काठमाडौँ — उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक विस्तारका लागि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिन ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चाहिने जनाएको छ ।
सामान्य सरकारी मूल्यांकनअनुसार क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिँदासमेत सरकारले ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने प्राधिरकरणले जनाएको छ । ‘अदालतको आदेशपछि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिईकन १ इन्च सडक विस्तार हुने अवस्थामा छैन,’ प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘फैसला सरोकारवाला निकायमा पठाएका छौं, अब रकम विनियोजन गर्ने काम सरकारको हो ।’
अदालतको फैसलापछि सरकारले निर्णय गरेर मात्र आफूहरूले मुआब्जा दिने/नदिनेबारे धारणा सार्वजनिक गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘पैसा दिन त मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्यो अनिमात्र टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘नत्र यसै भन्न सकिँदैन, त्यतिबेलासम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्छौं ।’
सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिएर सडक विस्तार कार्य अघि बढाउन भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले जग्गाप्राप्ति ऐनअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारणपछि मात्र सडक विस्तार अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । कलंकी–नागढुंगा, जोरपाटी–सुन्दरीजल, जोरपाटी–सांखुलगायत क्षेत्रका करिब सय बढी सर्वसाधारणले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै २ वर्षअघि सरकारको नाममा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
‘आवासको हकबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशील ढंगले ग्रहण गरी विकल्पहीन अवस्थाबाहेक आवास सुरक्षामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कार्य गर्न/गराउन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सडक विस्तारमा पूर्णता नपाउँदा सार्वजनिक यातायात अवरोध पुग्न गई विकास निर्माणमा समेत असर पर्ने र क्षेत्रको पर्यावरणमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले मुआब्जा/क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन साथसाथै सडक विस्तार कार्य गर्नु भन्ने परमादेशसमेत जारी छ ।’ अदालतको आदेशपछि सडक विस्तार तथा निर्माण ठप्प छ । सडक विभागले अदालतको आदेशअनुसार बाहेक विस्तार कार्य गर्न नसक्ने जनाएको छ । ‘सडक क्षेत्रका संरचना हटाउनै कठिन भइरहेको छ,’ सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले भने, ‘अदालतका अनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएपछि मात्र विस्तार हुन्छ, तर भत्केको स्थानमा कालोपत्रे गर्छौं ।’
आदेशपछि उपत्यका कलंकी–नागढुंगा, जोरपाटी–सुन्दरीजल, जोरपाटी– सांखुलगायत साना–ठूला सबै सडकको विस्तार कार्य ठप्प छ । विस्तार तथा कालोपत्रे नहुंदा ५ वर्ष अघि भत्काएका सडकको अवस्था नाजुक छ । चावहिल–जोरपाटी ३ किमि सडक छेउछाउका घरटहरा स्थानीयले अझै खाली गर्न मानेका छैनन् । ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको चाबहिल–जोरपाटी (३ किमि) मा ५ करोडभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । अस्थायी घर टहरा भत्काउन नसक्दा निर्माण ठप्प छ । बर्खामा हिलाम्मे र गर्मीमा धुलाम्मे हुने यो सडकको अवस्थाबाट सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
जोरपाटी–साँखु सडक निर्माण सम्झौता ३ वर्षअघि भएको हो । तीन खण्डमा विभाजन गरिएको यो सडक निर्माणका लागि ८५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद गुज्रेको ४ महिना बितिसक्दा पनि ५० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । अदालतको आदेश घर भत्काउन नसक्नु, स्थानीयले विस्तारमा अवरोध पुर्याउनु, खानेपानीको पाइप र ढल फुटेर पानी बगिरहनु, मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुस्त हुनु र विद्युत् तथा टेलिफोनका पोल सार्न ढिलाइ हुनुले विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।
त्यसैगरी ढोलाहिटी सातदोबाटो ८ सय मिटर सडक सम्झौता २०७३ जेठमा भएको थियो । २०७४ असोजमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने म्याद गुज्रेको १ वर्ष नाघिसकेको छ । तर २० प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको छ । सडक सीमा घटाउन, घर जग्गा दुवै क्षतिपूर्तिको माग राख्दै स्थानीयले अवरोध पुर्याएपछि विस्तार अवरुद्ध भएको छ । राजधानी भित्रिने र बाहिरिने त्रिपुरेश्वर कलंकी–नागढुगा सडक २०७२ असारमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । तीन खण्डमा विभाजित १२ किमि सडक ५० प्रतिशत पनि निर्माण पूरा भएको छैन । अदालतको आदेशपछि यस क्षेत्रको सडक विस्तार सुस्ताएको छ ।
‘अदालतको आदेश छ, सडक खाली गराउने काम सरकारको हो, खाली गर्न अवस्थामा सरकार छैन,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘सरकारले खाली गरे विस्तार गर्न गाह्रो छैन ।’ ललितपुर कर्मनाशा–हरिसिद्धि–गोदावरी क्षेत्रमा अदालतको अन्तरिम आदेशले १ सय २ घर भत्काउन नसक्दा ७ किमिविस्तार हुन सकेको छैन । २ खण्डमा विभाजित यसको पहिलो खण्ड ५ प्रतिशत र दोस्रोको १० प्रतिशत प्रगति भएको सडक विभागको विवरणमा छ । भत्काएका अधुरा सडकका अवस्था नाजुक छन् । ठेकेदारले ठेक्का परिचालन खर्च लिएका छन् । काम हुन सकेको छैन । स्थानीयको अवरोधले अधुरा र भत्काइएका सडकको अवस्था लथालिंग देखिन्छ ।
नक्खु–भैंसेपाटी–बुङ्मती खण्डको अवस्था पनि उस्तै छ । करिब ४ किमि सडकलाई २ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो खण्डको २५ प्रतिशत र दोस्रो खण्डको प्रगति शून्य छ । विद्युत् टेलिफोनको पोल र वन क्षेत्रभित्र पर्ने रूख काट्न ढिलाइ हुँदा विस्तार नभएको हो । इमाडोल–गोदावरी–लुभु –लामाटार सडक अवस्था पनि उस्तै छ । ३ खण्डमा विभाजित १० किमिभन्दा बढी सडकको प्रगति सुस्त छ । पहिलो खण्डको ३५, दोस्रोको ६० प्रतिशत र तेस्रो खण्डको ४५ प्रतिशत विस्तार भएको छ । त्यसैगरी जोरपाटी–सुन्दरीजल ७ किमिको अवस्था झनै नाजुक छ । दुई खण्डमा विभाजित यसको प्रगति शून्य छ ।
प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०८:१९
