क्षतिपूर्ति प्रक्रिया झन्झटिलो

कोहलपुर नगरपालिका–१३ का जनक पुनले १० हजार मूल्य बराबरको पशुचौपाया मार्दा एक/दुई हजारमात्रै क्षतिपूर्ति पाउने गरेको बताए । ‘निवेदन दिएको छ महिना/वर्ष दिनपछि मात्रै क्षतिपूर्ति पाइन्छ,’ उनले भने, ‘वन्यजन्तुले क्षति धेरै गर्छन्, क्षतिपूर्ति कम दिने गरिएको छ ।’

पछिल्लो समय बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आउजाउ बाक्लिएको छ । खड्गवार क्षेत्रमा त चितुवाले घरपालुवा जनावर खाइदिने गरेको छ । पुनले आफ्ना तीनवटा बंगुर चितुवाले मारिसकेको बताए । ‘क्षतिपूर्तिका लागि निकुञ्जमा निवेदन दिए । समयमै क्षतिपूर्ति पाइएन,’ उनले भने, ‘लगाएको अन्नबाली बच्दैन । जंगली जनावर धपाउँदैमा दिन जान्छ ।’

राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ कौवाकाँडा, ढकेरीका धनबहादुर वली क्षेत्रीले चितुवाका कारण स्थानीय पीडित भएको गुनासो गरे । उनले चितुवाले बाख्रा, गोरु र भैंसीलगायत चौपाया मारेर क्षति पुर्‍याउने गरेको जानकारी दिए । ‘चितुवाले गोठबाटै गाईका बाच्छा तानेर खाइदिन्छ । खेतबारीमा बँदेलको उस्तै बिगबिगी छ,’ उनले भने, ‘क्षतिपूर्ति भने पाइँदैन ।’
मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयले जंगली जनावर मार्न पाउँदैनन् । खेतबारीमा आएका जनावरलाई होहल्ला गरी लखेट्नुपर्ने बाध्यता छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पुर्जा पुनले क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया केही लामो र झन्झटिलो रहे पनि पीडित किसानलाई राहत दिने गरेको बताए ।

‘हामीले मात्रै गरेर हुँदैन । वनको क्षेत्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्छ,’ उनले भने । पुनले निकुञ्ज आसपासका स्थानीयलाई चौपायाका लागि सुरक्षित खोर वितरण गरिरहेका जानकारी दिए । ‘त्यससँगै खेतीपाती तथा आयआर्जनमा पनि सहयोग गरिरहेका छौं । हामी पनि वन्यजन्तुमैत्री भयौं भने केही हदसम्म मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन्छ,’ उनले भने ।

निकुञ्जका अनुसार साउनयता २ सय ७८ पीडितलाई क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ । निकुञ्जले स्थानीयलाई प्रमाण जुटाउनसमेत सहयोग गरेको उनको दाबी छ वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९ अनुसार १४ प्रकारका जंगली जनावरले हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा मात्रै क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।