काठमाडौंका सडक: भत्काउन हतार, बनाउन अालटाल

विद्या राई

काठमाडौँ — एक वर्षमा महानगरको एउटै सडक दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई खनिन्छ । सडक मर्मत, मेलम्ची खानेपानी विस्तार, ढल निर्माण मर्मतका लागि भन्दै खनिन्छ ।

काठमाडौंका सडक: भत्काउन हतार, बनाउन अालटाल

कहिलेकाही त व्यक्तिगत कारणले पनि सडक खनिने गरेको पाइएको छ ।


खनिएका सडक समयमै पुन: निर्माण गरिदैन । यसले गर्दा पानी परेका बेला हिलो र घाम लागेका बेला धुलोको सास्ती हुन्छ । पटक–पटक खनिएका सडक समयमै मर्मत नभएपछि खाल्डाखुल्डी बढेका छन् । सामान्य पानी पर्ने बित्तिकै सडक आहालमा परिणत हुने गरेको छ ।


वडा नम्बर–१२ मा टेकु चोकदेखि न्युरोडसम्मको सडकको हालत यस्तै छ । फागुनमा महानगरले निर्माण गरेको सडक छ महिना नबित्दै मेलम्ची खानेपानी पाइप बिछ्याउने क्रममा भत्काइदियो । यस खण्डमा मानिसहरुलाई पानी परेको बेला हिलो र घाम लागेको बेला धुलोको सास्ती छ ।


पानी पर्ने बित्तिकै खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्ने कारणले गर्दा तीव्र गतिमा गुडेर आएका सवारीसाधनले पैदलयात्रुहरुलाई पानी छ्याप्दिने गर्छन् । महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, विद्यार्थीहरु निकै मारमा पर्ने गरेको एक विद्यार्थीले गुनासो पोखिन् । ‘पानीले छ्यापेर ड्रेस नै निथ्रुक्क भिजाइदिन्छन्, विहान स्कुल जादै गर्दा त घर फर्किने की स्कुल जाने दोधारमा परिन्छ,’ उनले सुनाइन् ।


वडा नम्बर १५ को डल्लु आवासमा खानेपानी समस्या भएपछि आयोजना मार्फत घर घरमा खानेपानी पाइप पुर्‍याउनुपर्‍यो । यस क्रममा सडक भत्काइयो । तर मर्मत भएन । सडकको सास्ती वडा नम्बर १२ को जस्तै छ । ‘वडा कार्यालयले सडक भत्काएपछि बनाउनुपर्ने सहमति बनाएको भए समस्या हुने थिएन,’ सतर्कतापुर्वक काम नभएका कारण सास्ती भएको महानगरपालिकाका इन्जिनियर रामबहादुर थापाले बताए ।


नयाँ बानेश्वरको कात्यानी चोक र मिलन चोकको बीचमा सडक कहिल्यै राम्रो भएको छैन । स्थानीय गिता उपाध्याय भन्छिन्, ‘मेलम्चीले खन्यो, फेरी ढलकोले खन्यो, फेरी मेलम्चीले खन्छु भन्छ, पिच बनाएको तीनचार महिना हुन पाको हुदैन फेरी भत्काइन्छ, समयमै पुरे त भैहाल्थ्यो नि !’ सडक समयमा पुन:निर्माण नहुँदा उनको घर अगाडि खनिएको ढलको ठुला भ्वाङ्गमा थुप्रै पटक मानिसहरु डुबिसकेका बताइन् ।


यो सास्ती सर्वसाधरणका लागि मात्रै छैन । महानगरका लागि पनि छ । किनकी उक्त सडक महानगरले पुन:निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइलागेको छ । आफैले बनाएको सडक अरुले भत्काएर पुन: बनाउनुपरेपछि दोहोरो खर्च हुन्छ ।


महानगरभित्र जम्मा एक हजार ४ सय ५० किमि सडक पर्छ । महानगरलाई ८ मिटर चौडाइ भएका १ हजार किमि सडकको जिम्मेवारी छ । वडा नम्बर ४, १२, १३, १५ र २६ वडामा यस्तो समस्या बढि छ । वडा नम्बर १३ मा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सडक ठाँउ – ठाउँमा भत्काइएका छन् । यस्ता समस्या बढेर महानगरलाई समेत दोहोरो आर्थिक भार पर्न थालेपछि अनुमतिबिना भत्काउन नपाउने नियम बनाएको छ ।


दुईवर्षयता निर्माण गरेका सडकको पुन: निर्माणको ग्यारेण्टी नभै अनुमति भएर पनि खन्न पाइदैन । तर खानेपानीको धारा बनाउनु पर्‍यो, ढलको जाम खोल्नुपर्‍यो भन्ने समस्यामा त मानवीय हिसाबले पनि सडक भत्काउन दिइन्छ । नखनी नहुने र आवश्यक परेका ठाँउमा खन्न पाइन्छ ।


महानगरले यो नियम बनाएपनि वडातहले स्वीकृति दिने कारण समस्या भएको महानगर बताउँछ । कतिपय व्यक्तिले स्वीकृतिबिनै खनिदिन्छन् । त्यसको कारबाही भने छैन । खनेर पुरपार गर्ने छोड्ने, त्यसैमाथि सवारी साधन कुद्ने, पानी परेपछि हिलो हुने, भत्कदै ठुला खाल्डाखुल्डी बढ्ने हुन्छ । महानगरका सडकमा हिलो, धुलो, खाल्डा हुने, जाम बढ्ने समस्या बढ्दै गएको छ ।


महानगरमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले गर्दा सबैभन्दा समस्या थपिएको छ । मेलम्चीले खानेपानी पाइप बिच्छ्याउने र सामान्य पुरपार गरेर बीचैमा छाड्दिने गर्छ । ठेकेदारले तत्काल सडक मर्मतको काम नगर्दा समस्या छ । ‘एउटाले खन्ने, अर्कोले पुर्ने, बनाउने, दुईको तालमेल नमिल्दा समस्या छ,’ इन्जिनियर थापाले भने, ‘एक ठाँउ निर्माण गर्दा अर्को ठाउँ झनै बिग्रन्छ, महानगरका थुप्रै सडकहरुमा यस्तो समस्या छ, जसलाई तत्कालै निर्माण गर्न सकिदैन ।’


मेलम्चीले खन्नेबेला महानगरसँग अनुमति लिनुपर्ने नीतिगत सहमति भएपनि हरेक ठाँउमा अनुमति लिन र दिन झन्झट हुने भएपछि भत्काएको बनाउने शर्तमा खन्न दिइएको छ । तर मेलम्चीले छ महिना पछि मात्रै पुन: निर्माण गरिदिने गरेको महानगर स्वयम् बताउँछ । तत्कालै बनाउदा जति खर्च लाग्छ ६ महिनापछि बनाउदा दोब्बर खर्च हुन्छ । पिच नगरेपनि ढलान गरेर छाडे यस्तो समस्या निकै कम हुन्छ ।


सडक विभागका सडकमा भने मेलम्चीले खनेको स्थानमा मर्मतका लागि आयोजनाले आर्थिक सहयोग गरेको कारण विभागले सडक बनाइहाल्छ । जसमा त्यति धेरै समस्या हुदैन ।

मेलम्चीले महानगरका अधिकांश स्थानमा पाइप बिछ्याइसकेको छ । अब ढल खन्न लागेको छ ।


भत्काउने र छोड्ने यहि ताल हो भने महानगरले बनाउन अनुमति नदिने भएको छ । खनेका ठाँउमा तत्कालै पुन: निर्माण गर्ने ग्यारेण्टी नभैकन खन्न नदिने भएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ १९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?