आहारा खोज्दै नेपाल

बाघ जोगाउन चुनौती
मोहन बुढाऐर

धनगढी — भारतको दुदुवा राष्ट्रिय निकुञ्जको पाटेबाघ आहाराको खोजीमा कञ्चनपुरको वन क्षेत्रमा पुगेको छ । कैलालीको फूलबारीको पच्चीस घरस्थित भारतीय सीमाक्षेत्रबाट नेपाली वनमा प्रवेश गरेको बाघ कञ्चनपुर पुगेको हो ।

‘उसले कैलालीको वसन्ता जैविक मार्गमा झन्डै डेढ महिना बितायो,’ बाँकेको कोहलपुरस्थित तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल) का सहप्रबन्धक गौतम पौडेलले भने, ‘अहिले कैलाली हुँदै कञ्चनपुर प्रवेश गरेको खबर छ ।’ यसबारे कञ्चनपुरको चोरीसिकार नियन्त्रण दल, शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु निकुञ्ज कार्यालय र जिल्ला वनलगायत सरोकारवाला निकायलाई सूचित गरिएको उनले बताए । सहप्रबन्धक पौडेलले बाघ बासस्थान र आहाराको खोजीमा कैलाली र कञ्चनपुरको वनक्षेत्र घुमिरहेको जानकारी दिए ।

रेडियो कलर जडित उक्त बाघको गतिविधिको निगरानी भारतस्थित ताल परियोजनाले गरिरहेको छ । सहप्रबन्धक पौडेलले भने, ‘ताल भारतले विश्व वन्यजन्तु कोषको नेपालस्थित कार्यालयलाई बाघका बारेमा जानकारी दिइरहेको छ ।’

Citizen

पौडेलका अनुसार बाघ एक दिनमा १५ देखि २० किलोमिटरको यात्रा गरिहेको छ । उनले बाघ सुरक्षित बासस्थानको खोजीमा रहेको बताए । कैलालीका वन अधिकृत नवराज काफ्लेले भारतको दुदुवा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट उक्त बाघ चैत २ गते नेपाल प्रवेश गरेको बताए । धनगढी उपमहानगरपालिकाको फूलबारी क्षेत्रको नेपाल–भारत सीमा भएर बग्ने मोहना नदीको दशगजा क्षेत्रमा आफूले समेत चैत ३ गते उक्त बाघ देखेको काफ्लेले बताए । ‘स्थानीय बासिन्दाबाट जानकारी पाएपछि त्यहाँ पुग्दा मोहनापारि दुदुवा जंगलको छेउमा बसेको अवस्थामा देखियो,’ उनले भने, ‘त्यही राति नेपाल प्रवेश गरी एकजना चौधरीको घरमा भएका ५ बंगुर खायो ।’

उनले बासस्थान र आहाराको खोजीमा रहेको बाघले डेढ महिनाको अवधिमा कैलालीको सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा चक्कर मारिसकेको बताए । ‘जिल्लाको ठूलो वन क्षेत्र वसन्ता, मोहना र कर्णाली जैविक मार्गमा धेरै दिन बस्यो,’ उनले भने, ‘यहाँ बाघले केही अन्य वन्यजन्तुको सिकार गरेको देखिएको छ ।’

वसन्ता जैविकमार्ग सामुदायिक वन समन्वय समिति अध्यक्ष विजयराज श्रेष्ठले सामुदायिक वनक्षेत्रमा समेत बाघले अन्य साना वन्यजन्तुको सिकार गरेको जानकारी दिए । भखरिया सामुदायिक वनमा पनि एक निलगाईलाई बाघले खाएको बताए । ‘बाघ कञ्चनपुर पुगिसकेको भए पनि जानकारी नहुँदा स्थानीय त्रासमा छन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७५ ०७:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिन्डिकेटमा सरकारकै साथ

सिन्डिकेट गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद, ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय प्रस्तावित विधेयक मन्त्रालयले लुकायो
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारकै संरक्षणमा लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हुँदै आएको पाइएको छ । एक वर्षअघि कानुन आयोग र आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा आपूर्ति मन्त्रालयले लुकाएको खुलेको हो ।

उक्त मस्यौदा पारित भएको भए सिन्डिकेट गर्ने व्यक्ति र समूह यतिबेला जेल सजाय भोगिरहेका हुन्थे ।

आयोगले सिन्डिकेट कायम गर्ने व्यक्ति, समूह र संस्थालाई फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनको मस्यौदा बनाएको थियो । तर त्यसलाई मन्त्रालयले ‘गुपचुप’ राख्दै आएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयकै आग्रहमा आयोगले ऐन संशोधनको मस्यौदा २०७३ चैत ४ मा सरकारलाई बुझाएको थियो । ‘ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुने हो भने सबै क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य हुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘चौतर्फी दबाब आएपछि मस्यौदा अघि बढाउँदै बढाइएन । त्यसबारे छलफलसमेत भएको छैन ।’

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले ऐन संशोधनको मस्यौदा बनेको आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘१२ वर्षअघि आएको ऐनले यातायात क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन नगर्ने भएकाले अब ऐन संशोधन गरेर समेट्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यसअघि कानुन आयोगले यसको कुनै पनि मस्यौदा बनाएको छैन ।’

आयोग अध्यक्ष माधव पौडेलले आपूर्ति मन्त्रालयको अनुरोधमा त्यहींका उच्च तहका कर्मचारी र विज्ञको परामर्शसहित मस्यौदा बनाएर पठाएको बताए । ‘हामीले एक वर्षअघि नै मस्यौदा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने । कानुनको तर्जुमा, प्रचलित कानुनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न स्थापना भएको आयोगले बनाएको कानुनको मस्यौदासमेत सरकारले बेवास्ता गरेको यो घटनाबाट पुष्टि भएको छ । यो विधेयकको मस्यौदा आपूर्ति मन्त्रालयले सिन्डिकेट गर्ने समूहको दबाबमा लुकाएको स्रोतले जनाएको छ । सिन्डिकेट गर्ने समूह र संस्थाको दबाबमा सरकारले कानुन संशोधन नगर्दा सर्वसाधारणले सहजै सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् ।

ऐनमा सार्वजनिक यातायात वा ढुवानीमा हुने एकाधिकारको विषय समेटिएको थिएन । ऐन संशोधन गर्न आयोगले बनाएको विधेयकमा विशेष व्यवस्था भन्दै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायात र ढुवानीमा एकाधिकार कायम गर्न/गराउन नहुने प्रस्ताव गरेको छ । कुनै निश्चित व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका सवारी, ढुवानीका साधनबाहेक अन्य व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनलाई यात्रु वा वस्तु ओसारपसार गर्न अवरोध गरेमा, आलोपालो, कोटा, पटक वा चक्र प्रणाली कायम गरेमा, यात्रु, वस्तु ओसारपसार वा ढुवानी गर्न कुनै निश्चित संस्थाको सदस्यता लिनुपर्ने भएमा एकाधिकार भएको मानिने व्याख्यासमेत गरिएको छ ।

यसबाहेक संस्थाले निर्धारण गरेको यातायात महसुल, शुल्क असुल गर्न‘पर्ने सर्तमा त्यस्ता साधनलाई यात्रु वा वस्तु ओसारपसार गर्न र ढुवानी गर्न दिएमा पनि एकाधिकार हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रतिकूल पर्ने गरी अन्य कुनै काम गरे पनि सिन्डिकेट गरेको ठहरिने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

यो ऐन संशोधन हुने हो भने प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धनसम्बन्धी काममा अवरोध गरेमा रुट इजाजतपत्रसमेत निलम्बन गर्न सरकारलाई थप सहज हुन्छ । त्यस्तै एकाधिकार कायम गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्मकैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान मस्यौदामा गरिएको छ । ‘यो ऐन संशोधन गर्नेबित्तिकै धेरै व्यक्ति जेल जाने भएपछि आयोगले पठाएको मस्यौदाको फाइल नै गायब छ,’ आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले यो कानुन चाहने हो भने तत्काल अध्यादेशबाट ल्याउन सकिन्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७५ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT