हाजिर गरेर कहाँ हराउँछन् वीरका डाक्टर ?

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — वीर अस्पतालका अधिकांश डाक्टर दिउँसो १ बजेपछि अस्पतालमा भेटिँदैनन् । नियमअनुसार उनीहरू साँझ ५ बजेसम्म अस्पताल बस्नुपर्ने हो । यसैका लागि सरकारले १ सय ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त तलब पनि दिने गरेको छ ।

एक कर्मचारीका अनुसार डाक्टरहरू बिहान ९ बजे डिजिटल हाजिर गरेपछि दिउँसोको खाजा खाने समय बाहिर निस्कन्छन् र ५ बजे आएर हाजिर गर्छन् । कोहीचाहिँ बिहान ९ बजे हाजिर गरेपछि एकैचोटि बेलुकी ५ बजे हाजिर गर्न आइपुग्छन् । अझ केही त बिहान हाजिर गरेपछि बेलुकी हाजिर गर्न पनि फर्किंंदैनन् ।

यस्ता डाक्टरमध्ये केहीचाहिँ दिनभर नै अस्पताल वरिपरिकै निजी स्वास्थ्य संस्थामा व्यस्त रहने स्रोतको दाबी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट लिखित इजाजत लिएर मात्रै बाहिर काम गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि वीरका केही डाक्टरले यसको पालना नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक पदाधिकारी बताउँछन् । साउन दोस्रो साता वीरको एक सय २९ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले समेत यहाँका वरिष्ठ चिकित्सकले समय नदिने गरेको गुनासो पोखेका थिए ।

Yamaha

‘बिहान ढिलो आउने अनि दिउँसो चाँडै जाने, हाजिर गरेर निजी क्लिनिक, स्वास्थ्य संस्थामा धाउने यहाँको वर्षौंदेखिको समस्या हो,’ अस्पतालकै एक वरिष्ठ चिकित्सक भन्छन्, ‘अस्पताल त एमडी/एमएस/डीएम/एमसीएचलगायतका रेजिडेन्टको भरमा चलिरहेको छ ।’ डाक्टरको भाग्ने प्रवृत्तिले रेजिडेन्टहरूको पढाइ र बिरामीको सेवा प्रभावित भएको छ । उनका अनुसार अस्पताल समयमा निजी क्लिनिक चहार्ने चिकित्सकलाई कुनै कारबाही गरिँदैन ।

ती चिकित्सकका अनुसार अस्पतालले तलब बराबरको रकम शिक्षण भत्ताका रूपमा दिने गरेको छ । अझ २ देखि ५ बजेसम्म बसेबापत तलबको थप ५० प्रतिशत भत्ता दिइन्छ । ‘दुई बजेपछि करिब आधाभन्दा बढी जनशक्ति बेपत्ता हुन्छ,’ एक वरिष्ठ कर्मचारी दाबी गर्छन् ।

वीरमा कर्मचारीको इलेक्ट्रोनिक हाजिर सम्बन्धमा देखिएका कमी–कमजोरी सुधार गर्न भन्दै समितिसमेत गठन गरिएको थियो । ७ सदस्यीय समितिले तीन महिनाको हाजिर अध्ययन गरेर १६ महिनाअघि लिखित प्रतिवेदन दिएको थियो । जसमा सम्बन्धित विभागका प्रमुखलाई हाजिरी, काम र उपस्थिति नियमित भए/नभएको अनुगमन गर्न सुझाइएको थियो । ‘तर हामीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार काम भएको छैन,’ डा. मनेनप्रसाद गोर्खालीले भने ।

उक्त प्रतिवेदनमा हाजिर रेकर्डबाट देखिएका समस्याबारे औंल्याइएको छ । कतिपय कर्मचारी/चिकित्सक ढिलो आउने गरेको, कतिपय समयमै आए पनि बीचैमा हिँड्ने गरेको, कतिपय चाहिँ ढिलो आउने, चाँडो जाने गरेको, कोही बिदा फारम नै नभरी अनुपस्थित रहने गरेको लगायत समस्या औंल्याइएको थियो ।

वीरका निर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेतले शिक्षण कार्यमा संलग्नलाई तलबको १५० प्रतिशत र कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने गरिएको बताए । उनले दशकयता अस्पतालमा आकस्मिक छड्के नभएको स्वीकारे तर अस्पताल समयमा कुनै डाक्टर, कर्मचारी बाहिर जाने नगरेको दाबी गरे ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०८:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेशसभा बैठक साउन २८ मा

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — साउन ४ देखि स्थगित प्रदेश ३ को बैठक साउन २८ गते सोमबार बस्ने भएको छ । बैठक कार्यसूची तय गर्न आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको समिति सदस्य सांसद छिरिङदोर्जे लामाले जानकारी दिए ।

आफ्ना माग पूरा नभए संसद् चल्न नदिने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको अडानका कारण बैठक स्थगित भएको थियो । सभामुख र उपसभामुखको विषयमा प्रतिनिधिसभामा सहमति भएपछि प्रदेशसभा चलाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमत भए पनि वर्षा र पहिरोका कारण हेटौंडा आउजाउमा असहज भएको र विधेयकहरू पनि तयार हुँदै गरेकोले बैठक केही पर सारिएको हो ।

यसैबीच, प्रदेशसभा सचिवालयमा तीन विधेयक दर्ता भएका छन् । कानुन अधिकृत विनोद अमात्यका अनुसार, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभा सचिवालयको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रशासनिक कार्यविधि (नियमित) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको छ । ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि पनि दफावार छलफल प्रतिवेदन तयार भए पनि सभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

दुई साताअघि साउन ३ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदन पेस हुने कार्यसूची थियो । बैठकमा ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा परेका संशोधनसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची भए पनि छलफल हुन सकेन । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र कर तथा गैरराजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे सभालाई जानकारी गराउने कार्यसूची भए पनि अवरोधका कारण त्यो पनि हुन सकेको थिएन ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT