बल्ल छोपियो धरहराको भग्नावशेष

यही कारण घाम–पानीले मक्किँदै गएको थियो । वारुण यन्त्रको सहायताले ठूटोको टुप्पोमा पुगेर पाल ओडाइएको छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मेरो धरहरा मै बनाउँछु भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो,’ पाल ओढाएपछि उपमेयर खड्गीले भनिन्, ‘तर काम अझै सुरु भएन । काम बिस्तारै सुरु होला । त्यसबीचमा यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर पाल हाल्न लगाएकी हुँ । अब घाम पानीकै कारण यो भत्कँदैन ।’

उपप्रमुख खड्गीले गुठी संस्थानले धरहरा छेउमा ९ आना जग्गामा व्यापारिक भवन बनाउन अनुमति दिएको र त्यसलाई रोक्ने क्रममा हेर्न आउँदा धरहरा गल्दै गएको देखेको बताइन् । ‘सम्पदाको यस्तो बिजोग देखेर सहनै सकिनँ । यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर पाल हाल्न लगाएकी हुँ,’ उनले भनिन् ।

खड्गीले धरहरा क्षेत्रलाई स्मारक पार्कमा विकसित गर्नुपर्ने बताइन् । ‘धरहराको ठुटो जोगाउनुपर्छ भनेर मैले महानगरभित्र आवाज उठाउँदै आएको छु,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि भग्नावशेष जोगाएर अर्काे ठाउँमा अर्कै धरहरा बनाउने आश्वासन दिनुभएको छ । मेरो माग पूरा गर्छु भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले ।’

धरहराको भग्नावशेष छोप्न करिब १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको खड्गीले जानकारी दिइन् । ‘पैसा ठूलो कुरा होइन, भावना ठूलो हो,’ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता सञ्जय अधिकारी भन्छन्, ‘सानो कामसमेत नगरेर यति महत्त्वपूर्ण सम्पदाको बिजोग बनाइएको थियो । सरकार सम्पदा संरक्षणमा संवेदनशील थिएन भन्ने उदाहरण हो यो ।’

पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरे पनि उसले बनाउने इच्छा नदेखाएपछि कामले गति लिन सकेको थिएन । यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा पुननिर्माण सुरु गर्ने योजनासहित काम अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीका अनुसार यसको पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानसमेत भइसकेको छ । ६ वटा कम्पनीको बोलपत्र परेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा धरहरा निर्माणलाई जोडसँग उठाउनुभएको थियो । मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानसमेत सुरु गर्नुभएको थियो,’ प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्कीले भने, ‘तर निर्माण अघि बढ्न सकेन । अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै यसको पुनर्निर्माण गर्छ ।’

नेपाल टेलिकमले एक वर्षअघि पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पत्र लेखी धरहरा पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने जनाएको थियो ।

कम्पनीको लाभ लागत, पुरातत्त्व विभागले तयार गरेको आधारभूत डिजाइनमा खुल्ला क्षेत्र अधिक राख्नुपर्ने, कम्पनीले व्यवसायिक सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेको विकल्प/डिजाइन सरकारद्वारा स्वीकृत नभएको तथा स्थानीयवासीको परम्परागत रीतिरिवाजलाई समेत कारण देखाएर टेलिकमले हात झिकेको थियो । टेलिकमले राखेको सर्त पूरा गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै उसलाई निर्माणको जिम्मा नदिइएको पुरातत्त्व विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार टेलिकमलाई ४ अर्ब रुपैयाँको लागत इस्टिमेट दिइएको थियो । तर टेलिकमले सात अर्ब लाग्ने अनुमानित लागत पेस गरेको थियो । धरहरा पुनर्निर्माणका लागि ‘ड्रइङ डिजाइन’ र लागत अनुमान तयार भएको पुरातत्त्व विभागले जनाएको छ ।

धरहरा बनाउन सरकारले ४४ रोपनी जग्गासमेत प्रदान गरिसकेको छ । पहिला धरहरा भएको ५ रोपनी जग्गामा मात्रै पुनर्निर्माण गर्दा राम्रो नहुने भन्दै पुरातत्त्व विभागले सरकारसँग जग्गा माग्दै आएको थियो । गोश्वारा हुलाक कार्यालय र टक्सार विभागको जग्गा धरहरा बनाउन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । टक्सार विभाग र गोश्वारा हुलाक आफूलाई अन्यत्रै जग्गा उपलब्ध गराइदिने सर्तमा यो जग्गा दिन राजी भएका थिए । जग्गा पाएपछि पुरातत्त्व विभागले पूरै क्षेत्रफलमा संरचना बनाउने गरी विस्तृत डिजाइन गरेको विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए ।

धरहरा पुरानै स्वरूपको तर सुविधाजनक हुने गरी यसको इस्टिमेट भएको थियो । यसलाई प्राचीन स्वरूप मास्न लागेको भन्दै स्थानीयवासीले समेत विरोध गरेका थिए । सम्पदा बनाउँदा फेरि पनि मापदण्डविपरीत काम होला भन्ने चिन्ता छ,’ सम्पदा बचाउ अभियानका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले देख्दा दुरुस्तै, बलियो प्रशस्तै हुने बताउँदै आउनुभएको छ । बलियोको नाममा पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत जान पाइँदैन । त्यसो गर्न हामी दिँदैनौं ।’

भुइँचालोले भत्काएको धरहरालाई जस्ताको तस्तै राखेर त्यही स्वरूपको नयाँ बनाउने गरी डिजाइन भएको हो ।