गाउँभरि बिजुली ‘धराप’

झमझम पानी पर्दा घरमा बिजुलीको स्वीच छुनसमेत डराउँछन्, गुन्सालका बासिन्दा । ‘लाइन लथालिंग छ, स्वीचमै पनि विद्युत् चुहावट हुन सक्छ,’ स्थानीय मानबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘बारम्बार घटना भइरहेका छन् । स्वीच थिचेकै भरमा मानिसको ज्यान गएको छ ।’ केही महिनाअघि लखनपुरमा घरमै जोडिएको तारबाट विद्युत् चुहावट हँुदा २ जनाको ज्यान गयो । ‘जतिबेला पनि करेन्ट लाग्ने जोखिम छ, सर्वसाधारणहरू विजुलीको स्वीच र तारको छेउमै पर्दैनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो हुँदा पनि कसैले सुधारिदिएन् ।’ स्थानीयका लागि करेन्टबाट घाइते भएका घटना त अब सामान्य भइसके । लखनपुरबाहेक दोरम्बामा ३, टोकरपुरमा १ र खनियापानीमा १ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

झन्डै ७ वर्षअघि पहिलोचोटि बिजुली बलेको थियो गुन्सालमा । सामुदायिक संस्थाबाट बिजुली बाल्ने निर्णय नै घातक भएको अर्का स्थानीय हीराबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘बिजुलीको उज्यालोमा बस्ने रहरले घरलौरी पैसा जुटाई जस्तो पायो त्यस्तै पोल गाडेर लाइन जोड्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले त्यसैले खाने भयो ।’

पश्चिमी रामेछापका लखनपुर र गुन्सीमा झन्डै १ हजार ४ सय परिवारले सामुदायिक संस्थामार्फत बिजुली बालिरहेका छन् । बिजुली ल्याउन प्रयोग गरिएका पोल र तार जीर्ण छन् । पोल कुहिने क्रम बढेको छ । कतिपय स्थानमा बाँस गाडेर काम चलाइएको छ । होचा बाँसमा टाँगिएका तार मानिसले छुन सक्ने गरी झोलिएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समुदायले केही रकम खर्च गरे सस्तोमा बिजुली पुर्‍याइदिने थाहा पाएपछि स्थानीयकै पहलमा किसान जागरण सामुदायिक संस्थामार्फत लखनपुर र गुन्सीमा विद्युतीकरण गरिएको थियो । अहिले जीर्ण भइसकेका ती संरचना फेर्न करोडौं खर्चनुपर्ने अवस्था छ ।

प्राधिकरणको रामेछाप वितरण केन्द्रका प्रमुख विनोद अधिकारी उक्त क्षेत्रमा विद्युत् वितरण लाइन सुधारका लागि सामुदायिक संस्थाबाट अनुरोध भएपछि उपभोक्ताको १० र प्राधिकरणको ९० प्रतिशत लगानीमा करिब ४ सय पोल परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

तर, सबै संरचना फेर्न तत्काल सम्भव देखिँदैन । सामुदायिक संस्थामार्फत विद्युतीकरण भएको क्षेत्रमा काठका करिब १ हजार ८ सय थान पोल छन् । ‘ती सबै प्राय: ध्वस्त छन् । जति बढी संरचनाहरू जीर्ण बन्दै जान्छन् त्यति नै दुर्घटनाको डर हुने हुँदा तत्कालै सुधारको आवश्यकता देखिएको छ,’ अधिकारीले भने ।

सामुदायिक विद्युतीकरण गर्दा प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मरसम्मको लाइन मात्र हेर्ने नियम छ । ट्रान्सफर्मरबाहेकको सबै जिम्मेवारी समुदायले लिनुपर्छ । वितरण लाइनका पोल–तार व्यवस्थापन, महसुल संकलन, मर्मतसम्भारलगायत काम सामुदायिक संस्थाले नै गर्नुपर्छ ।