कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८५

दन्त सेवामा चिकित्सक नै कम

दाँतको संक्रमणजस्तो सामान्य उपचार नपाउँदा बिरामी गम्भीर समस्या भोगिरहेका छन्
फातिमा बानु

काठमाडौँ — सरकारले चार वर्षअघि देशमा दन्त शल्यचिकित्सकको दरबन्दी बढाउने भने तापनि दस वर्षदेखि यस क्षेत्रमा नयाँ दरबन्दी खुलेको छैन । तीन करोड जनताका लागि देशभर ३० चिकित्सक र १३ दन्त सहायक र केही करारका चिकित्सक मात्रै हुँदा मुख स्वास्थ्य संकटमा पर्दै गइरहेको छ ।

दन्त सेवामा चिकित्सक नै कम

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा २२ सय दन्त चिकित्सक दर्ता भएका छन्, दर्ताअनुसार सरकारी सेवा न्यून चिकित्सक मात्रै छन्, ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य चौकीमा दन्त सेवा अहेबको भरमा चलेको छ । अहेबको भरले चलेको दन्त सेवा गुणस्तरीय हुन नसक्ने दन्त चिकित्सक बताउँछन् ।

अहेबको भरमा चलेको गुणस्तरहीन दन्त सेवा बन्द गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सकले बारम्बार विरोध र आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । दन्त रोगमा दैनिक बिरामीको चाप बढ्दो छ । देशभर ५० बेडभन्दा कमको अस्पतालमा दन्त चिकित्सकको दरबन्दी छैन । कतिपय जिल्ला अस्पतालमा समेत चिकित्सक छैनन् ।

कतै भने दन्त सहायक चिकित्सकको भरमा अस्पताल चलेको छ । सहायकलाई दाँत निकाल्नेजस्ता गम्भीर उपचार गर्ने अनुमति छैन । दाँत निकाल्नैका लागि बिरामी दुर्गमदेखि राजधानी धाउन बाध्य छन् । मुख स्वास्थ्यमा ध्यान नदिँदा गिजाको क्यान्सरसँगै पेट, मुटु र अन्य थुप्रै रोग थपिने यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने वीर अस्पतालकी दन्त विशेषज्ञ डा. शैली प्रधान बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘विकसित मुलुकमा मुखलाई जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा मानिन्छ, हाम्रो देशमा यो समस्यामा अझै लापरबाही गरिन्छ ।’ नेपाल डेन्टल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. सन्तोषराज भण्डारी भन्छन्, ‘दन्त क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन पर्याप्त छ, सरकारीस्तरमा उनीहरूको खपत हुन सकेमा बिरामीले सर्वसुलभ सेवा पाउँथे ।’

संघीय संरचनाको प्रादेशिक अस्पतालमा दन्त चिकित्सकको दरबन्दी राखेर बिरामीलाई गुणस्तर दन्त सेवा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अनुहारको दुखाइ, घाँटीको क्यान्सर, मुखको संक्रमण, गिजासम्बन्धी रोग, दाँत कीराले खाने र झर्ने, दाँतमा प्वाल पर्ने मुख स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय हुन् ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक दन्त शल्यचिकित्सक पुर्‍याएर मुख तथा दन्त स्वास्थ्यका समस्यालाई नियन्त्रण गर्ने खालको राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य नीति सरकारी नीति भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नीतिमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पाल, १५ शय्यासम्मको अस्पताल, अञ्चाल, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पतालमा विशेषज्ञ दन्त चिकित्सक, दन्त चिकित्सक र दन्त चिकित्सा सहायक पदको दरबन्दी सिर्जना गर्ने लक्ष्यहरू राखिएका छन् ।

तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएका यस्ता नीति कार्यान्वयन शून्य अवस्थामा छ । गिजाको रोगमा १५ प्रतिशतले कमी ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धता जनशक्ति अभावकै कारण पूरा हुन सकेको छैन । मुख स्वास्थ्यका सबै तहमा भौतिक पूर्वाधार, उपकरणको आपूर्तिलाई विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि चर्चामै सीमित छन् ।

दन्त शल्यचिकित्सक डा. विष्णु शर्मा भन्छन्, ‘दाँतको संक्रमणजस्तो सामान्य उपचार नपाउँदा बिरामी गम्भीर समस्या भोगिरहेका छन्, बिरामी दाँतै निकालेर फाल्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै अस्पताल आउने गरेका छन् ।’ दाँतमा कालो दाग बस्ने, गिजा फोहोर हुने, कीरा लाग्नेजस्ता समस्या सामान्य उपचारमै निको हुने भए पनि बिरामी उपचार नगरी बस्न बाध्य भएको उनले बताए ।

समयमै उपचार नभए गिजामा जमेको पिप पेटमा या रगतमा मिसिएर बिरामीको मृत्यु नै हुन सक्ने उनी बताउँछन् । न्यून चिकित्सकको भरमा देशभर मुख स्वास्थ्यमा सुधार हुन नसक्ने हुँदा सरकारले दन्त चिकित्सकको दरबन्दी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?