गुहयेश्वरी सत्तल मापदण्डविपरीत

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — गुहयेश्वरीमा पुजारी र सुरक्षाकर्मी बस्न बनाइएका ऐतिहासिक सत्तल पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत छन् । साढे तीनतले सत्तल घटाएर साढेदुई तले मात्रै बनाइएको छ । सत्तलको चौडाइ पनि घटाइएको गुहयेश्वरीका पुजारी अभिषेख कर्माचार्यले जानकारी दिए ।

गुहयेश्वरीमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका कर्माचार्यले पूजा गर्दै आएका छन् । पुजारी बस्ने व्यवस्था सत्तलमै छ । सत्तलमा तीन कबल छन् । ती तीन कबल भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका लागि छुटयाइएका हुन् । पुजारी हरेक महिना फेरिन्छन् । हरेक महिना एउटा कबलमा एउटा जिल्लाका पुजारी बस्छन् । यहाँ २७ पुजारी बस्छन् । एउटा कबलमा ९ पुजारी बस्छन् । ‘साँघुरो भयो अब,’ कर्माचार्य भन्छन्, ‘बस्न समस्या हुन्छ ।’ साँघुरो मात्र होइन, बाहिरी भित्री स्वरुप पनि परिवर्तन गरेको कर्माचार्य बताउँछन् । ‘पहिला पुजारी बस्न भित्र ठूला कबल थिए,’ उनी भन्छन्, ‘अब कबल नभई कोठा जस्ता हुने भए भित्री संरचना पनि । हेर्दै दिक्क लाग्दो छ ।’


यहाँ ४ सत्तल छन् । तीमध्ये उत्तरतिरको सत्तल पुजारीका लागि छुट्याइएको हो । पश्चिमको सत्तलमा देवपाल बस्छन् । दक्षिणको सत्तल पाटका लागि छुट्याइएको छ । उत्तरी सत्तलमा भक्तपुर र काठमाडौंका पुजारी बस्छन् । देवपालको पनि १५/१५ दिनमा पालो पर्छ ।

Yamaha


यो मन्दिर हिन्दु मात्र नभइ बौद्ध धर्मावलम्बी पनि पूजा गर्छन् । वैदिकहरूले दुर्गा, काली र पार्वतीका रूपमा पुज्छन् । बौद्ध धर्म मान्नेले चाहिं नैरात्माका रूपमा पूजा गर्ने चलन छ । यी क्षेत्रको रेखदेख पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गर्दै आएको छ । यो सत्तलको पुनर्निर्माण पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको हो । कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले गुहयेश्वरी मापदण्डविपरीत बनाएको बारे अनविज्ञता जनाए । ‘मापदण्डविपरीत बनेको छ र ?’ उनले भने, ‘खै मलाई त थाहा छैन ।’ ढकाल कोषको सदस्य सचिव बन्नु पहिला नै (२०७३ सालमा) यसको निर्माण सुरु भएको हो । यी सत्तलमध्ये एउटाको छानो राख्ने काम सकिएको छ । एउटाको छानो राख्ने काम धमाधम भइराखेको छ ।


प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अनुसार सम्पदाजस्तो छ त्यस्तै बनाउनुपर्छ । ‘सम्पदा संरक्षण भनेको जस्तो छ, त्यस्तै आउँदो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु हो,’ पुरातत्त्वविद् भीम नेपाल भन्छन्, ‘संरक्षणको सिद्धान्त पनि यही हो । सम्पदा तोडमोड गर्नु भनेको सम्पदाको मूल्यमान्यता विपरीतको काम हो । सम्पदा मास्नु हो ।’


यी सत्तल झन्डै ३ सय वर्ष पुराना हुन् । पुजारी कर्माचार्यका अनुसार यी सत्तलको निर्माण भक्तपुरका राजा भूपतीन्द्र मल्लले बनाएका हुन् । भूपतीन्द्र विसं १७५३ मा २२ वर्षको उमेरमा भक्तपुरका राजा भएका थिए । उनको शासनकालमा भक्तपुरको कलाकृतिको निकै विकास भएको थियो ।


उनको काम भक्तपुरमा मात्रै सीमित थिएन । कर्माचार्यका अनुसार भक्तपुरका प्रधानहरूले उनलाई राजाबाट हटाए । राजाबाट हटेपछि उनी गुहयेश्वरी आएर बसे । त्यही क्रममा यहाँ सत्तल बनाउन लगाए । यहाँबाट सेना लिएर फेरि भक्तपुर गए । मल्लकालमा बनेका बाहेकका सत्तल पनि छन् यहाँ । यी प्राचीन सत्तलको ढोकासमेत सानो बनाइएको छ । २२ महिनामा सक्ने लक्ष्यसहित निर्माण सुरु भएको थियो । तोकिएको समयमा काम पनि सकिएको छैन । ‘हामीसँग निर्माण गर्ने बेलामा छलफलै गरिएन,’ कर्माचार्य भन्छन्, ‘सत्तलको जगमा पनि पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको छ । पहिला जस्तो छ, त्यस्तै बनाउने भनिएको थियो । तर जस्ताको तस्तै बनाइएन ।


एउटा ठेकेदारलाई भत्काउन दिइयो । अर्काेलाई बनाउन दिइयो । यहाँ भएका पुराना सामानसमेत प्रयोग गरिएन ।’

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मुआब्जाका लागि ५० अर्ब

सडक क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउनै मुस्किल
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक विस्तारका लागि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिन ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चाहिने जनाएको छ ।

सामान्य सरकारी मूल्यांकनअनुसार क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिँदासमेत सरकारले ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने प्राधिरकरणले जनाएको छ । ‘अदालतको आदेशपछि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिईकन १ इन्च सडक विस्तार हुने अवस्थामा छैन,’ प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘फैसला सरोकारवाला निकायमा पठाएका छौं, अब रकम विनियोजन गर्ने काम सरकारको हो ।’

अदालतको फैसलापछि सरकारले निर्णय गरेर मात्र आफूहरूले मुआब्जा दिने/नदिनेबारे धारणा सार्वजनिक गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘पैसा दिन त मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्‍यो अनिमात्र टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘नत्र यसै भन्न सकिँदैन, त्यतिबेलासम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्छौं ।’

सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिएर सडक विस्तार कार्य अघि बढाउन भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले जग्गाप्राप्ति ऐनअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारणपछि मात्र सडक विस्तार अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । कलंकी–नागढुंगा, जोरपाटी–सुन्दरीजल, जोरपाटी–सांखुलगायत क्षेत्रका करिब सय बढी सर्वसाधारणले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै २ वर्षअघि सरकारको नाममा मुद्दा दायर गरेको थियो ।


‘आवासको हकबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशील ढंगले ग्रहण गरी विकल्पहीन अवस्थाबाहेक आवास सुरक्षामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कार्य गर्न/गराउन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सडक विस्तारमा पूर्णता नपाउँदा सार्वजनिक यातायात अवरोध पुग्न गई विकास निर्माणमा समेत असर पर्ने र क्षेत्रको पर्यावरणमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले मुआब्जा/क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन साथसाथै सडक विस्तार कार्य गर्नु भन्ने परमादेशसमेत जारी छ ।’ अदालतको आदेशपछि सडक विस्तार तथा निर्माण ठप्प छ । सडक विभागले अदालतको आदेशअनुसार बाहेक विस्तार कार्य गर्न नसक्ने जनाएको छ । ‘सडक क्षेत्रका संरचना हटाउनै कठिन भइरहेको छ,’ सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले भने, ‘अदालतका अनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएपछि मात्र विस्तार हुन्छ, तर भत्केको स्थानमा कालोपत्रे गर्छौं ।’


आदेशपछि उपत्यका कलंकी–नागढुंगा, जोरपाटी–सुन्दरीजल, जोरपाटी– सांखुलगायत साना–ठूला सबै सडकको विस्तार कार्य ठप्प छ । विस्तार तथा कालोपत्रे नहुंदा ५ वर्ष अघि भत्काएका सडकको अवस्था नाजुक छ । चावहिल–जोरपाटी ३ किमि सडक छेउछाउका घरटहरा स्थानीयले अझै खाली गर्न मानेका छैनन् । ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको चाबहिल–जोरपाटी (३ किमि) मा ५ करोडभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । अस्थायी घर टहरा भत्काउन नसक्दा निर्माण ठप्प छ । बर्खामा हिलाम्मे र गर्मीमा धुलाम्मे हुने यो सडकको अवस्थाबाट सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।


जोरपाटी–साँखु सडक निर्माण सम्झौता ३ वर्षअघि भएको हो । तीन खण्डमा विभाजन गरिएको यो सडक निर्माणका लागि ८५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद गुज्रेको ४ महिना बितिसक्दा पनि ५० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । अदालतको आदेश घर भत्काउन नसक्नु, स्थानीयले विस्तारमा अवरोध पुर्‍याउनु, खानेपानीको पाइप र ढल फुटेर पानी बगिरहनु, मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुस्त हुनु र विद्युत् तथा टेलिफोनका पोल सार्न ढिलाइ हुनुले विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

त्यसैगरी ढोलाहिटी सातदोबाटो ८ सय मिटर सडक सम्झौता २०७३ जेठमा भएको थियो । २०७४ असोजमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने म्याद गुज्रेको १ वर्ष नाघिसकेको छ । तर २० प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको छ । सडक सीमा घटाउन, घर जग्गा दुवै क्षतिपूर्तिको माग राख्दै स्थानीयले अवरोध पुर्‍याएपछि विस्तार अवरुद्ध भएको छ । राजधानी भित्रिने र बाहिरिने त्रिपुरेश्वर कलंकी–नागढुगा सडक २०७२ असारमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । तीन खण्डमा विभाजित १२ किमि सडक ५० प्रतिशत पनि निर्माण पूरा भएको छैन । अदालतको आदेशपछि यस क्षेत्रको सडक विस्तार सुस्ताएको छ ।


‘अदालतको आदेश छ, सडक खाली गराउने काम सरकारको हो, खाली गर्न अवस्थामा सरकार छैन,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘सरकारले खाली गरे विस्तार गर्न गाह्रो छैन ।’ ललितपुर कर्मनाशा–हरिसिद्धि–गोदावरी क्षेत्रमा अदालतको अन्तरिम आदेशले १ सय २ घर भत्काउन नसक्दा ७ किमिविस्तार हुन सकेको छैन । २ खण्डमा विभाजित यसको पहिलो खण्ड ५ प्रतिशत र दोस्रोको १० प्रतिशत प्रगति भएको सडक विभागको विवरणमा छ । भत्काएका अधुरा सडकका अवस्था नाजुक छन् । ठेकेदारले ठेक्का परिचालन खर्च लिएका छन् । काम हुन सकेको छैन । स्थानीयको अवरोधले अधुरा र भत्काइएका सडकको अवस्था लथालिंग देखिन्छ ।

नक्खु–भैंसेपाटी–बुङ्मती खण्डको अवस्था पनि उस्तै छ । करिब ४ किमि सडकलाई २ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो खण्डको २५ प्रतिशत र दोस्रो खण्डको प्रगति शून्य छ । विद्युत् टेलिफोनको पोल र वन क्षेत्रभित्र पर्ने रूख काट्न ढिलाइ हुँदा विस्तार नभएको हो । इमाडोल–गोदावरी–लुभु –लामाटार सडक अवस्था पनि उस्तै छ । ३ खण्डमा विभाजित १० किमिभन्दा बढी सडकको प्रगति सुस्त छ । पहिलो खण्डको ३५, दोस्रोको ६० प्रतिशत र तेस्रो खण्डको ४५ प्रतिशत विस्तार भएको छ । त्यसैगरी जोरपाटी–सुन्दरीजल ७ किमिको अवस्था झनै नाजुक छ । दुई खण्डमा विभाजित यसको प्रगति शून्य छ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT