१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

ढुंगा–गिट्टी ठेक्कामा लाखौं अनियमितता

प्रशान्त माली

ललितपुर — गोदावरी नगरपालिकामा ढुंगागिट्टी बालुवा निकासी ठेक्कामा लाखौं रुपैयाँ अनियमितता भएको भेटिएको छ । गोदावरीका मेयर गजेन्द्र महर्जन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासिनीलगायतले प्रक्रिया नपुर्‍याई ठेक्का दिएको हो ।

ढुंगा–गिट्टी ठेक्कामा लाखौं अनियमितता

स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार निकासी कर लगाउनुपूर्व खानी तथा क्रसर उद्योगहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन रिपोर्ट (आईई) तयार गर्नुपर्छ ।

निकासी हुने सामानको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । तर, गोदावरीले यस्तो गरेको छैन । स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी भन्छन्, ‘निकासी करको ठेक्कापट्टा गर्दा अनिवार्य रूपमा खानीबाट वार्षिक उत्पादन र निकासी हुने सामानको लगत तयार गर्नुपर्छ । ‘यसलाई आधार मानेर निकासी करको न्यूनतम ठेक्का अंक तोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘गोदावरीले कुन आधारमा ठेक्कापट्टा गर्‍यो ? बुझ्न बाँकी छ ।’ रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त (पहिलो संशोधन) नियमहरू २०७० को दफा ३ अनुसार ठेक्काको बन्दोबस्त गर्दा ठेक्का मिति सुरु हुनुभन्दा साधारणतया ७ महिनाअगावै अड्डा, कार्यालय वा अधिकारीले सो ठेक्का सम्बन्धी सबै विवरण संकलन गरेर सम्बन्धित विभागमा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

गोदावरीले कानुनलाई समेत बेवास्ता गरेर रोडा, ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र भट्टामा प्रयोग हुने माटोको निकासी कर ठेक्का आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सप्तपथ निर्माण कम्पनीलाई ५ करोड १० लाख रुपैयाँमा दिएको छ । उक्त निर्माण कम्पनी ठेकेदार मदन केसीको हो ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ललितपुरले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म ठेक्का दिइसकेको थियो । गोदावरी कार्यपालिका बोर्डबाट उक्त रकममा बढाउनुको सट्टा घटाएर ५ करोड १० लाख रुपैयाँ न्यूनतम ठेक्का रकम तोकेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यसले नगरपालिकालाई एक करोड १५ लाख रुपैयाँ घाटा भएको छ । लेले नल्लु क्षेत्रमा सञ्चालित ढुंगा खानी मापदण्डविपरीत छन् । उद्योग मन्त्रालयले मुलुकभरका क्रसर सञ्चालन स्वीकृति दिएको छैन । कानुनी बन्देज हुँदाहुँदै पनि गोदावरीमा निर्धक्क रूपमा खानी तथा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् ।

संसद्को प्राकृतिक स्रोत/साधन समितिले २०६८ मा ढुंगा खानी सञ्चालकहरूले खानी सञ्चालन सर्तहरू पूरा नगरेको, खानी निरीक्षण गर्नुपर्ने निकायले नगरेको र यस्तो को–कसको लापरबाहीले यसो भएको हो, सोको अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत निर्देशन दिएको थियो ।

यसलाई मध्यनजर मानेर गोदावरीको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमा खानी तथा क्रसर उद्योग एक वर्षभित्र मापदण्डभित्र ल्याउने घोषणा गरेका थिए । यस वर्षको बजेटमा पनि यही कुरा दोहोर्‍याइएको छ ।

मापदण्डविपरीतका खानी तत्कालन बन्द गर्ने योजना कागजमै सीमित भएको छ । मेयर महर्जन दाबी गर्छन्, ‘खानी सञ्चालकहरूसँग सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी आधारका कागजात माग गरिरहेका छौं । कडाइ गर्दै छौं ।’

गोदावरीकी उपमेयर अधिकारी भन्छिन्, ‘मापदण्डविपरित सञ्चालित खानी सञ्चालकलाई कारबाहीको तयारीमा छौं ।’

प्रकाशित : असार २८, २०७५ १०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?