रानीपोखरी पुनर्निर्माण सेनालाई

२०७२ को भुइँचालोले पोखरीबीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा मात्रै क्षति पुर्‍याए पनि यसलाई ‘ब्युटिफिकेसन’ गर्ने भन्दै आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण सुरु गरेपछि विवाद भएको थियो ।

मन्त्री अधिकारी, पुरातत्त्वका महानिर्देशक दाहाल, महानगर मेयर शाक्यलगायतको बैठकले गत जेठ १५ भित्रै काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर दुई महिना बित्दासमेत काम हुन सकेको थिएन । ‘रानीपोखरी बनाउने विषयमा विवाद भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘निर्माण अघि बढ्न सकेन । यसलाई निर्माण नगर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेइज्जत भयो । त्यही भएर सेनालाई दिने विषयमा छलफल भएको हो । छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सेनालाई दियो भने समयमै बनाइसक्छ भन्ने विश्वास छ ।’

तर रानीपोखरी पुनर्निर्माण सेनालाई निर्माण दिन नहुने सम्पदा अभियन्ताको भनाइ छ । ‘सेनालाई दिन लागिएको हो भने आपत्तिजनक छ,’ अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधर भन्छन्, ‘अहिले हेर्दा सामान्य लागे पनि यो आन्तरिक द्वन्द्वमा लैजाने नियतले गरिएको निर्णय हो । यसले समाजलाई आन्तरिक द्वन्द्वमा लैजाने बाटो खोल्छ ।’

सम्पदा पुनर्निर्माण जिम्मा दिने कदमले सेनालाई पनि विवादमा तान्ने उनले बताए । ‘यो रानीपोखरी, फास्ट ट्रयाकको कुरा मात्र होइन, उनी भन्छन्, ‘जनताको विश्वास कार्यपालिका, न्यायपालिकामा समेत मरिसक्यो । अब विश्वास भनेको सेनाप्रति छ । पहिला नै विवाद भएको ठाउँमा सेनालाई धकेल्दा फेरि विवाद बढ्छ । हामीले राखेका मागबाट पछि हट्दैनौं । सम्पदा पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बन्नुपर्छ ।’

स्रोतका अनुसार अहिले बाहिरको काम महानगरको खर्चमा सेनाले गर्ने र बालगोपालेश्वरको चाहिँ पुरातत्त्व विभागले नै पुनर्निर्माण गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ । सम्पदा सेनालाई दिन नहुने महानगर उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘सेनालाई दिने विषयमा मलाई जानकारी दिइएको छैन,’ खड्गीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यसो गरियो भने हामीलाई मान्य हुँदैन । जे भन्नुपर्ने हो, त्यति बेला नै भन्छु ।’ उनले सम्पदा बनाउन सेना परिचालन गर्न नहुने उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधिले बनाउनुपर्ने बताइन् । रानीपोखरी बाहिरको निर्माण लागत ६ करोड रुपैयाँ र मन्दिरको लागत १ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । ‘यति सानो प्रोजेक्टका लागि सेना परिचालन गर्नुहुँदैन,’ सम्पदा बचाउ अभियानका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महानगरले सक्दैन भने जनतालाई दिए हुन्छ । जनताले बनाएर देखाइदिन्छन् रानीपोखरी ।’

रानीपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास २०७२ माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसको अवसर पारेर गरिएको थियो । २०६३ सालको भाइटीकासम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी महानगरले काम सुरु गरेको थियो । तर पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत काम गरेपछि चौतर्फी विरोध भयो ।

त्यसपछि पुरातत्त्व विभागले काम रोकिदिएको थियो । महानगरमा विद्यासुन्दर शाक्य मेयर भएपछि गत मंसिरमा फेरि काम सुरु भएको थियो । फेरि पनि मापदण्ड विपरीत काम भएपछि विरोध भयो । त्यसपछि मेयर शाक्यले निर्माण गर्न सुझाव दिन विज्ञ समिति बनाए । विज्ञ समितिले प्रताप मल्लकै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न सुझाव दिए पनि विभागले नै मानेको थिएन । सुझाव नमानेपछि संस्कृतिमन्त्री अधिकारीले मन्दिरमा रहेका कंक्रिट भत्काउन निर्देशन दिएका थिए । तर काम भने अझै सुरु भएको छैन ।

‘यो विवाद पुरातत्त्व विभागकै कारण भएको हो,’ सम्पदा अभियन्ता सञ्जय अधिकारी भन्छन्, ‘आफूले बनाउँदाचाहिँ विज्ञको सल्लाह मान्नु नपर्ने ? भक्तपुरमा चाहिँ मल्लकालीन नै बनाउ भनेर सहमति दिने, अनि आफूलेचाहिँ विज्ञको सल्लाहअनुसार मल्लकालीन शैलीमा बनाउनुपर्दैन ? विवादको जड पुरातत्त्व विभाग नै हो ।’ समितिले गत माघमा प्रताप मल्लको पालाको शिखर शैलीमा बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर पनि प्रताप मल्लकै पालाको शैलीमा बनाउने सुझावलाई पुरातत्त्व विभागबाट सहभागी तीन विज्ञले असहमति जनाउँदै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । पुरातत्त्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णु कार्कीको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरपालिका, पुरातत्त्व विभाग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका ११ जना विज्ञ समितिमा सहभागी थिए । तीमध्ये पुरातत्त्व विभागका सम्पत घिमिरे, रामबहादुर कुँवरलगायतले असहमति जनाएका थिए ।

रानीपोखरीको सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले समेत एक–एक महिनामा प्रगति प्रतिवेदन दिनू भनेर आदेश दिएको थियो । त्यही कारण गुम्बज शैलीमै पुनर्निर्माण गर्नुपरेको महानिर्देशक दाहालले दाबी गर्दै आएका थिए । रानीपोखरीको मौलिकता मासिने गरी पुनर्निर्माण भएपछि अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध रिट हालेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले गत माघ २ गते उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो । अदालतको यो आदेश आएको दुई दिनपछि विज्ञ समितिले प्रतिवेदन दिएको हो ।

रानीपोखरीमा पोखरीको भाग महानगरपालिकाले र मन्दिरको कामको जिम्मा पुरातत्त्व विभागले लिएका थिए ।