संरक्षण क्षेत्रमा सेना राख्न माग

यो संरक्षण क्षेत्रको सीमा भारत र चीनसँग पनि जोडिएको छ । जैविक विविधता र सामरिक हिसाबले पनि यहाँ सेनाको इकाई राख्न माग गरिएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत भूमिराज उपाध्यायले बताए । ‘संरक्षण क्षेत्रमा सेनाको आवश्यकता महसुस गरी सुरक्षाको माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले आवश्यकता हेरेर उक्त क्षेत्रमा सेना राख्न सक्छ ।’

यसअघि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करवीरबहादुर कार्की, प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यसहित सरोकारवाला सरकारी कार्यालयका प्रमुख र सुरक्षा निकाय अधिकारीहरूको बैठकले संरक्षण क्षेत्रमा नेपाली सेनाको इकाई राख्ने निर्णय गरेर माथिल्लोस्तरमा पत्राचार गरेका थिए ।

अहिले संरक्षण क्षेत्रमा यार्चागुम्बा संकलकहरूको चहलपहल बढेको छ । यही मौकामा चोरी सिकार, वन्यजन्तुका आखेटोपहार तस्करी जस्ता अवैध क्रियाकलाप हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा चासो बढेको छ । यार्चा संकलन गर्न स्थानीय अवैध रूपमा पाटन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् । संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले पाटन क्षेत्रमा अवैध क्रियाकलाप हुन सक्ने सूचना पाएको र त्रिदेशीय नाकाबाट चोरी निकासीको सम्भावना बढेकाले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

देशका अन्य संरक्षण क्षेत्रमा सरकारले सेना नराखेको भए पनि अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्रका केही भू–भाग अति संवेदनशील मानिएकाले सेना राख्न आवश्यक ठानिएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत उपाध्यायले बताए । जिल्लाको ठूलो भूभागमा संरक्षण क्षेत्र फैलिएको र जनशक्ति अभावका कारणले पनि सेनाको आवश्यकता महसुस गरिएको अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्र परिषद्का अध्यक्ष चक्रसिंह ह्याकीले जनाए । ‘यहाँका बासिन्दा संरक्षण क्षेत्रको नियम र परिधिभित्र बस्न नमान्ने प्रवृत्तिका छन् । आफूखुसी संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी अवैध काम गर्ने भएकाले रोकथामका लागि पनि सेना आवश्यक छ,’ उनले भने ।

अधिकार विवाद बल्झिँदै
जिल्लाका व्यास, अपीहिमाल, मार्मा, दुहु र नौगाड गाउँपालिका संरक्षण क्षेत्रभित्र परेका छन् । व्यास अति संवेदनशील र सामरिक महत्त्व बोकेको गाउँपालिका हो । यो वर्ष संरक्षण क्षेत्र र दुई स्थानीय तहबीच यार्चागुम्बा र अन्य वनपैदावारको संकलनका विषयमा चर्को विवाद नै भयो ।

जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा झन्डै एक महिनासम्म स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्लास्थित सरोकारवाला निकाय र संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका बीचमा चरणबद्ध वार्ता भए पनि विवाद सुल्झिन सकेको छैन । संरक्षण क्षेत्र संघीय सरकारको अंग भएको र स्थानीय तह आफंै स्वायत्त सरकार भएकाले प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीयकै पहिलो हक हुनुपर्ने तर्क गाउँपालिकाले अघि सारेको छ ।

संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले स्थानीय सरकारसित समन्वय नगरी आफूखुसी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको आरोप लागेको छ । गाउँसभाबाट निर्णय गरी संरक्षण क्षेत्रभित्रका अपीहिमाल र व्यास गाउँपालिकाले स्रोतमा कर लगाएपछि मतभेद बढ्दै गएको हो । वैशाखको सुरुमै प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा संरक्षण स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै अपीहिमाल गाउँपालिकाले यार्चागुम्बा संकलकबाट वातावरण संरक्षण शुल्क उठाउने र व्यास गाउँपालिकाले यार्चा निकासीमा कर लगाउने निर्णय गरेका छन् । यी दुई निकायबीच प्राकृतिक स्रोतको कर संकलनबारे कुरा नमिल्दा स्थानीयले यार्चालगायत वनपैदावारमा दोहोरो करको सामना गर्नुपरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कार्कीले यो विवादमा समझदारी गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

यार्चा व्यवस्थापन योजना २०७३ ले जेठ दोस्रो सातादेखि यार्चा संकलनको अनुमति दिने व्यवस्था गरे पनि अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को चैत २४ को बैठकले वैशाख २० गतेबाट जिल्लाभरका यार्चा पाइने वन खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा जिल्लाका सबै पाटनमा यार्चागुम्बा संकलन भइरहेको छ ।