ढुंगा–गिट्टी उत्खनन रोक्न परमादेश

कुनै पनि क्रसरलाई रोडा, ढुंगा र बालुवा प्रशोधन नगर्न/नगराउनसमेत भनेको छ । अदालतले मंगलबार उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको हो । ‘अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्न पत्र पठाउँदासमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको नदेखिँदा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ र १० विपरीत वातावरणीय क्षति पुग्ने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म रिट निवेदनमा उल्लेख भएको त्रिशूली र तादी नदीबाट गैरकानुनी रूपमा उत्खनन र संकलन गरिएका रोडा, ढुंगा र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न नदिनू,’ परमादेशमा भनिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेले उत्प्रेषण परमादेश दिएका हुन् । स्थानीय राजेन्द्र चित्रकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता ज्योति बानियाँले बहस गरेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ताद्वय उद्धव पुडासैनी र खेमराज ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको अनुगमन टोलीले पनि त्रिशूली र तादीलगायत नदी–खोलामा पटकपटक अनुगमन गरेको थियो । अहिले पनि ती नदी किनारमा लुकीछिपी बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालित छन् । उद्योगबाट निस्केको धमिलो र लेदो पानीले प्रदूषण बढाएको छ ।

स्थानीय प्रशासनको अगुवाइमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राखेर ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता खानीजन्य उद्योगका लागि यथाशीघ्र कानुन निर्माण गर्ने र हालको परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्ने’ निर्णयसमेत भएको छ । जिल्लामा सञ्चालित १२ वटा क्रसरले मात्र मापदण्ड पूरा गरेका छन् । १० वटा क्रसर नवीकरण नगरेका र सीधै खोला छेउमा अवैध ढंगले सञ्चालित छन् ।