विभागमा दर्ता हुनै गएनन् यातायात व्यवसायी

यसअघि सरकारले असार मसान्तसम्ममा विभागमा पञ्जीकरण नभए समितिहरू स्वत: खारेज हुने घोषणा गरेको थियो ।

संघ–संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका गैरनाफामूलक संस्था नवीकरण म्याद असार मसान्तमा सकिएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले नवीकरण नभएपछि यातायात समितिहरूको कानुनी अस्तित्व स्वत: समाप्त भएको जानकारी दिए । वैधानिकता समाप्त भएको समितिको बैंक खाता भने आंशिक रूपमा खोल्ने तयारी सरकारको छ । सरकारले गत वैशाख २४ गते सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि बन्द/हडतालमा उत्रिएका २ सय ४५ वटा समितिको बैंक खाता रोक्का गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले समितिलाई तत्काल कम्पनीमा पञ्जीकरण हुन केही प्राविधिक कठिनाइ भएकाले पञ्जीकरणका लागि म्याद थप्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘सिन्डिकेट पद्धतिको पूर्ण विरोधी हौं, यो खारेज भइसकेको छ,’ मन्त्री महासेठले भने, ‘व्यवसायीका केही कठिनाइ छन्, त्यसकारण म्याद थप्ने सम्भावना छ ।’ उनले सिन्डिकेटको विपक्षमा उभिएका समितिहरूको बैंक खाता भने आंशिक रूपमा खोलिने बताए । ‘तत्काल घाइते भएकालाई क्षतिपूर्ति दिन, दैनिक व्यवहार चलाउन र
बिमा रकम तिर्न खाताबाट पैसा झिक्न खुकुलो भएका हौं,’ उनले भने, ‘व्यवसायीसँग लचिलो भएको भन्नेचाहिँ होइन, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खर्च भएको
बिल भर्पाई, कर्मचारीको तलब र क्षतिपूर्ति विवरण पेस गरेपछि मात्र बैंकबाट पैसा झिक्न मिल्छ, त्यो पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृतिमा मात्र ।’

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकाअनुसार दिइएको समयसीमाभित्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र पञ्जीकरण नभएमा समितिहरू स्वत: अवैधानिक मानिन्छन् । यसरी अवैधानिक समितिहरूलाई रोक्का गरेको खाताबाट पैसा झिक्न सरकारले वैधानिकता दिएको छ । संघ–संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका समिति नवीकरण नभए पैसा चलाउन नमिल्ने अधिवक्ता एवं अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले बताए । ‘एकातिर खारेज भयो भन्ने अर्कोतिर पैसा चलाउन मिल्ने भन्ने कस्तो नियम हो ? वैधानिकता सकिएकाले केही काम गर्न मिल्दैन ।’ उनले भने, ‘कम्पनीमा जानुपर्‍यो वा नवीकरण हुनुपर्‍यो अनिमात्र समितिको अस्तित्व हुन्छ ।’

निर्देशिकाअनुसार यातायात समितिहरूले साउन १ देखि कम्पनीमा दर्ता भएर गाडी चलाउनुपर्ने छ । करिब दुई महिनाअघि यातायात व्यवस्था विभागले केही दफा संशोधन गर्दै सिन्डिकेट खारेजी र समितिले असार अन्तिमसम्ममा कम्पनीमा दर्ता भएर विभागमा पञ्जीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले समितिहरू पञ्जीकरण भए/नभएको बारेमा खासै चासो देखाएको छैन । महासंघबाहेक करिब ३ सय ९५ वटा नयाँ कम्पनी विभागमा पञ्जीकरण भएका छन् । तिनीहरूले घरेलु प्रयोजनका लागि मात्र सवारीसाधन पञ्जीकरण गरेका छन् ।

‘९० प्रतिशत सवारीसाधन व्यक्तिका नाममा छन्, व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर समिति खोलेका हुन्,’ विभागका निमित्त महानिर्देशक प्रेम सिंहले भने, ‘यिनीहरूलाई कम्पनीमा दर्ता हुन समय लाग्छ, दर्ता हुन म्याद थप्ने तयारीमा छौं ।’ समिति कतिवटा छन् भन्नेसमेत विभागसँग रेकर्ड छैन । ‘व्यवसायीले यथार्थ विवरण नै दिँदैनन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘विभागसँग ४ सय ७ वटा समितिको रेकर्ड छ, यो व्यवसायीले दिएको तथ्यांक हो, सरकारले जति गरे पनि महासंघ पुन: हाबी भइसकेको छ, व्यवसायीसँग सरकार झुक्यो भन्दा हुन्छ, नत्र एउटा कम्पनी पनि विभागमा किन पञ्जीकरण हुँदैनन् ?’

मन्त्री महासेठ सबै तयारी पूरा नभएको र संक्रमणकालीन अवस्था भन्दै समितिलाई नै गाडी चलाउन दिने सोचमा रहेको ती अधिकारी बताउँछन् । सिन्डिकेट अन्त्यसँगै सरकारले गर्नुपर्ने बसपार्कहरूको व्यवस्थापन, ई–टिकेटिङ तथा डिजिटल डायलिङ सिस्टम, रुट अध्ययन, दुर्घटना बिमा र क्षतिपूर्ति निर्धारणलगायतको अध्ययन नभएको भन्दै महासेठ समितिअन्तर्गत नै गाडी चलाउन दिने पक्षमा रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

वैशाख २४ गते सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गर्दा यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर, कार्यदललाई दिएको समयसीमा सकिए पनि हालसम्म उसले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमात्र बुझाएको छ । ‘प्रतिवेदनमा केही फरक कुरा आउँदैन,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘मन्त्रीज्यूको सोच र काम गराइमा भर पर्ने विषय हो, त्यस कारण प्रतिवेदनले धेरै कुरा बाहिर ल्याउला भन्ने नसोचे हुन्छ ।’ मन्त्री महासेठ भने कार्यदलले दिएको सुझाव पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताउँछन् । ‘कार्यदलको प्रतिवेदन नआईकन अडकल नगरौं,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयभित्र कार्यदलले पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउँछ ।’

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँरले कार्यदलले पुस अन्तिमसम्ममा समितिलाई कम्पनीमा परिणत गर्न समयसीमा र अधिकार दिएको बताए । ‘त्यो समयसम्म समितिअन्तर्गत नै यातायात चल्छन्,’ उनले भने, ‘त्यो अधिकार मन्त्रालयले नै दिएको छ, त्यसकारण अवैधानिक भन्न मिल्दैन, म्याद थपिन्छ, कम्पनीमा जान समय लाग्छ ।’