प्रधानमन्त्रीका कारण आदिवासी रंगशाला निर्माण अलपत्र परेको आरोप 

२०६६ सालमा रंगशाला निर्माणधिन क्षेत्रमा रहेका ७ सय ४५ आदिवासीको चिहान हटाएर ‘आदिवासी रंगशाला’ सहित स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सोहि सहमति अनुसार नेपाल सरकारमार्फत बजेट बिनियोजन भएर रंगशाला निर्माण सुरु भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीको आदेशमा रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेपछि निर्माण अलपत्र परेको बताइएको छ ।

रंगशाला निर्माणका लागि बजेट माग्न काठमाडौं आएका आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त आरोप लगाएका हुन् । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले प्रधानमन्त्री ओलीले आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’को नाममा बजेट बिनियोजन गरेपछि निर्माण रोकिएको बताए ।

विकासका लागि आफ्नो संस्कार र संस्कृतिसंग जोडिएको पितापूर्खाको चिहान भत्काउन तयार भएको आदिवासीप्रति धोका दिने काम कदापी स्वीकार्य नहुने अध्यक्ष राईको भनाइ थियो । उनले भने, 'हामी बिकास बिरोधी होइनौं तर पहिचान नै मेटेर बिकास गर्ने प्रवृति कदापि स्वीकार्य छैन ।'

सरकारले पहिलो पटक आर्थिक बर्ष २०६७/०६८ मा ‘आदिवासी रंगशाला’ निर्माणका लागि एक करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो । तत्कालिन रक्षामन्त्री तथा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गरेकी थिइन् । ‘आदिवासी रंगशाला’कै नाममा दोस्रो पटक पनि आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ मा डेढ करोड र तेस्रो पटक आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ३५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटबाट रंगशाला क्षेत्रमा रहेको चिहान भत्काउने, मैदान सम्याउने, स्मृति स्तम्भ निर्माणलगायतका आधारभूत काम भएको प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा भने आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर ‘मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय रंगशाला’को नाममा ४० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । तर, आदिवासी समुदायको बिरोधपछि उक्त रकममार्फत काम हुन सकेन । त्यसपछि ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पनि ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’को नाममा एक करोड बजेट बिनियोजन भयो । नाम परिवर्तनकै विषयलाई लिएर विरोध भएपछि उक्त रकमसमेत फ्रिज भयो ।

आदिवासी समुदायले लामो समयदेखि समाधिस्थलको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको उत्त क्षेत्रमा द्धन्द्धकालमा सशस्त्र प्रहरी बल पाथिभरा गण स्थापना पछि समाधिष्टमा रोक लगाइएको थियो । समाधिस्थलमै रोक लगाइएपछि आदिवासी समुदायले विरोध गरेका थिए । आदिवासीको विरोधपछि सशस्त्र प्रहरीको मातहतमा रहेको उक्त क्षेत्रमा आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने र पुरानो समाधिस्थलको पूर्व क्षेत्रमा समाधिका लागि ठाउँ दिने सहमति भएको थियो । सोहि सहमति पछि त्यस क्षेत्रमा रहेका ७ सय ४५ चिहान हटाएर दिगंवतहरुको सम्मान र सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘आदिवासी रंगशाला’ सहित स्मृति पार्क निर्माण सुरु भएको थियो ।