो लोकपथमा माघ महिनाको अन्तिम सातादेखि यात्रुवाहक बस सञ्चालन गर्ने योजनासाथ काम थालिएको भए पनि विस्फोटक पदार्थको अभाव नै मुख्य बाधक बनेको छ ।

तर, निर्माण सुरु भएको ६२ वर्षपछि लोकपथ पूर्णता पाउने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हलुका सवारीसाधन हेटौंडा–काठमाडौं आवतजावत गर्न थालिसकेका छन् । सडक चौडा र नाली बनाउने तथा कालोपत्रेका काम तीव्र गतिमा भइरहेका छन् ।

१३ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ । हेटौंडातर्फको साढे १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको आयोजना प्रमुख साहले बताए । ललितपुरतर्फ पनि ४ किमि कालोपत्रे भइसकेको छ । उक्त मार्ग निर्माण भएपछि हेटौंडाबाट मुग्लिन हुँदै काठमाडौं आउने दुई सय २६ र पालुङ हुँदै आउने एक सय ३६ किमि सडकको विकल्प तयार हुनेछ ।

यो मार्ग बनेपछि काठमाडौंसम्म ठूला सवारीले सहज रूपमा आवागमन गर्न सक्नेछन् । कान्ति लोकपथमा स्तरीय मानिने ‘अस्फाल्ट पिच’ को प्रयोग गरिँदैछ । निर्माण सम्पन्न गर्न मकवानपुरतर्फ करिब ८५ करोड र ललितपुरमा एक अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनामा चालु आवका लागि पनि त्यति नै रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०७:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मौलिकता गुमाउँदै गाउँ

भूकम्पपछि निर्माण भएका अधिकांश घर नौला छन् । ढुंगा र माटाको गारोको ठाउँ इँटा र सिमेन्टले लिएका छन्, स्लेट र खरको साटो छानामा जस्तापाता टल्किएका छन् ।
सुदीप कैनी

दोलखा — कालिञ्चोक गाउँपालिका–९ सुन्द्रावतीको थामी बस्ती पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अधिकांश घर बनिसके पनि स्थानीय भने खुसी छैनन् । उनीहरू सबैको एकै गुनासो छ– ‘हामीले परम्परागत घर पाएनौं ।’

दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका–९ को धामी बस्तीमा पुनर्निर्माण भइरहेका घर । तस्बिर : सुदीप

पुनर्निर्माणमा स्थानीय सामग्रीको साटो इँटा, सिमेन्ट र जस्तापाता प्रयोग भएको छ । ‘पहिले ढुंगा र माटाका दुईतले घर थिए, अहिले आरसीसी गरेका घर धेरै बन्न थाले,’ स्थानीय मंगलबहादुर थामीले भने । आरसीसी नगरेका नवनिर्मित घरमा पनि ढुंगा, माटो प्रयोग भएको छैन । तला भएका घरको संख्या घटेको उनले जनाए ।

२०७२ वैशाखमा भूकम्प आउनुअघि ढुंगा र माटाले बनेका घरले भरिभराउ थियो थामी बस्ती । पुनर्निर्माणसँगै थरीथरीका जस्तापाताले गाउँ झिलिमिली भएको छ । भत्केका घरका ढुंगा अलपत्र छाडेर महँगो इँटा गाउँमा भित्रिएका छन् । इँटा र सिमेन्ट लगाएर घर बनाउने फेसन चलेको मंगलबहादुरले सुनाए । कालिञ्चोक–९ मा एक हजारभन्दा बढी घरधुरी छन् । तीमध्ये ६० प्रतिशत थामी जातिको बसोबास छ । ९१ वर्षीय धन्चु थामी पनि नयाँ वर्षसँगै नयाँ घर सर्ने तयारीमा छन् । उनले बनाएको दुईतले घर पनि मौलिक खालको छैन ।

‘भूकम्पअघि ढुंगाको गारो, खरको छानो भएको घर थियो,’ उनले सम्झिए । नवनिर्मित धन्चुको घरको माथिल्लो तलो जस्तापाताले बेरिएको छ । सरकारले अनुदान लिन समयसीमा तोकेपछि एककोठे/दुईकोठे घर बनाउनेको संख्या बढेको स्थानीयको भनाइ छ । सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान गुम्ने डरले भूकम्पपीडितले हतारमा साना प्रकृतिका घर बनाउने गरेका छन् । अधिकांश नयाँ घरको छानोमा जस्तापाता प्रयोग भएको प्राविधिक निशान पौडेलले बताए । ‘टिनको टहरामा बसेका भूकम्पपीडितले नयाँ घरमा पनि जस्तापाताकै प्रयोग बढी गरेका छन्,’ उनले भने । कालिञ्चोकको माथिल्लो क्षेत्र र दोलखाको उत्तरी भूभागमा हिउँदयाममा हिमपात हुन्छ । जस्तापाताका छाना भएका घरभित्र जाडोयाममा झनै चिसो हुने उनीहरूको अनुमान छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेका १७ प्रकारका भूकम्पप्रतिरोधी घरको नक्साअनुसार घर बनाउने लाभग्राहीको संख्या बढी छ । दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा भूकम्पअघि नै आरसीसी गरेका घर ठडिएका थिए । पछिल्लो समय ग्रामीण बस्तीमा सदरमुकामको सिको गर्दै आरसीसी घर निर्माण गर्ने लहर चल्न थालेको हो । प्राधिकरणले दोलखाकै बिगुमा नमुना बस्ती निर्माण प्रयास गरेको थियो । नमुना बस्तीमा समेत मौलिक परम्परागत घर निर्माण गर्न नसकिएको प्राधिकरणका दोलखा एकाइ प्रमुख सागर आचार्यले बताए । ‘दोलखाका धेरै ठाउँमा ढुंगा र स्लेट खानी छन्, घर छाउन गाउँकै स्लेट प्रयोग गर्न भूकम्पपीडितलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने । बिगुवासीले घर बनाउँदा स्लेट खानीको ढुंगा बिक्री गरेर इँटा किनेका छन् । ‘स्लेट ढुंगा काठमाडौं लगेर बेचियो,’ आचार्यले भने, ‘तराईबाट महँगो इँटा झिकाएर घर बनाउने क्रम बढेको छ ।’ सदरमुकामसम्म ढुवानी गरेर इँटा लैजाँदा प्रतिगोटा १७ रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने गरेको स्थानीयले सुनाए ।

तामाकोसी गाउँपालिका–३ जामुनेमा पनि मौलिकभन्दा आरसीसी गरेका घर बनाउने क्रम बढदो छ । ‘ढुंगा र माटाका सबै घर लडे, सिमेन्ट लगाए लडदैन जस्तो लाग्छ,’ जामुनेका ६३ वर्षीय कोमलप्रसाद पौडेलले भने । इन्जिनियरहरूले पनि ढुंगा र माटाको भन्दा आरसीसी गरेको घरलाई अनुदानका लागि सिफारिस छिटो दिने गरेको उनको अनुभव छ । चरिकोटबाट झन्डै ७० किलोमिटर टाढाको ग्रामीण बस्तीमा समेत धमाधम आरसीसी गरेका घर ठडिन थालेका छन् ।

सदरमुकाम जोड्ने कालोपत्रे सडक स्तरोन्नति गर्न भत्काएपछि क्षतिग्रस्त छ । त्यही सडकबाट महँगो भाडा तिरेर स्थानीयले सिमेन्ट, इँटा ओसारिरहेका छन् । पुनर्निर्माणका लागि सामग्री बोकेर दैनिक ट्रक र ट्रिपर ग्रामीण बस्तीमा पुग्छन् । सरकारले दिएको १७ प्रकारको नक्सामा सिमेन्ट र इँटा प्रयोग भएका घरका नमुना बढी भएकाले पनि सोही प्रकृतिका घर बनाउन स्थानीय आकर्षित भएको ७८ वर्षीय भानुभक्त पोखरेलले बताए । पुनर्निर्माणमा सघाउन गएका संघसंस्थाले पनि आरसीसी गरेका नमुना भवन बनाउन जोड दिएका छन् । सोही अनुसरण गर्दै भूकम्पप्रतिरोधी घरका नाममा आरसीसी घर बनेका हुन् । ‘पहिलेजस्तो घर बन्न छाडे, कोठा संख्या घटेका छन्, तला नभएका घर धेरै बनेका छन्,’ उनले भने । तला नभएका घर गाउँमा असुरक्षित हुने उनको भनाइ छ । पोखरेलले भने, ‘गाउँघरमा घरभित्र धेरै कुरा राख्नुपर्छ, अहिले बनेका घर साँघुरा छन् ।’

आफ्नो आवश्यकताभन्दा पनि सरकारलाई देखाउन घर बनाउने क्रम बढेको उनले सुनाए । ‘पुसभित्र घर नबनाए सरकारले अनुदानको किस्ता नदिने भनेपछि भकाभक जग खनेर पिल्लर गाड्न थालियो,’ उनले भने । नयाँ बनेका घर हेर्दा गाउँ पनि बजारजस्तै देखिन थालेको छ ।

जिल्लाभरका ६२ हजार ८ सय ३३ लाभग्राहीमध्ये १६ हजार ३ सयले पुनर्निर्माण सकेर अनुदानको अन्तिम किस्ता लिएका छन् । ५७ हजार ५ सयले पहिलो र ३६ हजार २ सयले दोस्रो किस्ता लिएको प्राधिकरणको दोलखा एकाइ कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख आचार्यका अनुसार स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर घर निर्माण गर्न वडा/वडामा खटिएका प्राविधिक र जनप्रतिनिधिमार्फत पीडितलाई सचेत गराइएको छ । ‘प्राधिकरणले आरसीसी गरेका घर बनाउनु भनेको हैन,’ उनले भने, ‘भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन भनेको हो ।’

भूकम्पप्रतिरोधी हुन इँटा–सिमेन्ट नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भ्रम पीडितहरूमा परेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘ढुंगा र माटो प्रयोग गरेर पनि भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ, तर भन्दाभन्दै पनि ग्रामीण बस्तीको मौलिकता गुम्दै गएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT