स्नेहा हत्या प्रकरण: तारिखमा छुटे मलामी

कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — स्नेहाकुमारी यादव हत्या मुद्दामा मुछिएका चारजना साधारण तारिखमा छुटेका छन् । जिल्ला अदालत धनुषाले स्नेहाको मलामी गएका काकासहित चारैजनालाई तारिखमा छाडेको हो ।

जनकपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत दिलीप यादवले आफ्नै छोरी स्नेहालाई चरम यातना दिएर हत्या गरी सबुत प्रमाण लुकाउन हतार–हतारमा अन्त्येष्टि गरेको आरोप छ । ती चारैजना अन्तिम संस्कारमा सहभागी भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । काठमाडौंस्थित नासा कलेजमा १२ कक्षा अध्ययनरत १९ वर्षीया स्नेहाको फागुन ९ गते हत्या भएको थियो ।

न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तारिखमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ । स्नेहाको हत्यापछि पोस्टमार्टम नगरी सहिद नगरपालिका–८ स्थित खोलामा अन्त्येष्टि गर्न सहयोग पुर्‍याएका मृतकका काका प्रदीपकुमार यादव, हेमशंकर माली, अजयकुमार मण्डल र जमुना मण्डललाई अदालतले तारिखमा रिहा गरेको हो । हत्या आरोपमा पक्राउ परेका बुवा दिलीप र देवेन्द्र भनिने राधेश्याम गोइतलाई जिल्ला अदालतले चैत २१ गते नै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालतबाट साधारण तारिखमा छुटेका आरोपित निवेदनसहित अदालतमा हाजिर भएका थिए । उनीहरू फरक–फरक मितिमा तारिखमा छुटेका हुन् ।

प्रहरी अनुसन्धानमा स्नेहा हत्यामा आमा–बुवासहित ५ जना संलग्न भएको र शव लुकाउन ६ जनाले सहयोग गरेको खुलेको थियो । हत्याअघि नै सद्गत गर्ने स्थान, गुइँठा, मट्टीतेल र चिनी व्यवस्था गर्ने व्यक्ति तोकिएका थिए । पल्लो कोठामा छोरी सुतिरहँदा अर्कोमा आमा–बुवाले तीन सहयोगीसँग स्नेहा हत्या योजना बुनेको प्रहरीले जनाएको थियो । सद्गतका लागि दिलीपका भाइ प्रदीपले नै सबै तयारी गरेको र खोला किनारमा डेढ घण्टासम्म शव जलाएर पानीले आगो निभाई हड्डी र खरानी बगाएर प्रमाण नष्ट गरेको आरोप प्रहरीले लगाउँदै आएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्‍मा मन्त्री खोइ ?

विशेष र शून्य समयमा उठेका सार्वजनिक चासोका विषय सुन्नुपर्ने सम्बन्धित मन्त्री नै बैठकमा हुँदैनन्
सांसदहरूले बुधबार गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न समस्या उठाए तर त्यसको टिपोट गर्ने कर्मचारीसम्म थिएनन्
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संसद्को बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची मंगलबारै तय भएको थियो । बैठकको कार्यसूचीमा यही विषय मात्र राखियो तर गृहमन्त्री थापा भने बैठकमा थिएनन् ।

उक्त विधेयक कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रस्तुत गरे । यसअघि पनि थापाले पेस गर्नुपर्ने अध्यादेश तामाङले गरेका थिए ।

बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर सांसदहरूले सुरक्षा व्यवस्था, सुनौली हुँदै लागूऔषध ओसारपसार हुने गरेको, प्रदेश ५ मा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा प्रहरीले कमाउने अवसर पाएको लगायतका सार्वजनिक चासोको मुद्दा उठाए । अञ्जना बिशुंखेले काभ्रेमा अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण मारिएका अजित मिजारको हत्यामा संलग्नमाथि कारबाही नभएको विषय उठाइन् । विमलप्रसाद श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण सिलसिलामा भारतीय सुरक्षाकर्मी हतियारसहित आउँदा नेपाली सुरक्षा निकायको विश्वास र क्षमतामा प्रश्न उठेको बताए । नवराज राउतले सुर्खेत कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी राखेको, कारागार भवन मर्मत जिम्मा लिएको ठेकेदारले ढिलाइ गरेको विषयमा गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

यस्तै, सांसद इन्दुकुमारी शर्माले आमाका नाममा नागरिकता पाउन नसकेको समस्या उठाइन् । ‘नेपाली भएर पनि शरणार्थी भएर बाँच्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो विषयमा सरकारको ध्यान जाओस् ।’ स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले पनि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रहरीले आफूलाई मन नपरेको सर्वसाधारणविरुद्ध सार्वजनिक मुद्दा लगाउने गरेको बताए । दुर्गा पौडेलले प्यूठानको ओखरबोटबाट दुई वर्षअघि चोरी भएको राजदण्ड अझैसम्म खोजी नभएको विषय उठाइन् ।

महिला हिंसाको घटना प्रहरीकै मिलोमतोमा गुपचुप हुने विषय पनि सांसदहरूले उठाएका थिए । तर, सांसदहरूको गुनासो सुन्न संसद्मा गृहमन्त्री नै उपस्थित थिएनन् । संसद्मा सांसदहरूले गृह मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गर्दै उठाएका विषयको सुनुवाइ गर्ने त परै, टिपोट गर्ने कर्मचारीसम्म थिएनन् । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक जाम हटाउने विषयमा बुधबार मन्त्रालयमै छलफल भएकाले मन्त्री संसद् जान नसकेको उनका सहयोगीले बताए ।

संसद् बैठकमा नजानेमा गृहमन्त्री मात्र नभई अन्य मन्त्री पनि छन् । बैठकको सुरुवातमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन पुगे पनि केहीबेरमै बाहिरिए । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बैठकमा प्रवेश गरेलगत्तै बैठकको अन्त्य भयो । हरेक बैठकमा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, पूर्वाधार, शान्ति सुरक्षालगायत विषय सांसदले उठान गर्छन् । तर, मन्त्रीहरू बैठकमै नभएपछि सांसदले उठाएका विषयको जवाफ सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रीबाट पाउने गरेका छैनन् ।

संसद् बैठक चलेको दिन सबै मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने हो तर व्यस्तताका कारण देखाउँदै मन्त्रीहरूले टार्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरू उपस्थित नहुँदा सांसदले उठाएका विषयको प्रभावकारी सुनुवाइ हुन सकेको छैन । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन प्रश्नोत्तर ‘सेसन’ समेत गर्ने, हरेक साता मन्त्रीले जवाफ दिनेसहितको नियमावली मस्यौदा बनेको छ । यस्तो व्यवस्था अघिल्लो संसद्को नियमावलीमा समेत थियो । मन्त्रीहरू संसद्प्रति जिम्मेवार नहुँदा शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठान गरेका विषय त्यत्तिकै थन्कने गरेको छ ।

कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूलाई संसद्प्रति जिम्मेवार बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर तोकिएको दिनमा अनिवार्य संसद् बैठकमा जानैपर्ने व्यवस्था गराउने तयारी भइरहेको छ । ‘कुन मन्त्री, कुन बार संसद् जाने भन्ने खाका बनाएका छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

बुधबारको बैठकमा हावाहुरीले विद्यालयको छाना उडाउँदा विद्यार्थी खुला ठाउँमा पढ्न बाध्य भएको सांसदहरूले उठाएका थिए । सांसद निरु पालले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा दरबन्दीअनुसारको बजेट नपाएको समस्या सुनाइन् । बुधबारै भएको जहाज दुर्घटनाको विषयसमेत सांसदहरूले उठाए । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जहाज दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुने स्वदेशी र विदेशी नागरिकले पाउने क्षतिपूर्तिमा भेदभाव रहेको भन्दै समान बनाउनुपर्ने माग राखे । विदेशीले एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर र नेपालीले २० हजार डलर मात्रै पाउने विभेद हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यूएस बंगला जहाज दुर्घटनामा मृत्यु हुनेका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद प्रमोद साहले सर्लाहीको सडक, पुल, पुलेसोका विषय उठाए । नवलपुर–मलंगवा सडक आठ वर्षदेखि निर्माण थालेपछि अधुरै रहेको उनले बताए । ‘बजेट गए पनि खर्च हुन सकेन । जसले ठेक्का पाएको हो, उसले पनि पेटी कन्ट्याक्टमा अरूलाई दिँदा ढिलाइ गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही होस् ।’ रौतहट र सर्लाही जोड्ने पुल पनि ९ वर्षदेखि निर्माण पूरा नभएको उनले बैठकमा उठाए । प्रेम सुवालले काठमाडौं उपत्यकाको सवारी जाम कम गर्न बिहान ८ देखि ११ र अपराह्न ४ देखि ६ बजेसम्म ढुवानीका सवारीलाई रोक लगाउनुपर्ने बताए ।

सांसदहरूले अस्पतालमा पर्याप्त दरबन्दी नभएको विषय पनि उठाएका थिए । झपट रावलले गैरसरकारी संस्थालाई नियमन र अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘यस्ता संस्थाले सामाजिक अराजकता खलबल्याउने काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले यस्ता संस्थाको अनुगमन र नियमन गर्न जरुरी छ ।’ सरकारी कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न रोक लगाउनुपर्ने पनि उनको माग थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT