सिन्डिकेटकै पक्षमा निर्माण व्यवसायी

सुर्खेत — यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज भइसक्दा पनि निर्माण व्यवसायीले सिन्डिकेटकै पक्षमा लबिइङ थालेका छन् । कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण क्षेत्रमा नयाँ सिन्डिकेट कायम गर्ने गरी त्यसैअनुसार कानुन बनाउन दबाब दिएको हो ।

सिन्डिकेटकै पक्षमा निर्माण व्यवसायी

केही दिनअघि मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले ५ करोडसम्मको निर्माणकार्यमा सम्बन्धित जिल्लाका व्यवसायीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउन आग्रह गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित जिल्लाका व्यवसायीको हकहितका लागि ५ देखि १० करोडसम्मका निर्माणकार्यमा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने, १० देखि ३० करोडसम्मका निर्माणकार्यको हकमा सम्बन्धित प्रदेशभित्रकै व्यवसायीको जेभी अनिवार्य लिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । ‘राज्यले जनसहभागितामूलक निर्माणकार्यहरू उपभोक्ता समितिलाई प्रदान गरिरहेका बेला पुन: सम्बन्धित जिल्ला, प्रदेश भनेर खुला प्रतिस्पर्धामा आउन रोक लगाउनु उचित होइन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘यसले निर्णण क्षेत्रमा नयाँ समस्या सिर्जना गर्छ ।’ ५ करोडको काम गर्न जिल्लाभित्रका व्यवसायीसँग आवश्यक उपकरणसमेत नहुन सक्ने भन्दै उनले निर्माण व्यवसायीका माग सिन्डिकेटमैत्री भएकाले सरकारले हचुवाका भरमा कानुन बनाउन नहुनेमा जोड दिए ।

महासंघले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा पर्याप्त त्रुटि रहेको भन्दै अब कानुन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने बताए । कर्णालीका ५ जिल्लामा आर्थिक वर्ष कात्तिक मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने, सबैखाले बोलपत्रको लागत अंक गोप्य राख्न नहुने, बोलपत्र र सम्झौता नेपाली भाषामा प्रकाशन गर्नुपर्ने, वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्दै आइरहेको बैंक ग्यारेन्टी परफर्मेन्स बन्डजस्ता कर्जा समानुपातिक ढंगले सबै जिल्लामा कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?