उखु कृषकलाई ऋणको भारी

श्यामले अझै पनि उखुको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । ऋणको ब्याज तिर्नसमेत मुस्किल परिरहेको उनको गुनासो छ ।

कालिपुरकै उपेन्द्र महतोले पनि एभरेस्टबाट २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । उनले पनि वैशाखमा छोरीको विवाहका लागि कर्जा लिएका थिए । उखुको भुक्तानी नपाउँदा ऋण तिर्न नसकेको उनले बताए ।

गौशाला नगरपालिका–१२ परडियाका विद्यानन्द यादवले उखुको भुक्तानी नपाउँदा छोराको कलेज शुल्क बुझाउन सकेका छैनन् । एभरेस्टलाई माघमै ७ सय क्विन्टल उखु बेचेका उनले करिब ४ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ ।

‘किसानको उखुबाट चिनी उत्पादन गरी कमाएको पैसा उद्योगपतिले अन्तै प्रयोग गर्दा हामी ऋणको भारी बोक्न बाध्य छौं,’ विद्यानन्दले भने, ‘नगदे बाली उखु अब किसानलाई ऋणी बनाउने खेतीमा परिणत भएको छ । घरपरिवार चलाउनै समस्या छ ।’ दलाल परिचालन गरी भारतबाट नगदमा उखु खरिद गर्ने चिनी उद्योगले नेपाली कृषकको भुक्तानी भने ५ महिनादेखि रोकिराखेका छन् । यी उद्योगले भारतीय कृषकबाट २ सयदेखि ३ सय क्विन्टलसम्म उखु झन्डै ३ सय रुपैयाँ कममा खरिद गरेका थिए । एभरेस्टले समयमा भुक्तानी गर्नुको साटो उक्त रकमको ब्याज खाएर नेपाली किसानलाई अन्याय गरिरहेको कृषक मन्नु अधिकारी बताउँछन् ।

एभरेस्ट सुगर मिलले किसानको १ अर्ब ७७ करोड ९९ लाख ७२ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उखु उत्पादक किसान संघ महोत्तरीले जनाएको छ । गत सिजनमा एभरेस्टले ४३ लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु क्रसिङ गरेको थियो । उद्योगले पुस २९ गतेसम्म खरिद गरिएको उखुको २ अर्ब २२ करोड १५ लाख ६७ हजार ४ सय रुपैयाँमध्ये ४४ करोड १५ लाख ९४ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको संघले जनाएको छ ।

किसानलाई वार्ताका लागि पत्र
एभरेस्ट चिनी उद्योगको प्रधान कार्यालय जनकपुरले उखु उत्पादक संघलाई बुधबार वार्ताका लागि आहान गरेको छ । संघले तत्काल भुक्तानी माग्दै गत जेठ ६ देखि रामनगरस्थित चिनी उद्योगमा तालाबन्दी गरको थियो ।

किसानले धर्ना दिएको लामो समयसम्म पनि उद्योगले चासो नदिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले एक साताभित्र भुक्तानी नगरे उद्योगीलाई हतकडी लगाउने चेतावनी दिएका थिए । मन्त्रीको यस्तो प्रतिबद्धतापछि संघले तालाबन्दी यथावत् राखेर धर्ना स्थगित गरेको थियो । उद्योगबाट वार्ताको पत्र आए पनि किसानले वार्ता नगर्ने जनाएका छन् । संघको बिहीबार बसेको बैठकले मन्त्रीले एक साताभित्र एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने मौखिक सहमति गरेको भन्दै तत्काल ताला नखोल्ने र वार्ता पनि नगर्ने निर्णय लिएको हो । ‘अब भुक्तानी गर्नुको विकल्प छैन,’ संघका सचिव सञ्जयकुमार ठाकुरले भने, ‘त्यसैले वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेका हौं ।’