सामुदायिक विद्यालय: मासिक शुल्क असुल्दै

अर्घाखाँचीका १९ वर्षीय विष्णु र रेबी तामाङ डर्कर्मी गर्छन् । श्याम उनीहरूसँग दैनिक खटिने गरेका छन् । चापागाउँका राम परियार पास भएर ५ कक्षामा पुगे । पास भए पनि उनको हातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक छैन् । ४ कक्षा पास गरेका दाइको पुरानो किताब पढिरहेका छन् । ‘किताब किन्न समेत धौ–धौ हुने गरेकोमा मासिक शुल्क तिर्न झन् समस्या भयो,’ उनका बाबु हरिले भने । गोदावरी क्षेत्रमा विद्यालयमा पाइला नटेकेका बालबालिका थुप्रै छन् ।

शिक्षाको अवसरबाट बालबालिका वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सरकारले संविधानमा सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्‍यो । तर, गोदावरी नगरपालिकाले संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल शिक्षा नियमावली ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्रीलगायत सांसदले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर नि:शुल्क भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा गोदावरीले शुल्क लिने व्यवस्था गरेको हो ।

संविधानको धारा ३१ को २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । गोदावरीले बनाएको नियमावलीको परिच्छेद–१४ मा विद्यालयको वर्गीकरण तथा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत दफा ८७ को उपदफा ८ मा सामुदायिक विद्यालयले माध्यमिक तह कक्षा (११ र १२) सञ्चालन गर्न शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । शुल्क निर्धारणका आधारहरू भने शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्तामा भएको खर्च, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्था, शैक्षिक सामग्री र भैपरी आउने काम भनी तोकिएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि कक्षा ११ र १२ लाई माध्यमिक तहमा समावेश गरेको छ । परिच्छेद–१५ को दफा ९१ को उपदफा १ मा नगरपालिकाले आधारभूत तहसम्म नि:शुल्क तथा अनिवार्य एवं माध्यमिक तह (कक्षा १०) सम्म नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नेछ भनी उल्लेख छ । यस दफामा माध्यमिक तह भनी कक्षा १० सम्मलाई मात्र तोकेको छ । गोदावरीका जनप्रतिनिधिले संविधानलाई र सरकारी योजनालाई बेवास्ता गर्दै नियमावली ल्याएको भन्दै शिक्षाविद्ले आपत्ति जनाएका छन् ।

अभिभावक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ‘शिक्षा ऐनमा १ देखि ८ सम्म आधारतभूत र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह तोकेको छ । गोदावरीले बनाएको नियमावलीमा माध्यमिक तह कक्षा १० सम्म तोकेर शिक्षालाई खुम्च्याएको छ ।’ उनले शिक्षा ऐनलाई लत्याएर नियमावली ल्याउन नहुने बताए । ‘यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानको विपरीत शुल्क लिन मिल्दैन ।’

त्यस्तै गोदावरीले सामुदायिक विद्यालयमा त्रैमासिक तथा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्न शुल्क उठाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । परिच्छेद–१५ को दफा ९३ को उपदफा ७ मा नि:शुल्क शिक्षा प्रयोजनका लागि सामुदाियक विद्यालयमा आधारभूत तहसम्मको त्रैमासिक र वार्षिक परीक्षा सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले विद्यार्थी संख्याका आधारमा अनुदान दिनेछ । माध्यमिक विद्यालयले आवश्यकअनुसार लागत र विद्यार्थी संख्या आधारमा परीक्षा शुल्क उठाउन पाउनेछ भनी उल्लेख छ । भण्डारीले संविधानविपरीत शुल्क उठाएमा कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले शिक्षकलगायत तलब, भत्तालगायत सेवासुविधा दिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीबाट किन उठाउनुपर्‍यो ?’

गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले नियमावलीमा त्रुटि भएमा सच्याउन तयार रहेको बताए । ‘कक्षा ११ र १२ माध्यमिक तहमा समावेश गरे तापनि लागू नभएकाले शुल्क लिने व्यवस्था गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सबै विद्यालयमा ११ र १२ कक्षा खोलेको पनि छैन ।’