जग्गा अभावले पुनर्निर्माण प्रभावित

भवन बनाउन तोकिएको क्षेत्रफल पुग्ने गरी सम्बन्धित विद्यालयकै नाममा जग्गा हुनुपर्छ । कतिपय विद्यालय सामुदायिक तथा सार्वजनिक गुठीका जग्गामा बनाइएकाले समस्या निम्तिएको हो । पर्याप्त जग्गा नभएका विद्यालय अन्यत्र सार्ने वा गाभ्ने विकल्प रहे पनि स्थानीयले मानेका छैनन् । जबकि उनीहरूका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षणलगायत पेसामा रहेका नातागोतालाई असर पर्ने भएपछि उनीहरूले नसार्न दबाब दिएका हुन् । समुदायले सार्न सहमति जनाएका कतिपय विद्यालयलाई पनि महानगर र नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।

‘काठमाडौंमा धेरै विद्यालय मापदण्डअनुसार छैनन्,’ काठमाडौं जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षा प्रमुख गणेश ढकालले भने, ‘जीर्ण विद्यालय भवन भत्काएर नयाँ बनाउन मापदण्ड पुग्दैन । त्यसलाई रेट्रोफिटिङ गरेर चलाउन सकिएला । नत्र समुदायले बन्द गराउनुपर्छ ।’ शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) द्वारा आयोजित ‘भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालय पुनर्निर्माणका प्रगति र अबको योजना’ विषयक अन्तक्र्रियामा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

काठमाडौंमा मात्र मापदण्ड नपुगेका २० वटाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय छन् । वसन्तपुर, झोछेंलगायत क्षेत्रका विद्यालयमा तत्कालै समस्या देखिएको छ । जिल्लाका २ सय ८२ सामुदायिक विद्यालयमध्ये पाँचवटा गाभिएका छन् । अहिले २ सय ७१ विद्यालयमा मात्र पठनपाठन जारी रहेको प्रमुख ढकालले जनाए । ‘प्राधिकरणको मापदण्डविपरीत बनाउन नसकिने भएकाले महानगरले केही विद्यालय गाभ्ने प्रक्रिया थालेको छ,’ उनले भने, ‘गुठीमा भएका विद्यालयको जग्गा परिवर्तन गर्न नसकिँदा पुनर्निर्माण बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या छ ।’

ललितपुर जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षा प्रमुख भगवान पौडेलले सहरका चेपमा रहेका कतिपय विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न असम्भव रहेको बताए । ‘ललितपुर महानगरदेखि दुर्गम गाउँपालिकासम्म छन्,’ उनले भने, ‘सहरका कतिपय विद्यालयको नाममा जग्गा छैन, कतिको मापदण्डभन्दा थोरै छ । पहाडी क्षेत्रका विद्यालयको नाममा रहेका जग्गा भिरालो हुनाले डिजाइनअनुसार बनाउन समस्या छ ।’ दुर्गमका कतिपय विद्यालय गाभ्न नमिल्ने, थोरै बस्ती भएकाले यथावत् सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको समेत उनले जनाए । मापदण्डअनुकूलका विद्यालय भने पुनर्निर्माण भइरहेका छन् ।

भक्तपुर जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षा प्रमुख देवकुमार बरालले विश्वसम्पदा क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालय पुनर्निर्माणमा बढी समस्या आएको बताए । भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा यहाँका तीन विद्यालय अझै टहरामै छन् ।

श्रीपद्म मावि, शारदा मावि र विद्यार्थी निकेतन माविको भवन बन्न नसकेको हो । ‘विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्रका विद्यालयको जग्गा फराकिलो भए पनि दोहोरो मापदण्डअनुसार नक्सा पास गर्नै वर्ष दिनभन्दा बढी लागेकाले ढिलाइ भयो,’ बरालले भने, ‘थोरै जग्गा भएका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न समस्या छ । अन्यत्र स्थानान्तरण हुन चाहेका विद्यालयलाई नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।’

प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति (एसएमसी), ठेकेदार र दातृ निकायबाट गरी तीन प्रक्रिया अपनाएको छ । प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले शिक्षामा पर्याप्त बजेट रहेकाले पुनर्निर्माण कार्यमा प्रगति भएको बताए । ‘तर, विद्यालयका नाममा आवश्यक जग्गा नहुँदा समस्या निम्तिएको छ,’ उनले भने ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जिम्मा लिएको निर्माण कार्य विश्वसनीय र छिटो सम्पन्न हुने गरेको प्रधानाध्यापकहरूले बताएका छन् । ‘एसएमसी आफैंले जिम्मेवार ढंगले निर्माण गरेकाले छिटो भयो,’ काठमाडौंको शारदा माविका प्रधानाध्यापक ठाकुर सिग्देलले भने, ‘विद्यालयको कार्य प्रगतिअनुसार आयोजनाले तत्काल रकम उपलब्ध गराएकाले सहज र चाँडो भएको हो ।’