१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०८

न्यूनतम सुविधाबिना चल्छन् एम्बुलेन्स

के–के छैन ? -प्राथमिक उपचार सेवा -अक्सिजन र औषधि -मेडिकल एटेन्डेन्ट -फोर ह्विल ड्राइभ -चालकलाई पोसाक
फातिमा बानु

काठमाडौँ — सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार एम्बुलेन्स सञ्चालन नहुँदा एम्बुलेन्स व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारले किनेका एम्बुलेन्स प्रशस्त भए पनि नियमअनुरूप सुविधासम्पन्न छैनन् । कति बिग्रिएर थन्किएका छन् ।

न्यूनतम सुविधाबिना चल्छन् एम्बुलेन्स

एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका (२०७३) अनुसार एम्बुलेन्समा आकस्मिक सेवासहितको व्यवस्था हुनुपर्ने भने पनि अधिकांशमा यस्ता सेवा छैनन् । एम्बुलेन्सलाई अस्पताल पुग्नुपूर्वको उपचारस्थल मानिन्छ । सञ्चालित एम्बुलेन्समा न्यूनतम उपचार सेवा नहुँदा बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाइरहेको विशेषज्ञ बताउँछन् । मापदण्डअनुसार एम्बुलेन्स ‘फोर ह्विल ड्राइभ’ हुनैपर्ने भने तापनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस्तो एम्बुलेन्स नहुँदा दुर्गमका भिराला र असजिला बाटोमा पुग्न सक्दैन र त्यहाँका बिरामी एम्बुलेन्स सेवाबाट वञ्चित छन् । मापदण्डअनुसार उपचार सेवा नहुँदा एम्बुलेन्स र शववाहन उस्तै हुन पुगेको छ ।


निर्देशिकाले एम्बुलेन्सचालकको पोसाक हुनैपर्ने भनेको छ । निर्देशिकामा पोसाक के कस्तो लगाउने भनेर नतोक्दा चालकले पोसाकबिनै एम्बुलेन्स चलाइरहेका छन् । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० अनुसार प्रत्येक अस्पतालमा मेडिकल एटेन्डेन्टसहितको एम्बुलेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था भनिए पनि भेरी अञ्चल अस्पताल र भरतपुर अस्पतालमा एम्बुलेन्स नै छैन । लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा २ एम्बुलेन्स भए पनि सञ्चालनमा छैनन् ।


जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धादिङका प्रमुख महेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘डाँडाको बाटामा एम्बुलेन्स उक्लिनै सक्दैन, बिरामी आधा बाटोसम्म बोकेर ल्याउनुपर्छ, आधा बाटो आएपछि मात्रै एम्बुलेन्स चढ्न पाउँछन् ।’ निर्देशिकाअनुसार एम्बुलेन्सलाई क, ख र ग गरी ३ समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । ती रातो, पहेँलो र हरियो रङका छन् । सुुविधाका आधारमा वर्ग र रङ छुटयाए पनि सुुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स निकै कम छन् । राजधानीमा ‘क’ वर्गका यस्ता एम्बुलेन्स पाँचवटा मात्रै छन् ।

वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षका इन्चार्ज डा.भोलाराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उपचारको केन्द्र मानिने ठाउँमै सुुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स अपुग छ, दुर्गमका बिरामीले यस्तो एम्बुलेन्स देख्न पनि पाएका छैनन् ।’ राजधानीमै यस्ता एम्बुलेन्स प्रशस्त आवश्यक रहेको उनले बताए । रातो एम्बुलेन्स खासगरी सडक दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते, सुत्केरी र अचेत बिरामीका लागि प्रयोगमा आउँछन् । यस्ता एम्बुलेन्समा विशेषज्ञ डाक्टरसहित भेन्टिलेटर, अक्सिजन, आकस्मिक औषधि हुन्छ । दुर्गमबाट राजधानीका अस्पताल रिफर भएर आउने बिरामी यस्तै स्तरको सेवा नपाउँदा बाटोमै ज्यान गुमाउने गरेको डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । एम्बुलेन्समा सुविधा नहुँदा बाटोमै सुत्केरी हुने महिला अत्यधिक रक्तश्राप भएर ज्यानै जान सक्ने उनी बताउँछन् ।


महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एम्बुलेन्सबाट आउने ४५ प्रतिशत बिरामी प्राथमिक उपचारबिनै आउने गरेका छन् । अस्पतालका डा.रमेश महर्जन भन्छन्, ‘रूखबाट लडेका बिरामी ज्यादै विजोग अवस्थामा आइपुग्छन् ।’ एम्बुलेन्स चालकलाई प्राथमिक उपचार तालिम दिनुपर्ने उनले बताए ।


‘ख’ वर्गको पहेँलो एम्बुलेन्स नेपालमा धेरै खपत हुने एम्बुलेन्स हो । यस्ता एम्बुलेन्स पनि न्यून हुँदा बिरामीले भनेको समयमा सेवा पाउँदैनन् । यस्तो एम्बुलेन्समा सरकारीलगायत विभिन्न संस्था, समिति, दाताबाट प्राप्त र क्लबले पनि संञ्चालनमा ल्याएका छन् । गैरसरकारी अधिकांश एम्बुलेन्स मापदण्ड अनुसारका छैनन् । यस्ता एम्बुलेन्समा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी, प्राथमिक उपचार सेवा, अक्सिजन र औषधि हुनुपर्ने भनिए पनि सुविधा भने छैनन् । ‘ग’ वर्गको पहेँलो एम्बुलेन्स विपद्का लागि हो । धेरै पूर्वाधार आवश्यकता नहुने हुँदा यस्ता एम्बुलेन्स बढी छन् । नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका उपाध्यक्ष रञ्जित आचार्य भन्छन्, ‘एम्बुलेन्स धेरै भए पनि सम्पर्क नम्बर धेरै हुँदा यसमा बिरामीको सहज पहुँच छैन, सरकारले सबै एम्बुलेन्सका लागि एउटै सम्पर्क नम्बर तोक्न आवश्यक छ ।’ भूकम्पको समयमा एम्बुलेन्स सेवाको सम्पर्क नम्बरको अलमल भएकै कारण दुर्घटनामा परेकाले सहज उपचार नपाई अगंभंग हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।


नेपालमा एम्बुलेन्स निर्यात गर्दा भन्सार शतप्रतिशत छुट पाइने भएकाले एम्बुलेन्सको भित्रिने संख्या बढ्दो छ । निर्यातित एम्बुलेन्समा मापदण्डअनुसार सुविधा राख्न नसक्दा कति त थन्केर बसेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक गुणराज लोहनी भन्छन्, ‘धेरै एम्बुलेन्स भित्र्याउनुभन्दा, भएका एम्बुलेन्सको मर्मतसम्भार र गुणस्तर बनाउन सके हुन्थ्यो ।’


सरकारी निकायले सञ्चालन अनुमति दिएका एम्बुलेन्स मापदण्डअनुसार चले नचलेको अनुगमन गर्ने गरेको छैन । सरकारले नियमन तथा अनुगमनको जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई तोकेको छ । बजेट र जनशक्ति अभावका कारण निरीक्षण गर्न नसकिएको समितिका कर्मचारी बताउँछन् ।


स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर अनुमानित १ हजार ४ सय एम्बुलेन्सले सञ्चालन अनूमति पाएका छन् । मन्त्रालयले गत वर्ष पनि थप २ सय १९ एम्बुलेन्सलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । कति नियमित सञ्चालनमा छन् र कति थन्किएका छन्, मन्त्रालयसँग यकिन तथ्यांक छैन । मन्त्रालयले छडे अनुगमन गर्दा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा त्रुटि देखिएको मन्त्रालयमा उपसचिव भगनाथ खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘निर्देशिका कार्यान्वयन अप्ठेरो भइरहेको छ, निर्देशिका नयाँ भएकाले यस्तो समस्या आएको हो ।’ नयाँ भित्रन लागेका एम्बुलेन्सको कडाइका साथ गुणस्तर नहेरी भन्सार कट्न नदिने उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?