माछामा आत्मनिर्भर बन्दै कैलाली

पाँच वर्षअघिसम्म भन्सार नाकाबाट वार्षिक एक हजारदेखि १ हजार ५ सय मेट्रिक टन माछा आयात हुने गरेको थियो । ‘पछिल्लो वर्ष माछाको आयातमा निकै कमी आएको छ,’ क्वारेन्टाइन कार्यालयका प्रमुख श्यामप्रसाद पाठकले भने, ‘यता माछा बढी खपत हुने हिउँदेयाममा मात्रै भारतबाट बढी आयात हुन्छ, अरू समयमा ठप्प छ ।’

उनका अनुसार साउनदेखि चैतसम्म १ सय ७४ दशमलव ७१ मेट्रिक टन मात्रै माछा आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा २ सय ९१ मेट्रिक टन आयात भएको थियो । ‘केही वर्षअघिसम्म एकै महिनामा २ सयदेखि ५ सय मेट्रिक टन माछा यो नाकाबाट आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले वर्षमा २ सय मेट्रिक टन मात्रै माछा आउने गर्छ ।’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख यज्ञराज जोशीले माछामा कैलाली जिल्ला आत्मनिर्भर बन्दै गएको दाबी गरे । ‘बढीमा १० प्रतिशत माछा बाहिरबाट आयात हुन्छ,’ उनले भने, ‘एक/दुई वर्षमा कैलाली आत्मनिर्भर भएर माछा निर्यात गर्ने जिल्लामा पर्छ ।’ उनले कैलालीको केही क्षेत्रलाई माछा पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिन लागेको जानकारी दिए ।

जिल्ला कृषिका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा १ हजार १ सय ६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा उत्पादन भइरहेको छ । प्राकृतिक तालतलैयाको १ हजार १० हेक्टर क्षेत्रफलमा र पोखरीको १ सय ५५ हेक्टरमा माछा उत्पादन भइरहेको हो । यसबाट वार्षिक १ हजार २ सय ५९ मेट्रिक टन उत्पादन भइरहेको छ । प्रतिहेक्टरमा २ देखि ३ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको उर्मा, साबिकका गदरिया, रतनपुर र खैलाड गाविसलाई माछा पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिन लागेको कृषि कार्यालयका प्रमुख जोशीले बताए । अहिले पकेट क्षेत्रको सय हेक्टरमा माछा उत्पादन भइरहेको छ ।

जिल्लाको चौमाला, उर्मा, दुर्गाैली, मसुरिया र अत्तरिया क्षेत्रका किसानले समेत निजी जग्गामा पोखरी बनाएर व्यावसायिक रूपमा माछापालन सुरु गरेका छन् । मत्स्य विकास केन्द्र गेटाले माछा किसानलाई ७ प्रजातिका भुरा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । केन्द्र प्रमुख दीपक भुसालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १९ लाख भुरा फ्राइ, १४ लाख फिंगर चल्ला र १ करोड ३५ लाख ह्याचलिङ चल्ला बिक्री–वितरण गरिसकिएको छ । उक्त केन्द्रले किसानलाई सस्तो दरमा माछाका चल्ला र प्राविधिक सहयोग नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सञ्जिवनी हर्व एन्ड एग्रो प्रालिका सञ्चालक दिनेश भण्डारीले सरकारले माछापालनमा प्राविधिक, आर्थिक र बजारमा सहयोग पुर्‍याउन सके माछा व्यवसायबाट किसान लाभान्वित हुने बताए । ‘कैलाली माछाको ठूलो सम्भावना बोकेको जिल्ला हो,’ उनले भने, ‘यहाँका प्राकृतिक तालतलैयाको संरक्षण गर्दै माछा उत्पादन मात्रै गर्न सक्यो भने वार्षिक १० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी माछा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’